राजभाषा हिंदी तथा भारतीय संविधान

पूर्वोत्तर के कई संगठनों ने क्षेत्र में 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने के केंद्र के प्रस्ताव का हाल ही में विरोध किया तथा सरकार से अपने कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

• अवगत करा दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्य कर दी जाएगी।
• हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प होना चाहिए न कि स्थानीय भाषाओं का।

पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी

उल्लेखनीय ....