आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं अर्थव्यवस्था
कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 27 मार्च, 2020 को नीतिगत रेपो दर में 75 आधार अंक की कटौती करते हुए इसे 4.4 प्रतिशत कर दिया।
- इसके अलावा रिवर्स रेपो दर को भी 90 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% कर दिया।
- मौद्रिक नीति समिति की बैठक 24, 26 व 27 मार्च, 2020 को हुई थी, जिसमें रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती का यह निर्णय लिया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में भी 100 आधार अंकों की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द: RBI की बड़ी कार्रवाई
- 3 सेवा क्षेत्र को मापने के लिए नया सेवा उत्पादन सूचकांक
- 4 RBI का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ढांचा: बैंकों में बड़ा बदलाव
- 5 जल-ऊर्जा-खाद्य संकट: भारत के लिए बढ़ती चुनौती
- 6 विदेशी मुद्रा संकट और भारत की मितव्ययिता नीति
- 7 भारत द्वारा सोना एवं चांदी पर आयात शुल्क वृद्धि
- 8 चीनी निर्यात प्रतिबंध : खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति प्रबंधन की उभरती चुनौतियाँ
- 9 बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें – भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 10 भारत का FDI परिदृश्य 2025-26 : पूंजी पुनर्प्रत्यावर्तन और बाह्य क्षेत्रीय दबाव
- 1 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन-एलटीआरओ
- 2 एपीडा एवं एसएफ़एसी के मध्य एमओयू
- 3 कंपनी (संशोधान) विधोयक, 2019
- 4 दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधान) विधोयक, 2020
- 5 निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना
- 6 क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति
- 7 डेबिट व क्रेडिट कार्ड से संबंधिात नए नियम
- 8 नागरिक उड्डयन पर संशोधिात एफ़डीआई नीति
- 9 विनियोग विधोयक 2020-21

