निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 13 मार्च, 2019 को ‘निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना’ [Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products & RoDTEP Scheme] की शुरुआत को मंजूरी दे दी।
- इसके तहत केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर करों/शुल्कों/उपकरों की प्रतिपूर्ति के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिनकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं की जा रही है, परन्तु जिनका भुगतान निर्यातित उत्पादों की विनिर्माण और वितरण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।
- इस योजना से घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रुपये का अवमूल्यन: कारण, प्रभाव एवं RBI की भूमिका
- 2 MSCI रीबैलेंसिंग और भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव
- 3 WPI से PPI: आर्थिक आँकड़ों की नई परिभाषा
- 4 सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कर छूट
- 5 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर बरकरार
- 6 FCNR(B) जमा योजना: विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की RBI की नई पहल
- 7 रिकॉर्ड रेमिटेंस: प्रवासी भारतीयों से भारत को 110 अरब डॉलर
- 8 सकल FDI बनाम शुद्ध FDI
- 9 सेबी के नए सुधार: पूंजी बाज़ार को मिलेगी नई गति
- 10 आरबीआई का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण
- 1 आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं अर्थव्यवस्था
- 2 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन-एलटीआरओ
- 3 एपीडा एवं एसएफ़एसी के मध्य एमओयू
- 4 कंपनी (संशोधान) विधोयक, 2019
- 5 दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधान) विधोयक, 2020
- 6 क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति
- 7 डेबिट व क्रेडिट कार्ड से संबंधिात नए नियम
- 8 नागरिक उड्डयन पर संशोधिात एफ़डीआई नीति
- 9 विनियोग विधोयक 2020-21

