क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति
4 मार्च, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) या वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर लगी रोक को हटा दिया। न्यायालय ने माना कि यह प्रतिबंध असंगत था।
- एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक सर्कुलर को खारिज कर दिया, जिसमें बैंकों को क्रिप्टोकरंसी से जुड़े लेनदेन न करने का निर्देश दिया गया था।
- जस्टिस रोहिंटन नरीमन, अनिरुद्ध बोस तथा वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने उद्योग समूह- ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IMAI) द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।
आईएमएआई के तर्क
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना
- 2 TReDS: MSMEs के लिए कार्यशील पूँजी का सशक्त माध्यम
- 3 कमला जलविद्युत परियोजना
- 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- 6 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन निगरानी हेतु एकीकृत डैशबोर्ड
- 7 पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
- 8 ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट
- 9 शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना
- 10 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट
- 1 आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं अर्थव्यवस्था
- 2 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन-एलटीआरओ
- 3 एपीडा एवं एसएफ़एसी के मध्य एमओयू
- 4 कंपनी (संशोधान) विधोयक, 2019
- 5 दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधान) विधोयक, 2020
- 6 निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना
- 7 डेबिट व क्रेडिट कार्ड से संबंधिात नए नियम
- 8 नागरिक उड्डयन पर संशोधिात एफ़डीआई नीति
- 9 विनियोग विधोयक 2020-21
