इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम
27 मार्च, 2019 को भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम’ का राजनीतिक फंडिंग के पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए अपने हलफनामे में, चुनाव आयोग ने खतरनाक परिणामों के साथ प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की ओर इशारा किया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ‘इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम’ 2018 को समाप्त करने और वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करने की माँग की गई है।
|
चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निर्वाचन आयोग का पक्ष
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 1 स्वैच्छिक आचार संहिता: 2019 आम चुनाव के लिए सोशल मीडिया द्वारा प्रस्तुत
- 2 भारतीय वन अधिनियम में संशोधन
- 3 आदर्श आचार संहिता
- 4 मिजोरम मेंटिनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल-2019
- 5 हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 में संशोधन
- 6 गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जेकेएलएफ पर प्रतिबंध
