UPI पर MDR: डिजिटल भुगतान, सब्सिडी और अमेरिकी व्यापार दबाव

वित्त मंत्रालय ने Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 संसद में पेश किया है, जिसमें Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने की अनुमति देना है।

• प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर बड़े व्यापारियों से लगभग 0.3–0.5% MDR लिया जा सकता है। यह आम उपभोक्ताओं पर सीधे लगाया जाने वाला ‘UPI टैक्स’ नहीं होगा। छोटे दुकानदारों और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान को भी इससे बाहर रखने का प्रस्ताव है।