निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 13 मार्च, 2019 को ‘निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना’ [Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products & RoDTEP Scheme] की शुरुआत को मंजूरी दे दी।
- इसके तहत केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर करों/शुल्कों/उपकरों की प्रतिपूर्ति के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिनकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं की जा रही है, परन्तु जिनका भुगतान निर्यातित उत्पादों की विनिर्माण और वितरण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।
- इस योजना से घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)
- 2 भारत में ₹100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या में चार गुना वृद्धि
- 3 NIPU-2026: उर्वरक आत्मनिर्भरता और कृषि सुरक्षा की दिशा में कदम
- 4 रुपये का अवमूल्यन: क्या भारत को निर्यात में मिलेगी बढ़त?
- 5 IIP में 23 महीने की ऊंचाई: औद्योगिक वृद्धि मजबूत, लेकिन मांग कमजोर
- 6 VB-G RAM G: MGNREGA का स्थान लेने वाली नई ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था
- 7 RBI मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर स्थिर
- 8 UPI पर MDR: डिजिटल भुगतान, सब्सिडी और अमेरिकी व्यापार दबाव
- 9 वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय बॉन्ड बाजार की मजबूती
- 10 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम : ऊर्जा सुरक्षा बनाम खाद्य सुरक्षा
- 1 आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं अर्थव्यवस्था
- 2 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन-एलटीआरओ
- 3 एपीडा एवं एसएफ़एसी के मध्य एमओयू
- 4 कंपनी (संशोधान) विधोयक, 2019
- 5 दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधान) विधोयक, 2020
- 6 क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति
- 7 डेबिट व क्रेडिट कार्ड से संबंधिात नए नियम
- 8 नागरिक उड्डयन पर संशोधिात एफ़डीआई नीति
- 9 विनियोग विधोयक 2020-21

