सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जून 2022

निबन्ध

क्या अधिक मूल्यवान है, बुद्धिमत्ता या चेतना?

विवेक उपाध्यायकिसी सामर्थ्य का मूल्य उसकी उपयोगिता से सिद्ध होता है। बुद्धिमत्ता तथा चेतना दोनों ही व्यक्ति के सामर्थ्य हैं। बुद्धिमत्ता का तात्पर्य व्यक्ति के तर्क तथा समझदारी की उस क्षमता से है, जो उसके सीखने तथा अनुकूलन की क्षमता को बढ़ाता है। जबकि चेतना आंतरिक तथा बाह्य अस्तित्व के प्रति जागरूकता से संबंधित है। इसीलिए बुद्धिमत्ता को मापने के तो कुछ मापदंड प्रचलित हैं, परंतु चेतना को मापने का कोई मापदंड नहीं है। किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को उसकी तर्क-क्षमता, विश्लेषण-क्षमता, समझ-शक्ति के आधार पर तय किया जाता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में बुद्धिमत्ता को बढ़ा दिया जाए तो

राष्ट्रीय परिदृश्य

इन फोकस

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र : आवश्यकता एवं महत्व

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने हाल ही में गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अवधारणा में भारतीय कानूनी परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सभी हितधारकों के पर्याप्त सहयोग के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में उभर सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र एडीआर (Alternative Dispute Resolution) विवाद समाधान का एक ऐसा तंत्र है जो गैर-विरोधात्मक (Non-Adversarial) है, यानी इस तंत्र में सभी पक्ष

राष्ट्रीय मुद्दे

न्यायपालिका

विदेशी दान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2022 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act 2020] की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी को भी विदेशी योगदान प्राप्त करने का मौलिक या निरपेक्ष अधिकार नहीं है। वर्ष 2020 में पारित यह संशोधन अधिनियम गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन का प्रावधान करता है। निर्णय के मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि विदेशी धन का अनियंत्रित प्रवाह राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। गैर-सरकारी संगठनों को देश

संस्थान एवं निकाय

एनएफडीसी के तहत 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 मार्च, 2022 को तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन तथा फिल्मों के संरक्षण का कार्य-अधिदेश मंत्रालय के तहत काम कर रहे एक सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम [National Film Development Corporation (NFDC)] को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार से अब चार फिल्म मीडिया इकाइयों- फिल्म प्रभाग (Films Division), फिल्म समारोह निदेशालय (Directorate of Film Festivals), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (National Film Archives of India) और बाल फिल्म सोसायटी, भारत (Children’s Film Society, India) का कार्य-अधिदेश अब एनएफडीसी को हस्तांतरित हो गया है। अवगत करा दें

अंतरराज्यीय संबंध

मुल्लापेरियार बांध तथा बांध सुरक्षा अधिनियम

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2022 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam) का प्रबंधन करने वाली पर्यवेक्षी समिति (Supervisory Committee) के पुनर्गठन का आदेश दिया। पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित मामलों का फैसला करेगी और नए सिरे से इस बांध की सुरक्षा की समीक्षा करेगी। मुल्लापेरियार बांध पर इस पर्यवेक्षी समिति का गठन वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। निर्णय के मुख्य बिंदु न्यायमूर्ति ए. एम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में प्रस्तावित

कार्यक्रम एवं पहल

सड़क दुर्घटनाओं पर त्वरित जानकारी हेतु ई-डीएआर पोर्टल

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बीमा कंपनियों के परामर्श के माध्यम से ई-डीएआर (e-DAR) नामक पोर्टल विकसित किया है। ई-डीएआर पोर्टल (e-Detailed Accident Report)] सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में त्वरित जानकारी प्रदान करेगा तथा दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्य बिंदु आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस वेब पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस [Integrated Road Accident Database (iRAD)] से जोड़ा जाएगा। ई-डीएआर पोर्टल, एक तरह सेएकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) का विस्तार और ई-संस्करण होगा। इस पोर्टल को वाहन

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) की कार्यान्वयन एजेंसी 'फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया' (PMBI) ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) खोलने के लिए हाल ही में विभिन्न व्यक्तियों, फार्मासिस्टों, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से आवेदन आमंत्रित किये। आम आदमी विशेषकर गरीब जनता के लिए सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएमबीजेपी के बारे में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फार्मास्यूटिकल्स विभाग (Department of Pharmaceuticals)

ई-बीसीएएस परियोजना

11 अप्रैल, 2022 को नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में "ई-बीसीएएस परियोजना" (e-BCAS project) विषय पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ई-गवर्नेंस और आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन की सुविधा के लिए 'ई-बीसीएएस परियोजना' के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो [Bureau of Civil Aviation Security (BCAS)] द्वारा ई-बीसीएएस परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। ई-बीसीएएस परियोजना क्या है? यह आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए ई-शासन के तहत एक पहल है, जो हितधारकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच

राष्ट्रीय सुरक्षा

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने तथा व्यापार सुगमता को सक्षम करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल, 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (Defence Acquisition Procedure 2020) में संशोधन की घोषणा की। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया गया यह संशोधन रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा दी गई मंजूरी पर आधारित हैं। संशोधन की मुख्य बातें अब से, रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की सभी आधुनिकीकरण जरूरतों को खरीद की प्रकृति की परवाह किए बिना स्वदेशी रूप से सोर्स किया जाएगा। रक्षा उपकरणों का आयात तथा विदेशी उद्योग से पूंजी अधिग्रहण की प्राप्ति अब

संक्षिप्तिकी

सवालों के घेरे में सीबीआई की विश्वसनीयता

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने हाल ही में कहा कि सीबीआई की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई है क्योंकि कुछ मामलों में इसके कार्यों और निष्क्रियता ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने 1 अप्रैल, 2022 को आयोजित सीबीआई के 19वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान में 'लोकतंत्र: जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां' नामक विषय पर बोलते हुए यह बात कही। एक अम्ब्रेला संस्था के गठन की आवश्यकता उन्होंने कहा कि 'सीबीआई, गंभीर घोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक अम्ब्रेला संस्था

न्यूज़ बुलेट्स

इंटीग्रेटेड इलेक्शन कॉम्प्लेक्स

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 29 अप्रैल, 2022 को दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके में एकीकृत चुनाव परिसर [Integrated Election Complex (IEC)] का उद्घाटन किया। यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का भंडारण और प्रबंधन किया जाएगा। एकीकृत चुनाव परिसर का निर्माण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने कराया है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी) प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी है।अपनी तरह का पहला एकीकृत परिसर एक बहु-कार्यात्मक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र है, जिसका उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट के प्रबंधन और भंडारण को आधुनिक बनाना है।

आर्थिक परिदृश्य

इन फोकस

भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं : नीतियां, अवसर एवं चुनौतियां

8 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान 'समर्थ' (SAMARTH) का शुभारंभ किया। भारत सरकार तथा MSME मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं एवं पहल के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर भी, वर्तमान समय तक उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अत्यंत निम्न है। देश में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में नए विचारों को आकर्षित करने तथा आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग एवं व्यापार

ईपीसीजी योजना के कुछ मानकों में ढील देने का निर्णय

अप्रैल 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने तथा व्यापार सुगमता में वृद्धि करने हेतु ‘निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु’ (Export Promotion Capital Goods- EPCG) योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। ध्यान रहे कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पाद एवं सेवाओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली भौतिक संपत्तियों को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। इनमें भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण आदि शामिल रहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पूंजीगत वस्तुओं को इनपुट अथवा आगत कहा जाता है। निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के

योजना एवं कार्यक्रम

सूचकांक एवं रिपोर्ट

अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि "अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण" (All-India Household Consumer Expenditure Survey) को पुनः आरंभ किया जाएगा। यह सर्वेक्षण आमतौर पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित किया जाता है, एक लंबे अंतराल के पश्चात इस सर्वेक्षण को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। ध्यातव्य है कि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MOSPI) के अधीन है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES) क्या है? यह परंपरागत रूप से एनएसएसओ द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय (प्रत्येक 5 वर्ष में

संक्षिप्तिकी

‘किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी’ अभियान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ‘किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी’ (Kisan Bhagidari, Prathmikta Hamari) अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश के किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन (National Atma Nirbhar Bharat Conclave) भी शामिल था। अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के

साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 'साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस' (South Asia Economic Focus) नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। द्वि-वार्षिक आधार पर जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत तथा संपूर्ण दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के लिये अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमानों में कटौती की है। इस रिपोर्ट में वर्तमान आर्थिक विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन रूस-यूक्रेन संकट (Russia-Ukraine Crisis) जैसी स्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि, अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक विकास की तीव्र गति प्राप्त करने के लिए अपने मानदंडों को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बिंदु रिपोर्ट में, चालू

न्यूज बुलेट्स

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

इन फोकस

भारत-मॉरीशस : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने की बात की गई। यात्रा के दौरान, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने जामनगर में डब्ल्यूएचओ-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (WHO-Global Center for Traditional Medicine) का दौरा किया तथा गांधीनगर में स्थित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट (Global Ayush Investment and Innovation Summit) में भाग लिया। हाल के समय में दोनों देशों के मध्य संबंधों में तेजी से प्रगाढ़ता

द्विपक्षीय संबंध

भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी

हाल ही में भारत-वियतनाम ने राजनयिक संबंधों (Diplomatic Relations) की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर एक-दूसरे को बधाई दी। दोनों देशों ने भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के तहत किए जाने वाले सहयोग की तीव्र गति पर संतोष व्यक्त किया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act-East Policy) तथा इंडो-पैसिफिक विजन (Indo-Pacific Vision) के अंतर्गत वियतनाम को एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। भारत अपने फार्मा तथा कृषि उत्पादों के लिए वियतनाम के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के राजनयिकों ने यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के साथ

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध : नवीन घटनाक्रम

21 अप्रैल, 2022 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने ‘ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप’ (GIP) और ‘न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप’ (NEP) से संबंधित दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश स्टार्ट-अप को लाभ पहुंचाने के लिए अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (GIP) को भारत और यूके द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा। GIP में योगदान देने के लिए भारत ने एक त्रिपक्षीय विकास निगम कोष (Trilateral Development Corporation Fund- TDC) स्थापित किया है। वैश्विक नवाचार साझेदारी (GIP) GIP के अंतर्गत भारतीय उद्यमियों एवं अन्वेषकों को बुनियादी वित्तपोषण (Seed

भारत-मालदीव नेविगेशन चार्ट का अनवारण

18 से 20 अप्रैल, 2022 तक मालदीव की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट (Navigation Chart) का अनावरण किया। महत्वपूर्ण बिंदु नौसेनाध्यक्ष ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों (National Defense Forces of Maldives-MNDF) की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मालदीव को हाइड्रोग्राफी उपकरण (Hydrography Equipment) सौंपे। उन्होंने MNDF की समुद्री संपत्तियों का भी दौरा किया और इन परिसंपत्तियों की भूमिका को बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना और MNDF के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। भारत, मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

चीन तथा सोलोमन द्वीप के मध्य सुरक्षा समझौता

हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते (Security Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनशेह सोगावरे (Manasseh Sogavare) ने कहा कि देश में व्याप्त सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इस समझौते की घोषणा के साथ इसके प्रभावों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं क्योंकि इस समझौते के माध्यम से चीन को दक्षिण-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। समझौते से संबंधित व्यापक विवरण जारी नहीं किए गए हैं, किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन की

रूस का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबन

रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council–UNHRC) से निलंबित कर दिया गया है। रूस पर आरोप थे कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly-UNGA) के सदस्य देशों ने रूस को निलंबित करने के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इस परिषद की स्थापना 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा की गई थी। गठन के पश्चात UNHRC ने मानवाधिकार पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on Human Rights) का स्थान लिया। UNHRC में 47 सदस्यीय देश हैं। फेडरिको विलेगास (Federico Villegas) UNHRC के वर्तमान अध्यक्ष

श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा

1 अप्रैल, 2022 को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapakse) ने देश में आपातकाल की घोषणा की, इसके पश्चात देश के सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए। हालांकि आपातकाल की इस घोषणा को 6 अप्रैल, 2022 को वापस ले लिया गया। श्रीलंका द्वारा व्यापक आर्थिक संकट का सामना किया जा रहा है। आर्थिक संकट से प्रभावित सैकड़ों नागरिकों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके पश्चात देशभर में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा के कारण तथा संबंधित मुद्दे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन (Balance of Payments- BoP) की गंभीर समस्या के

अमेरिकी रक्षा बजट और हिन्द-प्रशांत रणनीति

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन द्वारा अपनी हिन्द-प्रशांत रणनीति (Indo-Pacific Strategy) को आगे बढ़ाने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर के वित्तयन की घोषणा की गई। अमेरिका ने चीन के द्वेषपूर्ण व्यवहार का मुकाबला करने के लिए भी अन्य 400 मिलियन डालर की घोषणा की है। महत्वपूर्ण बिंदु उपर्युक्त दोनों घोषणाएं 773 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा बजट (Annual Defence Budget) का एक भाग हैं। इसे अमेरिका द्वारा वर्ष 2023 के लिए घोषित किया गया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। अमेरिका दीर्घकाल के लिए ऐसे भागीदारों की तलाश कर रहा है जिनके साथ

वैश्विक पहल

संयुक्त अरब अमीरात में आरंभ की गई UPI सुविधा

हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा, एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय पेमेंट लिमिटेड (NPCI International Payments Ltd- NIPL) ने घोषणा की है कि पूरे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में BHIM UPI को आरंभ किया गया है। इसके लिए NPCI ने मशरेक बैंक के NEOPAY टर्मिनल के साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह पहल यूएई की यात्रा करने वाले लाखों भारतीयों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। इस प्रकार के भुगतान की सुविधा NEOPAY-सक्षम मर्चेंट स्टोर तथा BHIM UPI का उपयोग करने वाली दुकानों में उपलब्ध रहेगी। लाखों भारतीय यात्री लगातार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर

हाल ही में भारत और फिनलैंड द्वारा घोषणा की गई है कि दोनों देशों की विकास परियोजनाओं और अभिनव अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर (Indo-Finnish Virtual Network Centre on Quantum Computing) स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र को स्थापित करने के निर्णय की घोषणा फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मीका लिंटिला की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद की गई। महत्वपूर्ण बिंदु इस वर्चुअल नेटवर्क सेंटर को स्थापित करने से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग विकास परियोजनाओं तथा नवीन अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह नेटवर्क सेंटर विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं

रिपोर्ट एवं सूचकांक

रियल-टाइम लेनदेन पर एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट

रियल-टाइम लेनदेन पर ‘एप्लाइड कम्युनिकेशंस इंक (ACI) वर्ल्डवाइड’ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल-टाइम लेनदेन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग तीन गुना है जो भारत के बाद 18 अरब लेनदेन के साथ दूसरे स्थान पर है। ACI वर्ल्डवाइड (Applied Communications Inc. Worldwide) एक वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो निगमों को रियल-टाइम भुगतान से संबंधित समाधान प्रदान करती है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु भारत की लेन-देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त मात्रा (7.5 बिलियन) से लगभग सात गुना अधिक (48.6 बिलियन) है। वर्ष 2021 में वास्तविक समय भुगतान (Real Time Payments)

संक्षिप्तिकी

विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ेगा रूस

अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने घोषणा की है कि रूस ने UNWTO से हटने का फैसला किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली (Zurab Pololikashvili) ने की। महत्वपूर्ण बिंदु संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मद्देनजर रूस को निलंबित करने के लिए मतदान आयोजित करने की बात की थी। किंतु, रूस ने मतदान से पूर्व ही संगठन से हटने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर से असंगत तथा UNWTO के मौलिक उद्देश्य के

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 25 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में संयुक्त बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (India-EU Trade and Technology Council) की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की। यह रणनीतिक समन्वय तंत्र (Strategic Coordination Mechanism) दोनों भागीदारों को व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के गठजोड़ पर चुनौतियों से निपटने में सहायता करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह पहला ऐसा अवसर है जब भारत ने अपने किसी भी भागीदार के साथ इस तरह की परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ ने पहले ही

भारत-मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना

अप्रैल 2022 में भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन (Transmission Interconnection) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना के बीच हुई बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बिंदु ऊर्जा हस्तांतरण कार्यक्रम का प्रस्ताव मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हुई बैठक में वर्ष 2030 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा

विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अप्रैल, 2022 को ‘विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन’ (Decentralized Domestic Wastewater Management) के क्षेत्र में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी। महत्वपूर्ण बिंदु इस सहयोग ज्ञापन को लागू करने के लिए एक ‘प्रबंधन परिषद’ का गठन किया जाएगा। यह परिषद सहयोग के विस्तृत कार्यों का निर्धारण करने के साथ प्रगति की निगरानी करेगी। अपशिष्ट जल के प्रबंधन की दिशा में विकेन्द्रीकृत 'जोहकासू प्रणाली' (Johkasou systems) भारत के 'जल जीवन मिशन' के तहत आने वाली बस्तियों के जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका

न्यूज़ बुलेट्स

अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (International Air Connectivity Scheme – IACS) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हवाई अड्डों से कुछ निश्चित अंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थलों को जोड़ना है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ध्यान रहे कि मार्च 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड (Airports Council International World) ने एशिया पेसिफिक श्रेणी के तहत 6 भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) अवार्ड से सम्मानित किया था। इनमें चंडीगढ़, कोचीन, सरदार वल्लभभाई पटेल, राजीव गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज तथा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे शामिल

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इन फोकस

महामारी नियंत्रण एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार : समन्वय की आवश्यकता एवं औचित्य

भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में 100 से अधिक देशों के एक समूह द्वारा कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट की मांग की जा रही है, ताकि वैश्विक स्तर पर महामारी से संबंधित टीकों का निर्माण हो सके| विकसित देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार दायित्वों में किसी भी प्रकार की छूट का विरोध किया जा रहा है। इनके अनुसार, किसी भी दवा का पेटेंट बौद्धिक संपदा अधिकार के

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता पर भारत-अमेरिका समझौता

हाल ही में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद (2+2 Ministerial Dialogue) में अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (Space Situational Awareness - SSA) पर एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की गई| इसके साथ ही दोनों देशों ने बाह्य अंतरिक्ष (Outer Space) की सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की| मुख्य बिंदु अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) के अंतर्गत अंतरिक्ष में स्थित प्राकृतिक (जैसे- उल्कापिंड) तथा मानव निर्मित (जैसे- उपग्रह) सभी वस्तुओं की गति एवं अंतरिक्ष मौसम की निगरानी को शामिल किया जाता है। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता समझौता ज्ञापन, बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में डेटा और सेवाओं को साझा करने

भू-विज्ञान

प्रधानमंत्री गतिशक्ति के कार्यान्वयन में भू-स्थानिक मानचित्रण पर जोर

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) पहल के कार्यान्वयन में ‘भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्रण’ (Geospatial Data and Mapping) पर जोर दिया जा रहा है| पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti), एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु समग्र योजना और इनका निष्पादन सुनिश्चित करना है। भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्रण के उपयोग से योजनाओं को एकीकृत रूप से कम समय और लागत पर विकसित किया जा सकता है। भू-स्थानिक डेटा क्या है? कोई भी डेटा जो किसी भौगोलिक स्थान से संबंधित होता है या उसके द्वारा सूचित

जैव प्रौद्योगिकी

mRNA वैक्सीन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

हाल ही में हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी ‘बायोलॉजिकल ई’ (Biological E.) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र (World Health Organization technology transfer hub) टीका विकास के लिए बायोलॉजिकल ई को एमआरएनए प्रौद्योगिकी (mRNA technology) प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु टीका उत्पाद विकास पर डब्ल्यूएचओ की सलाहकार समिति (WHO's Advisory Committee on Vaccine Product Development) ने कई प्रस्तावों की जांच करने के बाद बायोलॉजिकल ई को इसके लिए चुना है। डब्ल्यूएचओ, भारत सरकार और बायोलॉजिकल ई के साथ मिलकर एक रोडमैप विकसित करेगा तथा एमआरएनए टीका का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन

रक्षा-विज्ञान

मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (Medium-Range Surface-to-Air Missile - MRSAM) के दो सफल उड़ान परीक्षण किये गए। इन मिसाइलों का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में किया गया। मुख्य बिंदु यह उड़ान परीक्षण उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के खिलाफ एमआरसैम की लाइव फायरिंग ट्रायल का हिस्सा था। डीआरडीओ के अनुसार दोनों परीक्षणों में एमआरसैम ने सफलतापूर्वक लक्ष्यों को रास्ते में ही रोककर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहली मिसाइल ने मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया जबकि

टैंक-रोधी गाइडेड मिसाइल : हेलीना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 11 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम ‘हेलीना’ (HELINA) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया| यह परीक्षण उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण ट्रायल्स के हिस्से के रूप में डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हेलीना क्या है? हेलीना (Helicopter-launched Nag) एक तीसरी पीढ़ी की 'दागो और भूल जाओ' सिद्धांत पर आधारित टैंक रोधी मिसाइल (ATGM) प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) पर स्थापित किया गया है| यह ‘एंटी टैंक मिसाइल-नाग’ का हेलिकॉप्टर-लॉन्च संस्करण है| हेलीना मिसाइल प्रत्यक्ष हिट

नवीन प्रौद्योगिकी

गगन उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण

हाल ही में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India – AAI) द्वारा गगन (GAGAN – GPS Aided GEO Augmented Navigation) का प्रयोग कर इंडिगो के विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया| एटीआर-72 विमान को राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन प्रणाली का प्रयोग कर उतारा गया। मुख्य बिंदु लैंडिंग के लिए स्वदेशी सैटेलाइट आधारित ऑग्मेंटेशन सिस्टम (Satellite Based Augmentation Systems- SBAS) का परीक्षण करने वाला भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। इसके माध्यम से पूरे भारत के हवाई क्षेत्र में सटीक हवाई नेविगेशन और उच्च-स्तरीय उपग्रह संकेत प्रदान किये जा सकते हैं| यह विमानों के प्रस्थान, मार्ग संचालन और लैंडिंग के

स्वास्थ्य विज्ञान

त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रसार

हाल ही में त्रिपुरा में सिपाहीजाला जिले (Sepahijala district) जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (African swine fever – ASF) के मामले सामने आए हैं| मुख्य बिन्दु अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस (ASFV) है| यह एस्फरविरिडी परिवार (Asfarviridae family) का एक बड़ा डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है, जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली सुअर दोनों को प्रभावित करती है। आज तक इस वायरस का कोई टीका विकसित नहीं हो पाया है। इस रोग में मृत्यु दर 100 प्रतिशत के करीब होती है| अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं माना जाता

योजना एवं पहल

साइबर सुरक्षा पर माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक पहल

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत सहित 23 देशों व क्षेत्रों में ‘साइबर सुरक्षा कौशल विकास अभियान’ (Cybersecurity Skills Development Campaign) शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट सुरक्षा पेशेवरों की वैश्विक स्तर पर अत्यधिक कमी को दूर करना है| मुख्य बिंदु माइक्रोसॉफ्ट ने इस अभियान को पहले अमेरिका में लॉन्च किया था और अब इसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड , रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, और यू.के. में विस्तारित किया है। इन देशों में साइबर ख़तरे का उच्च जोखिम है, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक

विविध

सामूहिक विनाश के हथियार पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक

6 अप्रैल, 2022 को लोकसभा द्वारा ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022’ [Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill 2022] पारित किया गया| मुख्य बिदु यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम-2005 को संशोधित करता है| 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण) को प्रतिबंधित करता है। वर्तमान विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियार जैसे जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों के वित्त पोषण पर रोक लगाने का प्रावधान किया

संक्षिप्तिकी

अंतरिक्ष ईंट

बेंगलूरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित एक विशिष्ट तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर 'अंतरिक्ष ईंट' (Space Bricks) बनाने में किया जा सकता है| मुख्य बिंदु अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए मुख्य अवयव मंगल की सिमुलेंट सॉयल (Martian soil simulant) और यूरिया है। इसके निर्माण में स्पोरोसारसीना पेस्टुरी (Sporosarcina pasteurii) नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है| इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग मंगल ग्रह पर भवन जैसी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं की योजना मंगल के वायुमंडल और कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की जांच

माइक्रोबॉट्स के माध्यम से शरीर में लक्षित दवा वितरण

हाल ही में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट (max planck institute for solid state) और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम (max planck institute for intelligent systems) के शोधकर्ताओं ने एक ख़ास माइक्रोबॉट्स (Microbots) का निर्माण किया है| मुख्य बिंदु ये माइक्रोबॉट्स द्वि-आयामी यौगिक पॉली (heptazine imide) कार्बन नाइट्राइड [PHI carbon nitride] से निर्मित हैं। इनका आकार 1-10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, एक माइक्रोमीटर एक मीटर का दस लाखवां हिस्सा होता है। PHI कार्बन नाइट्राइड, माइक्रोपार्टिकल्स फोटोकैटलिटिक हैं| यह माइक्रोपार्टिकल्स फोटोकैटलिटिक पदार्थ प्रकाश-चालित होता है तथा आपतित प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। शरीर में लक्षित दवा वितरण के लिए पूर्व

न्यूज़ बुलेट

पर्यावरण एवं जैवविविधता

इन फोकस

चरम जलवायु घटनाएं : प्रभावशीलता एवं उपशमन पहलें

22 अप्रैल, 2022 को 'इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट’ (Invest in Our Planet) की थीम के साथ दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया। ध्यान रहे कि हरित गृह प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के कारण चरम जलवायु घटनाओं में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है| इनके शमन एवं अनुकूलन गतिविधियों के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है| चरम मौसमी या जलवायु घटनाओं में अप्रत्याशित (unexpected), असामान्य (unusual), गंभीर (severe) या असामयिक मौसम (unseasonal weather) की घटनाएं घटित होती है| जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा जारी छठी आकलन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन तथा चरम जलवायु घटनाओं पर वृहद रूप से प्रकाश डाला गया

पर्यावरण संरक्षण

भारत में वनाग्नि की घटनाएं : कारण एवं प्रभाव

7 अप्रैल, 2022 को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water-CEEW) ने ‘परिवर्तनशील जलवायु में वनाग्नि का प्रबंधन’ (Managing Forest Fires in a Changing Climate) नामक शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया| अध्ययन के मुख्य बिंदु पिछले दो दशकों में वनाग्नि में 10 गुना वृद्धि हुई है| 62 प्रतिशत से अधिक भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि की समस्या से ग्रस्त हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में व्यापक पैमाने पर वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जलवायु में तीव्र बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ‘उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि

जलवायु परिवर्तन

हिमालय क्षेत्र के वर्षण में समग्र रूप से गिरावट

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि पश्चिमी हिमालय के 4 ग्लेशियर बेसिन क्षेत्र (चंद्रा, भागा, मियार और पार्वती) में वर्ष 1979 से 2018 के दौरान वर्षण में समग्र रूप से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। एनसीपीओआर, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था है| मुख्य बिंदु हालांकि, वर्षण में गिरावट की प्रवृत्ति एकपक्षीय नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु (15.4 प्रतिशत) की तुलना में शीत ऋतु के दौरान वर्षण में 23.9 प्रतिशत कमी देखी गई है। पिछले कुछ वर्षों में हिमालय में होने वाले हिमपात में

पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण

वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन

हाल ही में साइंस (Science) नामक जर्नल में प्रकाशित एक नवीन शोध के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन पाया गया है| विश्व के कुछ जगहों पर इसकी अधिकता दर्ज की गई है और कुछ जगहों पर इस तत्व की कमी पाई गई है। मुख्य बिंदु मध्य-उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों व यूरोप में नाइट्रोजन उपलब्धता घट रही है। अमेरिका में यह कमी पिछले 100 वर्षों की अवधि में हुई है| इस गिरावट के कई संभावित कारक हैं, जिनमें उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, तापमान में बढ़ोत्तरी और जंगल की आग आदि प्रमुख हैं। उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड पौधों

अपशिष्ट प्रबंधन

स्टील अपशिष्ट से टिकाऊ सड़क निर्माण

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला ‘सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान’ (CSIR-CRRI) की पहल पर ‘प्रसंस्कृत स्टील स्लैग’ (Slag) या अपशिष्ट से सूरत शहर (गुजरात) में सड़क का निर्माण किया गया है| इस प्रकार गुजरात का सूरत, ‘प्रसंस्कृत स्टील स्लैग’ (औद्योगिक अपशिष्ट) से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। मुख्य बिंदु इस पहल के अंतर्गत पायलट परियोजना के तौर पर एक किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सड़क का निर्माण सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। इसे 100 प्रतिशत प्रसंस्कृत स्टील धातुमल के उपयोग से बनाया गया है| इस पहल में नीति आयोग और आर्सेलर मित्तल

नवीकरणीय ऊर्जा

हरित हाइड्रोजन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और रीन्यू पॉवर (ReNew Power) ने देश में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र (Green Hydrogen sector) को विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से तीनों संस्थानों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा| मुख्य बिंदु संयुक्त उद्यम द्वारा औद्योगिक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन या शून्य-कार्बन उत्सर्जक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) को विद्युत अपघटन (Electrolysis) प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र उपकरण के माध्यम से विद्युत प्रवाह का उपयोग करके यौगिक को घटक तत्वों में विभाजित किया जाता है। इसका यौगिक तत्व अधिकांशतः जल होता है

नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल

हाल ही में नेपाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance – ISA) के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गए | इस प्रकार नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के शुभारंभ की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र (कॉप21) में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव और 120 देशों के प्रमुखों ने इस शुभारंभ में भाग लिया था। आईएसए का लक्ष्यः 2030 तक 1000 गीगावाट (1 ट्रिलियन वाट) से अधिक की

वन्य जीव संरक्षण

वन्यजीव संरक्षण विधेयक पर संसदीय समिति की अनुशंसा

हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर संसद की स्थायी समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 [Wildlife (Protection) Amendment Bill, 2021] पर विश्लेषण रिपोर्ट सौंप दी| इस रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय को मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए विशेषज्ञों की एक सलाहकार संस्था का गठन करना चाहिए। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को ‘वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन’ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया है| विधेयक के मूल

सूचकांक एवं रिपोर्ट

आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का तीसरा भाग

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) का 56वां सत्र संपन्न हुआ| इस सत्र के दौरान जलवायु परिवर्तन के शमन (Mitigation of Climate Change) शीर्षक वाली छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया गया| इसे आईपीसीसीके तीसरे कार्य समूह (Working Group III) की सहायता से तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु 2010-2019 में औसत वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानव इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर था। सभी क्षेत्रों में तत्काल और गहन उत्सर्जन में कमी के बिना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन

विविध

भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022

भारत द्वारा अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) पर हस्ताक्षर करने के लगभग 40 साल बाद, हाल ही में सरकार द्वारा लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 (The Indian Antarctic Bill, 2022) प्रस्तुत किया गया| विधेयक के मुख्य प्रावधान विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करना और अंटार्कटिक महाद्वीप पर किए गए अपराधों के लिए जांच और परीक्षण करना है| विधेयक किसी भी अभियान या महाद्वीप की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक विस्तृत परमिट प्रणाली का प्रावधान करता है। ये परमिट सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जारी किए जाएंगे। यह

संक्षिप्तिकी

ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना का विस्तार

हाल ही में सरकार द्वारा ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना (Polar Science and Cryosphere Research scheme) को 2021-2026 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। क्रायोस्फीयर (Cryosphere) में जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों में जमे जल को शामिल किया जाता है। मुख्य बिंदु इस योजना को ‘पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय’ के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, ‘राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र’ (National Centre for Polar and Ocean Research – NCPOR) के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण, अंटार्कटिका में तीसरे शोध-केंद्र का निर्माण, आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक अभियान, ध्रुवीय अभियान-अंटार्कटिका, मैत्री

न्यूज़ बुलेट्स

लघु संचिका

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

विजय सांपला : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को 27 अप्रैल, 2022 को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांपला ने पंजाब विधान सभा चुनाव से पहले NCSC अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था। पंजाब के एक प्रमुख दलित नेता सांपला ने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण

अजय कुमार सूद : प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार

अप्रैल 2022 में अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रो. के. विजयराघवन का स्थान लिया है। बतौर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उनका तीन साल का कार्यकाल होगा। डॉ. सूद एक भौतिक विज्ञानी हैं और प्रधानमंत्री- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं। 2 अमेरिकी और 5 भारतीय पेटेंट धारक सूद को विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2013 में ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें ‘शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया गया था। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कई

पुरस्कार/सम्मान

रामदरश मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान 2021

केके बिड़ला फाउंडेशन ने 4 अप्रैल, 2022 को प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह 'मैं तो यहां हूं' के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। 15 अगस्त, 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गाँव में जन्मे मिश्रा ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सरस्वती सम्मान: 1991 में स्थापित, सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के

भारत के रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने जीता ग्रैमी अवॉर्ड 2022

दो भारतीय संगीतकार रिकी केज और फाल्गुनी शाह 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के विजेताओं में शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल, 2022 को लास वेगास में आयोजित किया गया। केज ने 'बेस्ट न्यू एज एल्बम' श्रेणी में एल्बम 'डिवाइन टाइड्स' (Divine Tides) के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवॉर्ड जीता। केज ने 2015 में 'विंड्स ऑफ संसार' के लिए अपना पहला ग्रैमी जीता। शाह ने अपने एल्बम 'ए कलरफुल वर्ल्ड' के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम श्रेणी में अवॉर्ड जीता। न्यूयॉर्क में रहने वाली शाह ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए एआर रहमान के साथ काम किया है।64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रमुख

पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी

24 अप्रैल, 2022 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को "राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा" के लिए पुरस्कार दिया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट ने कहा कि मोदी एक “अंतरराष्ट्रीय राजनेता हैं, जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के पथ पर अग्रसर किया है"। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार: मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में इस साल से इस पुरस्कार को स्थापित करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार हर

चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2021

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने ब्रिटिश प्राकृतिक इतिहास प्रसारक और प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को 21 अप्रैल, 2022 को लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें प्रकृति के संरक्षण और इसकी बहाली के लिए अनुसंधान, प्रलेखन और वकालत के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। यूएनईपी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के अन्य विजेता: बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली (नीति नेतृत्व श्रेणी); मेलानेशिया की सी वुमेन (पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप समूह) (प्रेरणा और कार्य श्रेणी); मारिया कोलेनिकोवा (किर्गिज गणराज्य) (उद्यमी विजन श्रेणी); डॉ. ग्लेडिस

कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021

13 अप्रैल, 2022 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक समारोह में चंडीगढ़ के ‘डॉ. भूषण कुमार’ और गुजरात के ‘सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट’ को ‘कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021’ (International Gandhi Award for Leprosy 2021) प्रदान किया। यह पुरस्कार ‘डॉ. भूषण कुमार’ और ‘सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट’ को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए दिया गया। कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार: इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में ‘गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन’(Gandhi Memorial Leprosy Foundation) द्वारा की गई थी, जो भारत

निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2017-2021

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 अप्रैल, 2022 को प्लास्टिक उद्योग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को मुंबई में ‘निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2017-2021' प्रदान किए। यह पुरस्कार शीर्ष प्लास्टिक उद्योग व्यापार निकाय 'प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद' (Plastics Export Promotion Council: PLEXCONCIL) द्वारा प्रदान किए गए। नीलकमल लिमिटेड के मानद चेयरमैन वामनराय वी. पारेख को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों से 95 कंपनियों और संगठनों को सम्मानित किया गया। प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद इसे 15 जुलाई, 1955 को को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25

अभियान/सम्मेलन/आयोजन

सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2022 को वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन 'सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022' (Semicon India Conference 2022) का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को मौजूदा सेमीकंडक्टर क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों को आदर्श बनाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आयोजित किया गया। 'भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की गति में वृद्धि' (Catalyzing India’s Semiconductor Ecosystem) विषय के साथ यह सम्मेलन, 29 अप्रैल से 1 मई, 2022 तक बेंगलुरू में आयोजित किया गया।इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) ने 'सेमीकंडक्टर विनिर्माण आपूर्ति शृंखला - वैश्विक बाजार में भारत के अवसर' पर

वेब / पोर्टल

भुवन-आधार पोर्टल

तकनीकी सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो के बीच तकनीकी सहयोग के लिए 8 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनआरएससी ‘भुवन-आधार पोर्टल’ (Bhuvan-Aadhar portal) विकसित करेगा, जो पूरे भारत में आधार केंद्रों की जानकारी और लोकेशन प्रदान करेगा। पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित आधार केंद्रों को लोकेशन के आधार पर खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है। भुवन प्राकृतिक रंग उपग्रह छवियों की एक हाई रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ, आधार केंद्रों के

विविध

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व

क्रिकेट

विजडन अल्मनैक ने नामित किए पांच क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर

20 अप्रैल, 2022 को विजडन अल्मनैक (Wisden Almanack) ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 'वर्ष के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों' में शामिल किया है। इन दोनों के अलावा, पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन नीकेर्क भी शामिल हैं। इनके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को 'विश्व का अग्रणी क्रिकेटर' (World Leading Cricketer of the Year) नामित किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली को 'विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर'

हॉकी

विविध

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2022

24 अप्रैल, 2022 को स्पेन के सेविले में आयोजित एक आभासी पुरुस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2022 (Laureus world sports awards 2022) के विजेताओं को अवॉर्ड्स प्रदान किए गए। 2021 में फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियन मैक्स वर्सटाप्पेन (मोटर रेसिंग) को 'लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड प्रदान किया गया, जबकि जमैका की ओलम्पिक चैम्पियन स्प्रिंटर (एथलीट) एलेन थॉम्पसन-हेराह ने 'लॉरियस स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर 2022' अवॉर्ड जीता। यह अवॉर्ड्स खेल जगत में वर्ष 2021 के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए गए। अन्य विजेता- लॉरियस ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर: एम्मा राडुकानू (यूनाइटेड किंगडम - टेनिस) लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवॉर्ड: वैलेंटिनो रोसी लॉरियस

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2021 : मीराबाई चानू

भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू को 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2021' (BBC Indian Sportswoman Of The Year award 2021) के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय भारोत्तोलक बनकर इतिहास रच दिया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा को 'बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड’ से नवाजा गया। वर्मा भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं। वर्ष 2000 में ओलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को 'बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’

राज्यनामा

उत्तर प्रदेश

कालानमक चावल को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा 'कालानमक चावल' (Kalanamak rice) को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल, 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 'कालानमक चावल' जिसे 'भगवान बुद्ध का उपहार' भी कहा जाता है, को सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन-मोड योजना 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के तहत सम्मानित किया गया है। 'कालानमक चावल' उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित एक आकांक्षी जिले सिद्धार्थनगर का 'एक जिला एक उत्पाद' है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा दुनिया के विशिष्ट चावलों में शामिल 'कालानमक

बिहार

भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल, 2022 को पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। 105 करोड़ रुपए के इस संयंत्र को निजी निवेशक 'ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा स्थापित किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति-2021 को मंजूरी देने के बाद से विकसित पहला संयंत्र है। 'जीरो वेस्ट डिस्चार्ज' (zero waste discharge) का उपयोग कर नवीनतम तकनीक से स्थापित इथेनॉल संयंत्र 15 एकड़ में है। यह संयंत्र किसानों से प्रतिदिन 130 टन चावल की भूसी और 150 टन मक्का या

दिल्ली

चिल्ड्रेन्स चैम्पियन अवार्ड्स

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इन अखिल भारतीय पुरस्कारों को 'चिल्ड्रन्स चैम्पियन अवार्ड्स'(Children’s Champion Awards) के नाम से जाना जाएगा। पुरस्कारों का उद्देश्य गवर्नेंस (शासन) में बच्चों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। पुरस्कार 12 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे - राजनीति, न्याय, पत्रकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बाल संरक्षण, कला, शिक्षा, खेल, व्यवसाय और सार्वजनिक सेवा तथा "समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने वाले" बच्चों की पहचान करने के लिए

लद्दाख

लेह जिले के 'ग्या-ससोमा' गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन

लद्दाख में 3 अप्रैल, 2022 को लेह जिले के 'ग्या-ससोमा' (Gya-Sasoma) गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने इस सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। सामुदायिक संग्रहालय लद्दाख की युवा पीढ़ियों के लिए अपनी पहचान और इस क्षेत्र को समझने के लिए आगंतुकों के लिए एक केंद्र होगा। संग्रहालय में पारंपरिक उपयोगी वस्तुएं, वस्त्र, पोशाकें और ग्या-ससोमा के दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुएं मुख्य आकर्षण हैं। ग्या ऊपरी लद्दाख का पहला गांव और सबसे पुरानी बस्ती है और यह लेह-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित

हिमाचल प्रदेश

हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगा केंद्र

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 26 अप्रैल, 2022 को कहा कि केंद्र जल्द ही राज्य के हाटी समुदाय (Hatti community) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के अनुरोध पर प्राथमिकता से विचार कर रहा है। हाटी समुदाय के लोग सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये अधिकतर सिरमौर जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों- शिलाई, पांवटा साहिब, पच्छाद और रेणुका में रहते हैं। हाटी समुदाय ने कस्बों

सामाजिक परिदृश्य

इन फोकस

सामाजिक सुरक्षा

पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा यह कहा गया है कि वह अगले वित्तीय वर्ष से राज्य के कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को पुनः लागू करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने के संकेत दिए हैं। ध्यान रहे कि, आंध्र प्रदेश, केरल तथा असम की सरकारों ने भी पूर्ववर्ती पेंशन योजना को लागू करने तथा इससे संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने हेतु समितियों का गठन किया है। पूर्ववर्ती पेंशन योजना (Old Pension Scheme) इसे परिभाषित पेंशन लाभ योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को आजीवन आय प्राप्त करने का

सामाजिक न्याय

पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर आंकड़े एकत्र करने को कहा है। DOPT ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकारी विभाग व कार्यालय पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करते समय निम्नलिखित शर्तों को भी निर्दिष्ट करें: प्रत्येक कैडर के लिए इस डेटा का अनुप्रयोग। यदि रोस्टर की प्रक्रिया लागू है तो रोस्टर के संचालन की इकाई कैडर होगी अथवा रोस्टर में रिक्तियों को भरने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करके

अति संवेदनशील वर्ग

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

महाराष्ट्र सरकार ने ‘व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या’ (Individual Unique Identity Numbers) के माध्यम से ‘सुभेद्य मौसमी प्रवासी श्रमिकों’ (Vulnerable Seasonal Migrant Workers) के आवागमन का मानचित्र करने के लिए एक वेबसाइट-आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System-MTS) एप्लिकेशन विकसित किया है। यह एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) की निरंतरता को बनाए रखने में मदगार होगा। MTS परियोजना क्या है? प्रवासी लाभार्थियों की पोषण आपूर्ति, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) की निरंतरता बनाए रखने के लिए MTS परियोजना की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं

योजना एवं कार्यक्रम

संक्षिप्तिकी

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

6 अप्रैल, 2022 को विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2022 (QS World University Rankings-2022) जारी की गई। सब्जेक्ट के आधार पर रैंकिंग तैयार करने के लिए, क्यूएस रैंकिंग में मुख्य रूप से अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, उद्धरण (citation) और एच-इंडेक्स पर विचार किया जाता है। वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, लगातार 10वें वर्ष, अमेरिका की एमआईटी (Massachusetts Institute of Technology-MIT) को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। इस वर्ष, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1,029 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अमेरिकी संस्थान 51 में से 28 विषयों में टॉप पर हैं। MIT 12 विषयों में नंबर 1 पर आकर सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करने

भारत-अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह

हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त सहयोग के माध्यम से कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के दृष्टिकोण से एक कार्य समूह (Working Group) गठित करने की घोषणा की गई है। दोनों देशों द्वारा लोगों के मध्य संपर्क बढ़ाने तथा छात्रों एवं विद्वानों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एकसमान योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु सहयोगपूर्ण योजनाओं के मद्देनजर दोनों देशों द्वारा एक नए भारत-अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह (India-US Education and Skills Development Working Group) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह कार्य समूह कौशल विकास और शिक्षा

न्यूज़ बुलेट्स

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक : डॉ. भीमराव अम्बेडकर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2022 डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की प्रगति में उन्होंने अक्षुण्ण योगदान दिया है। आज का दिन हमारे देश के लिये उनके द्वारा देखे गये स्वप्न को पूरा करने का संकल्प दोहराने का दिन है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के लोगों द्वारा बाबासाहेब या भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जीवन परिचय बाबासाहब के नाम से लोकप्रिय डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के

महावीर स्वामी : शिक्षा एवं योगदान

14 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों को महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) की बधाई दी तथा भगवान महावीर के सदुपदेशों, विशेषकर शांति, करुणा और भ्रातृत्व के उपदेश का स्मरण किया। महावीर जयंती 24वें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर के शाश्वत उपदेश और जीव-दया के लिये उनका आग्रह समतावादी तथा करुणामयी समाज की रचना में सहायक हो सकते हैं। जीवन परिचय महावीर, जिन्हें वर्धमान (Vardhamana) के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ

मंदिर एवं स्मारक

उत्सव एवं पर्व

आंदोलन एवं विद्रोह

रम्पा विद्रोह के लोक नायक : अल्लूरी सीता राम राजू

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने 19 अप्रैल, 2022 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पांडरंगी गांव (Pandrangi village) में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी 'अल्लूरी सीताराम राजू' (Alluri Sitaram Raju) के जन्मस्थान का भ्रमण किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रम्पा विद्रोह (Rampa Rebellion) का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू प्रारंभ में, सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में, आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, इन कदमों ने उनकी पीड़ा को कम नहीं किया। उन्होंने पूर्वी

विविध

जलियांवाला बाग नरसंहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल, 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास के जघन्यतम मानवाधिकार अपराधों में है जिसने उधम सिंह जैसे युवाओं को विदेशी शासन के निर्दय चरित्र के विरुद्ध जागृत किया। जलियाँवाला बाग़ नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने "अंग्रेजी राज" के क्रूर और दमनकारी चेहरे को उजागर किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी

संक्षिप्तिकी

11वीं सदी का लिंगराज मंदिर

हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार से कहा कि भुवनेश्वर में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर और उससे जुड़े मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने का उसका अध्यादेश राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से बाहर है। इसने यह भी कहा कि अध्यादेश प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, अधिनियम, 1958 (AMASR Act) के तहत निर्धारित नियमों के विपरीत है। पीटी फैक्ट प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 AMASR अधिनियम प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों के लिए संरक्षण का प्रावधान करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों

न्यूज बुलेट्स