फर्जी अभियोजन के पीडि़तों हेतु न्याय की मांग
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें गलत या फर्जी अभियोजन (Wrongful Prosecution) के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई है।
- यह भी मांग की गई है कि ‘न्याय के (Miscarriage of Justice) पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट संख्या-277 की सिफारिशों को भी लागू किया जाए।
मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी प्रकार के निर्देशों की मांग करने वाली भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी इस याचिका के ....
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