CIC के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए समिति प्रस्तावित
हाल ही में सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला करेगा। सरकार के इस कदम का सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुत्तफ़ों ने तीऽी आलोचना की है।
केंद्रीय सूचना आयोग इस प्रस्ताव को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत उसे मिली स्वतंत्रता को समाप्त करने तथा उनकी भूमिका को कमजोर करने के कदम के रूप में देऽ रहा है।
इस कदम से उत्पन्न चिंताएं
- सेक्शन 12(4) या आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग ....
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