
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न नैतिक चुनौतियां
- डॉ. अमरजीत भार्गव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीव्र प्रसार विश्व के साथ-साथ भारत के लिए भी विशिष्ट अवसर एवं चुनौतियां उत्पन्न करता है। सतत विकास लक्ष्य जैसे महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में भी इस तकनीक की महत्ता को स्वीकार किया जा चुका है। ऐसे में इसके लाभों को देखते हुए कोई भी देश इस तकनीक के अनुप्रयोग से बच नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि इसके
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अवसर एवं चुनौतियां
- चंद्रकांत सिंहपृथ्वी पर उपलब्ध जल (70%) का सर्वाधिक भाग समुद्रों में उपलब्ध है। पृथ्वी की भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं के निर्धारण में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे आर्थिक, राजनैतिक एवं पर्यावरणीय दशाओं के साथ-साथ मनुष्य के लगभग सभी क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर संचालित होने वाले जल एवं रासायनिक चक्रों की सततता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के
ज्ञान कूटनीतिः भारत की उपलब्धियां एवं चुनौतियां
- इंद्रजीत भार्गव अंतरिक्ष और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भारत की ज्ञान-कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, यातायात, तथा उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान आधारित आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए यह जरूरी है कि क्षेत्रों का समय-समय पर इस आधार पर मूल्यांकन किया जाए कि वे भारतीय विदेश नीति के एक पक्ष के रूप में ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार

यूपीपीसीएस 2019 टॉपर संत रंजन श्रीवास्तव
नाम: संत रंजन श्रीवास्तव पिता का नाम: हरिधारी श्रीवास्तव माता का नाम: पुष्पा श्रीवास्तव शैक्षिक योग्यता: हाई स्कूल- प्रवीण बाल शिक्षा निकेतन, यूपी बोर्ड, विज्ञान, 74% (2006) इण्टरमीडिएट- एसएसएसवी इंटर कॉलेज, फैजाबाद, यूपी बोर्ड, विज्ञान, 73.4% (2008) बी.टेक.- BBDNITM, लखनऊ, 71.52% एम.टेक.- MMMUT, गोरखपुर, 82.50% अभिरुचियां: लोगों को सांपों के बारे में अवेयर करना, कुकिंग करना आदर्श व्यक्ति: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सकारात्मक पक्ष: ईमानदारी, नेतृत्व, परिश्रमी, विवेकशील नकारात्मक पक्ष: अति भावुकता, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह वैकल्पिक विषय: इतिहास (हिन्दी माध्यम) उत्कृष्ट उत्तर लेखन के लिए नियमित अभ्यास करें सि.स. क्रॉनिकलः यूपीपीसीएस 2019 में शानदार सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपकी सफलता में परिवार, मित्रों व शिक्षकों का सहयोग कैसा रहा? आपकी पृष्ठभूमि
निबन्ध
बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए
- मोनिका मिश्रा मनुष्य की बौद्धिक शक्ति उसके पास उपलब्ध सबसे मजबूत और उपयोगी शक्तियों में से एक है। यह शक्ति, मनुष्य की कल्पना के साथ मिलकर सफलता अथवा असफलता, खुशी अथवा दुख तथा अवसर अथवा बाधाएं पैदा करती है। इस बौद्धिक शक्ति का विकास सामान्य रूप से ध्यान, मानसिक छवियों एवं विचारों द्वारा होता है। मनुष्य द्वारा दैनिक आधार पर लिए जाने वाले छोटे-छोटे निर्णयों के साथ वैश्विक स्तर पर लिए जाने वाले सभी निर्णय मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के परिचायक हैं। स्टर्न ने मनुष्य की बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि ‘बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
- विवेक उपाध्याय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाला अहसान अहमद लगातार इस द्वंद्व में रहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वह अन्नादुरई जैसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ता है जिसे प्रतिष्पर्धी देशों की गुप्तचर संस्थाओं ने सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर षड्यंत्र का शिकार बना लिया तब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लगने लगती है। वहीं जब वह ‘माई नेम इज खान’जैसी फिल्म देखता है जिसमें एक व्यक्ति को मात्र धार्मिक पहचान के आधार पर सुरक्षा संस्थाओं के द्वारा प्रताडि़त किया गया तब उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक

इन फोकस
सोशल मीडिया का विनियमन एवं चुनौतियां
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने 25 फरवरी, 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेयर्स और डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 की घोषणा की। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किये गए। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र हो। इसीलिये सरकार ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों सहित मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीडि़तों से मिली शिकायतों के समाधान के लिए एक
राष्ट्रीय मुद्दे
क्या इंदिरा साहनी वाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मार्च, 2021 को इस मामले की सुनवाई शुरू की गई कि क्या 50% की आरक्षण सीमा निर्धारित करने वाले वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी वाद के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने सभी राज्यों को इस मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया था कि वह इंद्रा साहनी मामले (1992) में न्यायालय
फर्जी अभियोजन के पीडि़तों हेतु न्याय की मांग
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें गलत या फर्जी अभियोजन (Wrongful Prosecution) के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि ‘न्याय के (Miscarriage of Justice) पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट संख्या-277 की सिफारिशों को भी लागू किया जाए। मुख्य बिंदु न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी प्रकार के निर्देशों की मांग करने वाली भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी इस याचिका के साथ जोड़
गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम
गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 6 मार्च, 2021 को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act] के तहत गिरफ्तार किये गए 122 लोगों को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) नामक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने के आरोप से बरी कर दिया। इन सभी लोगों के ऊपर दिसंबर 2001 में सिमी की एक बैठक में शामिल होने का आरोप लगाया गया था तथा इस मामले के लंबित रहने के दौरान 5 अन्य आरोपियों की मौत हो गई थी। सूरत की अदालत ने इन सभी लोगों को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित
राजव्यवस्था
गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021
25 मार्च, 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गर्भ के चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021] को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधेयक के रूप में इसे 16 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम ‘चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971’ में संशोधन करता है। चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2020 का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक (eugenic), मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना है। अधिनियम के उद्देश्य महिलाओं तक सुरक्षित गर्भपात सेवा की पहुंच स्थापित करना; असुरक्षित
एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च, 2021 को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021] को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। विधेयक के रूप में इसे लोकसभा में 22 मार्च, 2021 को जबकि राज्यसभा में 24 मार्च, 2021 को पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान यह कानून ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991’ में संशोधन करता है तथा दिल्ली विधान सभा और एनसीटी दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991
सर्वाेच्च न्यायालय ने 12 मार्च, 2021 को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 [Places of Worship (Special Provisions) Act of 1991] की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मामला क्या था? याचिका में कहा गया है कि 1991 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ने पूजा स्थलों व तीर्थस्थलों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ न्यायिक उपचार पर रोक लगा दी तथा इसकी वजह से हिंदू, जैन, बौद्ध व सिख इन अतिक्रमणों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इस याचिका
सामाजिक न्याय
संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Rural Development) ने 9 मार्च, 2021 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। समिति के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) के विभिन्न घटकों के तहत प्रदान की जाने वाली 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह तक की पेंशन सहायता काफी कम है। पैनल ने कहा कि उसने वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) की अनुदान
कला एवं संस्कृति
कोणार्क का सूर्य मंदिर एवं इसका संरक्षण
कोणार्क के सूर्य मंदिर का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा नियमित देखभाल किये जाने के कारण यह स्मारक, संरक्षण की अच्छी स्थिति में है। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा राज्यसभा में 9 मार्च, 2021 को एक लिखित उत्तर में दी गई। अवगत करा दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के संरक्षण का कार्य कर रहा है। एएसआई द्वारा फरवरी 2020 में कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के जगमोहन मंडप से रेत हटाने का फैसला किया गया था। दरअसल 13वीं शताब्दी के इस स्मारक को स्थायित्व प्रदान करने के
आजादी का अमृत महोत्सव
महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ करने के 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से ‘आजादी का अमृत महोत्सव’(Azadi ka Amrut Mahotsav) का शुभारंभ किया। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक शृंखला है। इस महोत्सव को पूरे देश में जनांदोलन के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य बिंदु ‘आजादी के अमृत महोत्सव’के तहत शुरुआती कार्यक्रमों का आयोजन 12 मार्च, 2021 से यानी 15 अगस्त, 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने से 75 सप्ताह पहले प्रारंभ किया जा रहा
सूचकांक एवं रिपोर्ट
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021
यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (UN SDSN) द्वारा 19 मार्च, 2021 को जारी ‘विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021’ (World Happiness Report 2021) में भारत ने 149 देशों की सूची में 139वां स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट के अंतर्गत जारी विश्व प्रसन्नता रैंकिंग में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे, आइसलैंड चौथे तथा नीदरलैंड्स पांचवें स्थान पर रहा। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 10 देशों में से 9 देश यूरोप के हैं। भारत और पड़ोसी देशइस बार की हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने वर्ष 2020 के सूचकांक में प्राप्त रैंक (144वीं
विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021
4 मार्च, 2021 को जारी ‘विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021’ (QS World University Rankings by Subject 2021) में 12 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया। शीर्ष 100 में 12 भारतीय संस्थानः आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरू, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बेंगलुरू, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिन्दल विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की श्रेणी में 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) ने शीर्ष-100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है, जिनमें आईआईटी बॉम्बे ने शीर्ष स्थान (49वां) हासिल किया है। रैंकिंग परिचय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वैश्विक उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी संस्था
आयोग एवं समिति
एलाइड एवं हेल्थकेयर प्राफ़ेशनल्स हेतु राष्ट्रीय आयोग
एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित तथा मानकीकृत करने वाले ‘राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020’ (National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020) को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा में यह विधेयक 24 मार्च, 2021 को तथा राज्य सभा में यह विधेयक 16 मार्च, 2021 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। यह विधेयक 56 से अधिक प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवरों के विशिष्ट कौशल व योगदान को पहचान कर स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्र में व्यापक
स्वतंत्र व्यक्ति हों राज्य चुनाव आयुक्त
12 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की सेवा के अधीन कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 142 एवं अनुच्छेद 144 के तहत भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किए। मुख्य बिंदु बेंच ने निर्देश दिया कि भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को
कार्यक्रम एवं पहल
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि
देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi - PMSSN) के गठन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आएगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। मुख्य विशेषताएं यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सार्वजनिक खाते का एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’(non-lapsable reserve fund) है; यानी इस कोष की राशि वित्त वर्ष के
संक्षिप्तिकी
वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल
चुनाव आयोग ने आगामी चार राज्य विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के साथ ‘वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’(VVPAT) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी, ईवीएम का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने का एक तरीका है। वीवीपीएटी का प्रयोग वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में किया जाता है तथा यह मतदाताओं को यह जांचने का अवसर देता है कि उनके वोट सही ढंग से डाले गए हैं या नहीं। इसमें उस उम्मीदवार का नाम तथा उस दल/व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होता है, जिसके लिए
ओवरसीज सिटिजन ऑफ़ इंडिया
हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार ओसीआई (OCI) कार्डधारक भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय डायस्पोरा को अब भारत की यात्रा के लिए पहले की तरह अपने पुराने, समाप्त हो चुके पासपोर्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भारत यात्रा पर आए ऐसे लोगों को अपने साथ नया पासपोर्ट रखना अनिवार्य है। सरकार के इस कदम का दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। ओसीआई कौन हैं? ओसीआई, प्रवासी भारतीयों की एक श्रेणी है; इस श्रेणी की शुरुआत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। नागरिकता अधिनियम, 1955 में निर्दिष्ट कुछ श्रेणियों के ‘भारतीय
चुनावी बॉन्ड
26 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये बांड 2018 और 2019 में बिना किसी रुकावट के जारी किए गए थे तथा इससे संबंधित पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, इसलिए वर्तमान में चुनावी बॉन्ड को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। चुनावी बॉन्ड क्या है? भारत सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी
मेरा राशन मोबाइल ऐप
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ‘मेरा राशन मोबाइल ऐप’का शुभारम्भ किया गया। यह ऐप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने घरों से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के पूरी तरह से तरह से लागू हो जाने के बाद लाभार्थी पूरे भारत में किसी भी राशन की दुकान पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा,
पीआईबी कॉर्नर
पीआईबी कॉर्नर
सिंगोरगढ़ का किलाः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च, 2021 को मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में सिंगोरगढ़ किले (Singorgarh Fort) के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। जबलपुर शहर से लगभग 50 किमी. दूर दामोह जिले में सिंगोरगढ़ किला स्थित है। यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से चौथा है। यह किला गोंडवाना की रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगोरगढ़ किला एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकः डीआरडीओ ने 5 मार्च, 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से

इन फोकस
सर्कुलर इकोनॉमी की ओर भारत: चुनौतियां एवं अवसर
भारतीय अर्थव्यवस्था के रैिखक से चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए सरकार द्वारा 11 फोकस क्षेत्रों के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। समितियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा तथा इनमें पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी तथा विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां रैिखक से चक्रीय अर्थव्यवस्था के संक्रमण के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने हेतु व्यापक कार्य योजनाएं तैयार करेंगी। इन समितियों द्वारा अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके भी अपनाए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी या
मुद्रा-बैंकिंग
प्रॉम्ट करेक्टिव ऐक्शन फ्रेमवर्क
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 मार्च, 2021 को कहा कि इसने आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action - PCA) ढांचे से बाहर कर दिया है। आईडीबीआई बैंक को उसके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के परिणामस्वरूप 4 साल के बाद इस ढांचे से हटाया गया है। आरबीआई के अनुसार 31 दिसंबर, 2020 के अंत तक यह पाया गया कि आईडीबीआई बैंक नियामक पूंजी, लीवरेज रेशियो और शुद्ध एनपीए पर PCA मापदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा था। इसने दिसंबर तिमाही में 378 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। आईडीबीआई बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy), लीवरेज रेशियो (leverage
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर सम्मेलन
राष्ट्रीय बांस मिशन ने नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से 25-26 फरवरी, 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श’ पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बांस क्षेत्र के लिए अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा विचार विमर्श के दौरान बांस का उत्पादन व उपयोग बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बांस की उपज व उपयोग हेतु प्रमुख सुझाव उपज बढ़ाने के लिए अच्छी विश्वसनीय रोपण सामग्री तथा उन्नत कृषि पद्धतियों के उपयोग को इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु समझौता
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 7 मार्च, 2021 को ‘कृषि वानिकी योजना पर उप-मिशन’ (Sub-Mission on Agroforestry) नामक योजना के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board) के साथ कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया एवं मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण में योगदान हो। यह लिंकेज उत्पादकों को बेहतर रिटर्न के लिए कृषि वानिकी में एक और आयाम जोड़ेगा तथा साथ ही अनेक प्रकार का रेशम, जिसके
बजट, करारोपण एवं अनुदान
विनियोग विधेयक
17 मार्च, 2021 को लोकसभा द्वारा विनियोग विधेयक 2021-22 (Appropriation Bill 2021-22) पारित किया गया। यह सरकार को अपने काम-काज तथा अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने का अधिकार देता है। यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा ‘गिलोटिन’(Guillotine) प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत करने के पश्चात पारित किया गया। ‘गिलोटिन’सदन में बगैर चर्चा के बकाया अनुदानों संबंधी मांगों को तत्काल पारित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है। विनियोग विधेयक क्या है? यह एक धन विधेयक है जो सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा
अवसंरचना
बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण हेतु विकास वित्त संस्थान
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 (National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021) को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। 23 मार्च, 2021 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 23 मार्च, 2021 को इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण (infrastructure financing) के लिए एक प्रमुख ‘विकास वित्तीय संस्थान’(Development Finance Institution) के रूप में ‘नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’(NBFID) की स्थापना का प्रावधान करता है। अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु डीएफआई स्थापित करने की योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। बुनियादी
दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 10 मार्च, 2021 को दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया। ‘दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए एकीकृत लाइसेंस’में किये गए इस संशोधन के तहत विश्वसनीय स्रोतों से दूरसंचार उपकरणों की खरीद में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारक को मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। निहितार्थः अब नामित प्राधिकरण इन दोनों पहलुओं का हवाला देते हुए दूरसंचार कंपनियों को उन उत्पादों का उपयोग न करने का आदेश दे सकते हैं, जिन्हें वे असुरक्षित मानते हैं। लाइसेंस की संशोधित शर्तें नए मानदंड ऐसे किसी भी उत्पाद के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं जो विश्वसनीय दूरसंचार उपकरण
उद्योग एवं व्यापार
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
हाल ही में प्रताप सिंह बाजवा की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 [Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020] में संशोधन पर एक रिपोर्ट पेश की। अवगत करा दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 जारी किये गए थे। ई-कॉमर्स से संबंधित प्रमुख मुद्दे प्रिडेटरी प्राइसिंगः रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्रिडेटरी प्राइसिंग को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। ताकि प्रतिस्पर्धा से अन्य प्रतिद्वंद्वियों को बाहर किया जा सके। लंबे समय में यह
इंडेक्स/रिपोर्ट/रैंकिंग
ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स 2020
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च, 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 (Ease of Living Index 2020) की अंतिम रैंकिंग जारी की। इसी के साथ नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 भी जारी किया गया। दोनों सूचकांक शहरी जीवन के विभिन्न मापदंडों के बारे में पूरे देश के शहरों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स परिणामी संकेतकों की पुष्टि करता है, जबकि नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक सक्षम इनपुट मापदंडों को ग्रहण करता है। ये सूचकांक जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे का निर्माण, शहरीकरण की
नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च, 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 (Municipal Performance Index 2020) की अंतिम रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में मुख्य बिंदु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरह, एमपीआई 2020 में जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका और 10 लाख से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है, इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा है। दस लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में, नई दिल्ली
संस्थान एवं निकाय
बीमा लोकपाल नियमावली में संशोधन
2 मार्च, 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। उद्देश्यः बीमा लोकपाल से सम्बद्ध तंत्र एवं इसकी कार्यविधि को बेहतर बनाना। लाभः बीमा सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समय पर, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से समाधान उपलब्ध हो सकेगा। संशोधन के मुख्य बिंदु बीमा कर्मचारियों, एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। इससे इनकी सेवा से संबंधित शिकायतों को लोकपाल के पास दर्ज किया जा सकेगा। अब पॉलिसीधारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम हो जाएंगे। शिकायत प्रबंधन प्रणाली
संक्षिप्तिकी
बीमा संशोधान विधोयक 2021
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने से संबंधित ‘बीमा (संशोधन) विधेयक 2021’ [Insurance (Amendment) Bill, 2021] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। 18 मार्च, 2021 को यह लोक सभा द्वारा तथा 22 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान है। बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है। पीटी फैक्ट्स बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) आईआरडीएआई, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा
भारतपे की ‘डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फ़ाइनेंस’पहल
छोटे और मध्यम उद्यमों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतपे (BharatPe) ने 26 मार्च, 2021 को एक नया ऋण उत्पाद ‘डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर (D2R) फाइनेंस’लॉन्च करने की घोषणा की। यह वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को सात दिनों से 30 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक के कोलेटरल-फ्री लोन (collateral-free loans) की पेशकश करेगा। भारतपे ने इस उत्पाद के लॉन्च के पहले महीने में ही 50 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर ऋण वितरित किया है और वित्त वर्ष 2021-22 में इस नए उत्पाद के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का
पीआईबी कॉर्नर
पीआईबी कॉर्नर
पारादीप प्लास्टिक पार्कः इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IDCO) ने पारादीप प्लास्टिक पार्क (Paradip Plastic Park) को विकसित करने के लिए 9 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। प्लास्टिक क्षेत्र की उद्यम और रोजगार सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने प्लास्टिक पार्क योजना के माध्यम से इस उद्योग के क्लस्टर विकास की शुरुआत की है। वर्तमान में, भारत सरकार ने ऐसे 6 पार्कों को मंजूरी दी है और पारादीप प्लास्टिक पार्क उनमें से ही एक है। जबलपुर-चांदफ़ोर्ट विशेष रेलगाड़ीः केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 8 मार्च, 2021

इन फोकस
चीन की बांध निर्माण परियोजना एवं भारत की चिंताएं
हाल ही में चीन की सरकार ने नई पंचवर्षीय योजना (2021-2025) को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से (चीन में यारलुंग जंगबो) पर बांधों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। चीन का यह कदम भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चीन की पंचवर्षीय योजना (2021-25) में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्र में जल विद्युत केंद्रों हेतु अगले 5 वर्षों में बांध निर्माण का उल्लेख किया है। चीन ने इससे पहले वर्ष 2015 में जांगमू (Zangmu) बांध सहित नदी के ऊपरी हिस्सों पर बांधों का निर्माण किया था। वर्तमान में डागू (Dagu), जियाचा (Jiacha)
अभिसमय एवं प्रोटोकॉल
अफ़गानिस्तान शांति प्रक्रियाः भारत की भूमिका एवं महत्त्व
हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित ‘हार्ट ऑफ एशिया’ (Heart of Asia Conference) के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता का समर्थन करता है। अफगान शांति प्रक्रिया का उद्देश्य तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के मध्य चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करना है। ताकि अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने और स्थायी शांति की स्थापना की जा सके। अफ़गान शांति प्रक्रिया में भारत की स्थिति अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है तथा वर्तमान में अफगान
द्विपक्षीय संबंध
श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव एवं भारत
हाल ही में भारत ने श्रीलंका में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है। भारत ने इस निर्णय के माध्यम से श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों और देश में श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यक लोगों के समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखा। वर्ष 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था तथा वर्ष 2009 में लिट्टे के विरुद्ध युद्ध की समाप्ति के बाद पीडि़तों को न्याय दिलाने और मानवाधिकारों का हनन करने वालों को पकड़ने के लिये श्रीलंका नए प्रस्ताव का सामना कर रहा है। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव लाने
श्रीलंका द्वारा वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रस्ताव
हाल ही में श्रीलंका मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के साथ संयुक्त उद्यम के तहत कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (West Container Terminal) को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वेस्ट कंटेनर टर्मिनल अवस्थितिः वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT) रणनीतिक रूप से चीन द्वारा संचालित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (CSTT) के समीप स्थित है। (Build, Operate and Transfer-BOT) टर्मिनल का निर्माण 35 वर्ष की अवधि के लिए ‘बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर’(Build, Operate and Transfer-BOT) मॉडल पर किया जाएगा। निवेशकः परियोजना के लिए श्रीलंका द्वारा भारत और जापान को निवेशकों के रूप नामित किया गया है तथा अडानी समूह की एक फर्म
प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा एवं भारत-बांग्लादेश संबंध
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मजीबुर्रहमान को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) से भी सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने तुंगीपारा में बंगबंधु (मुजीब) स्मारक का दौरा किया। ढाका में बंगबंधु-बापू डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। भारत-बांग्लादेश मित्रता की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करते हुए दोनों पक्षों ने संबंधित स्मारक डाक टिकट जारी किये। भारत-बांग्लादेश के बीच सहयोग जल समझौताः भारत और बांग्लादेश दोनों देश 54 नदियों के जल को साझा करते
संगठन एवं फोरम
प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन
हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ने चतुर्भुज फ्रेमवर्क (क्वाड) के प्रथम आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच, प्रौद्योगिकी पर सहयोग और जलवायु परिवर्तन संबंधी एजेंडे को प्राथमिकता में रखा गया। शिखर सम्मेलन के प्रमुख निर्णय इस सम्मेलन में नेताओं ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। साथ ही, इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शासित करने, सार्वभौमिक मूल्यों को
रिपोर्ट एवं सूचकांक
भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातकः SIPRI
हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीटड्ढूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों के आयात और निर्यात संबंधी रुझानों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातकः भारत, सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। हथियार आयातक देशः भारत के लिए वर्ष 2016-20 के दौरान रूस (49%), फ्रांस (18%) और इजराइल (13%) शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ता देश थे। अमेरिका, भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। वर्ष 2016-20 के बीच भारत द्वारा अमेरिका से किए जाने वाले आयात में 46% तक की कमी आयी है।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021
हाल ही में ‘विश्व आर्थिक मंच’ (World Economic Forum- WEF) द्वारा जारी की गयी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 (Global Gender Gap Report 2021) में भारत 156 देशों की सूची में 28 स्थानों की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर पहुंच गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में इसे पहली बार जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में निम्नलििखत चार बिंदुओं पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and survival) राजनीतिक सशक्तीकरण (Political empowerment) शिक्षा प्राप्ति (Educational attainment) आर्थिक
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: फ्रीडम हाउस रिपोर्ट
हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक ‘फ्रीडम हाउस’द्वारा ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021ः डेमोक्रेसी अंडर सीज’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर फ्आंशिक रूप से स्वतंत्रय् रह गया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। रिपोर्ट के बारे में फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट है, जिसमें दुनियाभर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में 195 देशों और 15 क्षेत्रों के 1 जनवरी 2020 से लेकर
यूएनईपी की फ़ूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) ने ‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट’(Food Waste Index Report), 2021 जारी की। उद्देश्यः रिपोर्ट का लक्ष्य एसडीजी 12-3 के लक्ष्यों का समर्थन करना है। यह रिपोर्ट खाद्य अपशिष्ट के व्यापक डेटा का संग्रह और विश्लेषण कर जारी किया गया है। एसडीजी लक्ष्य 12.3ः इसका लक्ष्य 2030 तक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ-साथ खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और भोजन के नुकसान को कम करना है। रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु खाद्य अपशिष्टः वर्ष 2019 में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का अनुमानित 17% (घरों में 11%, खाद्य सेवा में
मिशन एवं युद्धाभ्यास
दस्तलिक II
10 मार्च से 19 मार्च, 2021 तक उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र, चौबटिया, रानीखेत में भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘दस्तलिक II’(DUSTLIK II) का आयोजन किया गया। उद्देश्यः संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत पर्वतीय/ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करने में अपने-अपने कौशल और विशेषज्ञता को साझा करना। यह दोनों देशों की सेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्रिया का दूसरा संस्करण है। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। भारत के लिये उज्बेकिस्तान का महत्त्व उज्बेकिस्तान भारत के लिये मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से
युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI
3 से 27 मार्च, 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मेजबानी में ‘युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI’(Ex Desert Flag-VI) का आयोजन अल-दाफरा एयरबेस पर किया गया। प्रमुख बिंदुयह यूएई की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय वायु सेना ने पहली बार भाग लिया। उद्देश्यः प्रतिभागी बलों को बड़ी संख्या में सैन्य बलों को शामिल करने के प्रति अभ्यस्त बनाना, सामरिक क्षमताओं को तेज करना और प्रतिभागी सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना। भारत के अलावा, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेनाओं ने
विविध
स्वेज नहर में परिवहन पुनः प्रारम्भ
हाल ही में स्वेज नहर (Suez Canal) के बीच में 6 दिन से फंसे 400 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े ‘एवर गिवेन पोत’(Ever Given vessel) को परिवहन मार्ग से हटा दिया गया है। जहाज ने खराब मौसम और रेत के तूफान के कारण दृश्यता में आई कमी के कारण नहर को अवरुद्ध कर दिया था। स्वेज नहर के बारे में मिस्र में स्थित स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ती है। यह नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से पृथक करती है। इसे नवंबर 1869 में नौपरिवहन के लिये खोला गया
ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान सम्मेलन
हाल ही में रूस की राजधानी मास्को में अफगानिस्तान हेतु ‘ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान सम्मेलन’ (Troika-plus-Pakistan Conference) का आयोजन किया गया। सम्मेलन के बारे में ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान की बैठक में अफगानिस्तान सरकार, तालिबान और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच परामर्श किया गया। इस सम्मेलन में दोहा में अंतर-अफगान वार्ता को आगे बढ़ाने में सहायता करने के उपायों पर चर्चा की गयी। इसका उद्देश्य हिंसा के स्तर को कम करना और अफगानिस्तान में सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करना है। रूस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। भारत को सम्मेलन सेबाहर रखने का कारण रणनीतिक
भारत- फिलीपींस ब्रह्मोस सौदा
हाल ही में भारत और फिलीपींस ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बिक्री दोनों देशों की सरकारों के मध्य सरकार-से-सरकार मार्ग (Government-To-Government Route) के माध्यम से होगी। भारत के लिये सौदे के निहितार्थ इसके निर्यात से रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और विश्व पटल पर भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी स्थापित होगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे
संक्षिप्तिकी
स्थायी सिंधु आयोग की बैठक
हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल बंटवारे को लेकर गठित ‘स्थायी सिंधु आयोग’ (Permanent Indus Commission - PIC) की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले के बाद से भारत-पाक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके चलते दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत एकदम बंद हो गई थी। स्थायी सिंधु आयोग वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1960 में संधि के लक्ष्यों को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। सिंधु जल संधि
पीआईबी कॉर्नर
पीआईबी कॉर्नर
हूती विद्रोहीः हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किये गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा विफल कर दिया गया। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है क्योंकि वह सऊदी अरब को यमन की अराजकता में उलझाए रखना चाहता है। सामरिक रूप से यमन काफी महत्त्व रखता है, क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले एक जलडमरूमध्य पर स्थित है, जहाँ से विश्व के अधिकांश तेलवाहक पोत गुजरते हैं।गांधी शांति पुरस्कारः बांग्लादेश के राष्ट्रपिता ‘शेख मुजीबुर रहमान’और ओमान के पूर्व

इन फोकस
अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के खतरे एवं इसे रोकने के प्रयास
हाल के समय में अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण या सैन्य तैयारियों में बढ़ोत्तरी देखी गई है। 8-12 मार्च 2021 के दौरान फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया गया। यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी फ्रांस के टूलूज नामक स्थल से संचालित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का नाम एस्टरएक्स-2021 (AsterX 2021) था, जिसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा क्षमता का आकलन करना था। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से तात्पर्य, बाह्य अंतरिक्ष में युद्ध के लिए हथियार और सैन्य प्रौद्योगिकी को विकसित करना एवं युद्ध की स्थिति में प्रयोग करने के लिए तैयार रहना
अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान
स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ़
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), नैनीताल के द्वारा हाल ही में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ (optical spectrograph) को विकसित किया गया, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में मौजूद दूरस्थ तारों और आकाशगंगा से आने वाले मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। मुख्य बिंदु इस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण को ‘एरीज-देवस्थल फैंट ऑब्जैक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ ऐंड कैमरा’ (Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera - एडीएफओएससी) नाम दिया गया है। इस स्पेक्ट्रोस्कोप को उत्तराखंड में नैनीताल के पास ‘3.6-एम देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप’ (डीओटी) पर लगाया गया है। अन्तरिक्ष में शोध के लिए कई प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसमें टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि
इसरो द्वारा अमेजोनिया-1 सहित 19 उपग्रहों का प्रमोचन
28 फरवरी, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पीएसएलवी-सी 51 (PSLV-C 51)यान के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया-1 मिशन को प्रमोचित किया गया। मुख्य बिंदु PSLV-C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से प्रमोचित किया गया है। यह इसरो का 53वां ध्रुवीय प्रक्षेपण यान मिशन है। PSLV-C51 मिशन द्वारा ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया-1 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जाया गया है। ब्राजील के उपग्रह के साथ, 18 (भारत के 5 और यूएसए के 13) अन्य उपग्रहों को भी प्रमोचित किया गया है। यह मिशन "न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)" का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है। अमेजोनिया-1अमेजोनिया-1, ब्राजील के राष्ट्रीय
जैव प्रौद्योगिकी
हिंद महासागर की जीनोम मैपिंग
हाल ही में वैज्ञानिकों तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने हिंद महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की जीनोम मैपिंग के लिए एक अभियान शुरू किया है। उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीकेंः हिंद महासागर के पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए आधुनिक आणविक बायोमेडिकल तकनीकों, जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing) और जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया जाएगा। मुख्य बिंदु विशाखापट्टनम पोर्ट से 14 मार्च, 2021 को शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत लगभग 10 हजार समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान 90 दिनों तक हिंद महासागर के रहस्यों को उजागर करने के लिए बड़ी मात्र में
रोगाणुरोधी प्रतिरोधा से लड़ने के लिए नया उपकरण
हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NIAB) के शोधकर्ताओं की टीम ने हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है, जो दूध में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन (Oxytetracycline - OTC) नामक प्रतिजैविक (antibiotic) की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। वर्तमान स्थितिः वर्तमान में प्रतिजैविक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किट का आयात किया जाता है और इसकी उपलब्धता सीमित है। इसका आयात महंगा भी होता है। मुख्य बिंदु यह नया उपकरण काफी संवेदनशील है और मात्र 10 मिनट में गाय, भैंस और बकरी के दूध में 5 एनजी/एमएल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तक का पता लगाने में सक्षम है। खाद्य सुरक्षा और
नैनो प्रौद्योगिकी
पानी से भारी धातुओं के कुशल निष्कासन की नई विधि
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मंडी की एक शोध टीम ने एक बायोपॉलिमर-आधारित सामग्री का उपयोग करके एक रेशेदार झिल्ली का फिल्टर विकसित किया है, जो भारी धातुओं को पानी के नमूनों से अलग करने में मदद करता है। अध्ययन को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रभावः पानी में भारी धातुओं से अल्जाइमर, पार्किंसंस और मल्टीपल स्केलेरोसिस सहित मनुष्यों में कई तंत्रिका संबंधी रोग हो सकते हैं। मुख्य बिंदु यह झिल्ली ऐसे अवशोषक (absorbents) पदार्थ की बनी होती है जो धातुओं को आकर्षित करती है। इसके साथ ही इन्हें अपने में समाहित कर लेती है। इन अवशोषक पदार्थ एवं
एआई एवं रोबोटिक्स
एआई गेमचेंजर्स कार्यक्रम
नेशनल एसोसिएशन ऑफ साॅफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई गेमचेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्रट ‘इनोवेशन पार्टनर’ के रूप में संलग्न होगा। यह कार्यक्रम स्टार्टअप, उद्यम, शिक्षा, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जो अपने एआई आधारित उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन कर सकेंगे। नैसकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरिएंस एआई शिखर सम्मेलन (Xperience AI Summit) में नवप्रवर्तनकर्ताओं को उनके सफल एआई कार्यान्वयन के लिए पुरष्कृत भी किया जाएगा। मानदंडः प्रविष्टियों को तीन
स्तन कैंसर की पहचान के लिए नई तकनीक
गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) को शोधकर्ताओं ने आईएचसी-नेट नाम की पद्धति को विकसित किया है, जो स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने में सहायक है। मुख्य बिंदु शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एल्गोरिद्म विकसित किया है, जो कैंसर कोशिकाओं और स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार हार्माेन के बीच अनुक्रिया का पता लगाता है। इस डीप लर्निंग आधारित तकनीक का उपयोग कर एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोन के स्तर का आकलन भी किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार हार्माेन्स का आकलन किया जाता है। इस तकनीक को डीप लर्निंग नेटवर्क के आधार पर
स्वास्थ्य विज्ञान
डिप्थीरिया: वैश्विक खतरा बनने की संभावना
भारत, यूके और रूस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने डिप्थीरिया के कारक जीवाणु (कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया) में प्रतिजैविक (antibiotic) दवाओं के प्रति प्रतिरोधक गुण का पता लगाया है। वर्तमान में डिप्थीरिया अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, परन्तु भविष्य में इसके वैश्विक महामारी बनने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसके विरुद्ध टीकाकरण प्रभावित हुआ है। इसके कारण संक्रमण की संख्या बढ़ने का खतरा बन गया है। शोध के मुख्य बिंदु शोधकर्ताओं ने जीनोमिक्स का उपयोग करके भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में संक्रमण का मानचित्रण तैयार किया
हार्ट रडार
इंस्टीट्यूट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी (जर्मनी) में शोधकर्ताओं की टीम ने एक संवेदनशील सेंसर सिस्टम को विकसित किया है, जिसकी मदद से बिना किसी संपर्क के और रिमोट की मदद से, रोगी की निगरानी की जा जाती है। इसकी मदद से दिल की धड़कन और सांस दोनों का लगातार विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के द्वारा इसे ‘हार्ट रडार’की संज्ञा दी गई है। क्लासिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से दिल की धड़कन का पता इलेक्ट्रोड और केबल के जरिए लगाया जाता है। यह रोगी के शरीर और मशीन से जुड़े रहते हैं। मुख्य बिंदु हार्ट रडार सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब छोड़ते हैं जो शरीर
कृषि विज्ञान
तकनीक की मदद से उर्वरक चयन
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर ने डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (डीजीपीएस) की सहायता से मृदा मानचित्र (सॉइल मैप) तैयार किया है, जो कृषि भूमि के लिए उपयुक्त उर्वरक के उपयोग का खाका तैयार करने में सहायक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानचित्रण के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन के साथ देश में भू-स्थानिक मानचित्रण की गतिविधियां तेज की गई हैं। उद्देश्यः इस तकनीक का उद्देश्य नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश (एनपीके) की उचित मात्रा मृदा में डालना है, ताकि फसल एवं मृदा की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक दिया जा सके। मुख्य बिंदु प्रत्येक प्रकार की मृदा की प्रकृति अलग होती है। मृदा की प्रकृति
कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स
फ़ुगाकू: विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर
जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन (RIKEN) और फुजित्सु (Fujitsu) ने फुगाकू (Fugaku) नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के लिए एक वैकल्पिक नाम के नाम पर रखा गया है। उद्देश्यः जापान को अल्ट्रा-स्मार्ट समाज 5.0 (Society 5.0) के रूप में स्थापित करना। मुख्य बिंदु ‘फुगाकू’ सुपर कंप्यूटर,जापान के ही ‘के सुपर कंप्यूटर’(K supercomputer) की तुलना में 100 गुना अधिक गणना करने की क्षमता से युक्त है। इसमें A64FX माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, जिसका उत्पादन जापान की ही फुजित्सु द्वारा किया गया है। जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू के प्रसंस्करण की गति 70,980 gigaTEPS है,
रक्षा-विज्ञान
निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित एमआरसैम मिसाइल
कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स (KRAS) और इजरायल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स (Rafael Advanced Defence Systems) के संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित मध्यम दूरी की सतह से वायु मिसाइल (एमआरसैम) के किट को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए जारी कर दिया गया है। मुख्य बिंदु कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा भारतीय सैन्य बलों को 1000 से अधिक एमआरसैम मिसाइल किट वितरित किया जाना है।भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा इन मिसाइल किट को सेना के अन्य युद्धक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए भेज दिया गया है। मध्यम श्रेणी की सतह से वायु मिसाइल (एमआरसैम) किट, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उदाहरण
डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली
8 मार्च, 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा "एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (Air Independent Propulsion - AIP)"का अंतिम विकास परीक्षण किया गया। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है? यह समुद्री प्रणोदन तकनीक है जो गैर-परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना ही लम्बे समय तक संचालित करने में सहयोग करती है। यह प्रणोदन प्रणाली डीजल-विद्युत प्रणोदन प्रणाली की क्षमता को बढ़ा देती है। यह तकनीक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है, जो पनडुब्बी को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में सक्षम बनाती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से युक्त पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह
संक्षिप्तिकी
स्पेस हरिकेन की खोज
वैज्ञानिकों ने पहली बार एक "स्पेस हरिकेन" की खोज की है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर 8 घंटे तक यह तूफान चला। महत्वः स्पेस हरिकेन के अध्ययन से वैज्ञानिकों को उच्च आवृत्ति रेडियो संचार में गड़बड़ी, सैटेलाइट ड्रैग, उपग्रह नेविगेशन, ओवर-द-होराइजन रडार लोकेशन और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मौसम प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। स्पेस हरिकेन क्या है? प्लाज्मा का घूमता द्रव्यमान जो पानी के बजाय आयनमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है, उसे "स्पेस हरिकेन" कहा जाता है। इस तूफान के परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जो एक विशाल, चक्रवात के आकार का चमकता हुआ
पीआईबी कॉर्नर
पीआईबी कॉर्नर
सार्स-कोव-2 का जीनोमिक्स कंसोर्टियमः केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लोकसभा में एक लििखत उत्तर में बताया कि सरकार ने सार्स-कोव-2 विषाणु की जीनोम संरचना में हो रहे उत्परिवर्तन की निगरानी के लिए "भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG)" की स्थापना की है। इस कंसोर्टियम में जीवन विज्ञान संस्थान (ILS भुवनेश्वर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG कल्याणी), राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (NCCS पुणे), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र (CDFD हैदराबाद), CSIR-CCMB हैदराबाद, NIMHANS बेंगलुरू, InStem / NCBS बेंगलुरू, CSIR&IGIB दिल्ली, और NCDC दिल्ली शामिल हैं। इसरो एवं आईआईएसटी के बीच समझौताः

इन फोकस
केन-बेतवा लिंक परियोजनाः लाभ एवं चिंताएं
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर केंद्र सरकार के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project - KBLP) को लागू करने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते से नदियों को आपस में जोड़ने वाली इस परियोजना को गति मिलेगी। इस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच जल को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाप्त होने की सम्भावना बढ़ गई है। लोगों को सिंचाई से लेकर जल विद्युत का लाभ मिलेगा। पेयजल और सूखे के संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा। यह परियोजना
जैव-विविधाता
अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा अफ्रीकी वन हाथियों को गंभीर संकटग्रस्त’(Critically Endangered) और अफ्रीकी सवाना (या बुश) हाथियों को ‘संकटग्रस्त’ (Endangered) घोषित किया गया। आईयूसीएन (IUCN) ने दोनों अफ्रीकी हाथियों को ‘सुभेद्य’(Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया था। पूर्व में दोनों अफ्रीकी हाथियों को एक ही प्रजाति के रूप में माना जाता था, किन्तु अब आनुवांशिक प्रमाण के साबित होने के बाद दोनों प्रजातियों को अलग-अलग प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अफ्रीकी हाथियों के बारे मेंअफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर पाये जाने वाले जानवरों में से सबसे बड़ा ‘भू-जानवर’(Land Animals) हैं। यह
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से 6 बाघ लापता
हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से दो शावक व चार बाघ पिछले लगभग एक साल से लापता होने के कारण चर्चा में हैं। इनको मार्च 2020 में कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया था। चूंकि प्राकृतिक मौत या अवैध शिकार का कोई सबूत नहीं है इसलिए अधिक संभावना यही है कि यह बाघ किसी दूसरे वन क्षेत्रों में चले गए होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों के लापता होने का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली तथा विंध्य पर्वतशृंखलाओं के संगम पर स्थित
अंतर-राज्य बाघ पुनर्वास परियोजना
हाल ही में ‘अंतर-राज्यीय बाघ पुनर्वास परियोजना’(Inter-State Tiger Relocation Project) के तहत वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश से ओडिशा के ‘सतकोसिया बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित की गई एक मादा (सुंदरी) बाघिन को पुनः मध्य प्रदेश स्थानांतरित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी तथा अंतर-राज्य बाघ पुनर्वास परियोजना को स्थगित कर दिया है। परियोजना को स्थगित करने का कारण बाघों के आगमन के बाद अभयारण्य की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। आदिवासियों को विस्थापित करने के परिणामस्वरूप वन विभाग के अधिकारियों पर हमला किया गया और उनके
संरक्षण
अरावली पहाडि़यों में खनन को वैधा बनाने संबंधी अपील
हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय (Supreme Court) से अपील की है कि उसे गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र की अरावली पहाडि़यों पर उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने खनन को वैध बनाने का विरोध किया है। पर्यावरणविदों द्वारा एक ईमेल अभियान के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है कि अरावली में किसी भी खनन और अचल संपत्ति के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बजाय सरकार को हरियाणा वन विभाग के नीतिगत लक्ष्य और अिखल भारतीय औसत के अनुरूप राज्य में वन कवर को 20% तक बढ़ाए
अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस
21 मार्च, 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष हरित आवरण को महत्व देते हुए अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस (International Day of Forests) का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम है- "वनों का पुनर्नवीकरणः बहाली एवं कल्याण का मार्ग" (Forest restoration: A path to recovery and well-being)। इस आयोजन का उद्देश्य वनों के पुनर्नवीकरण तथा वनों के संवहनीय या टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के समाधान हेतु नवीन उपायों को तलाशना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र वन फोरम (United Nations Forum on Forests - UNFF) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि
हाथी-मानव संघर्ष कम करने हेतु प्रोजेक्ट री-हैब
हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने ‘मधुमकि्खयों के उपयोग द्वारा मानव-हाथी संघर्ष को कम करना’(Reducing Elephant-Human Attacks using Bees - RE-HAB) नामक पहल प्रारम्भ की। इस पायलट प्रोजेक्ट को कर्नाटक के कोडागु में शुरू किया गया है। यह नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की परिधि पर स्थित है। प्रोजेक्ट री-हैब का उद्देश्य शहद वाली मधुमकि्खयों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल कर मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। महत्त्व प्रोजेक्ट री-हैब केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप-मिशन है। राष्ट्रीय शहद मिशन मधुमकि्खयों
विश्व वन्यजीव दिवस
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए उनकी प्रशंसा की। प्रतिवर्ष 3 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2013 में बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित अपने 68वें सत्र में एक संकल्प के माध्यम से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। 3 मार्च, 1973 को ही ‘वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन’ (CITES) को
प्रदूषण
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2020
हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक संगठन आईक्यू एयर (IQ Air) द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (World Air Quality Report) जारी की गई। यह रिपोर्ट विश्व के 106 देशों के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM2.5) प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित है। भारतीय शहरों की स्थिति दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, हालांकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 15% का सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 शहर तथा 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से
एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-use plastic) को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के समक्ष कोविड-19 महामारी ने विराम लगा दिया है। पृष्ठभूमि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई थी। कोरोनोवायरस महामारी के प्रारम्भ होने से पूर्व भारत प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब था। एकल-उपयोग प्लास्टिक में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित किया गया हैं
पीआईबी कॉर्नर
पीआईबी कॉर्नर
सिमलीपाल बायोस्फ़ीयर रिजर्वः हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व (Similipal Biosphere Reserve) में आग की घटना देखी गई। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्ष 1956 में सिमलीपाल को टाइगर रिजर्व तथा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया। जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया। वर्ष 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का भाग है। नाग नदीः हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना’को मंजूरी दी। इस परियोजना को राष्ट्रीय
जलवायु परिवर्तन
शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के साथ आर्थिक विकास
हाल ही में भारत द्वारा शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) लक्ष्य को अपनाने पर तेजी से बल दिया जा रहा है। ताकि शून्य उत्सर्जन के साथ-साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को भी तेजी से प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में 58 देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये देश 50% से अधिक ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य अपनाने की भी आवश्यकता है। नेट-जीरो इमिशन क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी देश द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों को उन्नत तकनीकों
आपदा प्रबंधन
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा देश में चक्रवात जोखिमों से निपटने हेतु राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project) नामक एक परियोजना प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में लोकसभा को राष्ट्रीय चक्रवात जोिखम शमन परियोजना (NCRMP) के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया है। परियोजना के बारे मेंइसे विश्व बैंक के समर्थन से गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। यह देश में चक्रवात के खतरों को संबोधित करती है। उद्देश्यःभारत के तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करना। परियोजना के घटकआपदाओं के समय
विविध
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पर सर्वाेच्च न्यायालय का निर्णय
हाल ही में सर्वाेच्च न्यायालय ने ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ के संरक्षण हेतु राजस्थान और गुजरात में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों में बर्ड डायवर्टर लगाने पर विचार किये जाने का सुझाव दिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, आवास क्षेत्र में कमी और प्राकृतिक आवासों से गुजरने वाली उच्च-वोल्टेज संचरण लाइनों से टकराकर मर रहे हैं। संरक्षण की स्थिति आईयूसीएन (IUCN) की लाल सूची में इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय(Critically threatened) तथा CITES के परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध किया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972): अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। पर्यावरण, वन और
बेंजीन उत्सर्जन में कमी लाए केरलः समिति
हाल ही में केरल में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने केरल में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सिफारिशें कीं। पैनल की प्रमुख सिफारिशें ईंधन स्टेशनों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम (Vapour recovery system) की स्थापना करना। कारणः पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशन बेंजीन उत्सर्जन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एक प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाष्प रिकवरी सिस्टम की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देना और पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करना। खुले क्षेत्रों की
संक्षिप्तिकी
यूरोपीय आयोग का डिजिटल हरित प्रमाणपत्र
17 मार्च, 2021 को यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच यूरोपीय संघ (EU) के अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षित और मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ‘डिजिटल हरित प्रमाणपत्र’(Digital Green Certificate) बनाने का प्रस्ताव रखा। डिजिटल हरित प्रमाणपत्र डिजिटल हरित प्रमाणपत्र के माध्यम से कोविड-19 का टीका लगा चुके, नकारात्मक परीक्षण वाले अथवा कोविड-19 से ठीक हो चुके यूरोपीय संघ के नागरिकों को यूनियन के सभी देशों में निर्बाध रूप से यात्र करने की अनुमति दी जाएगी। यह एक QR कोड से युक्त डिजिटल दस्तावेज है जिसे मोबाइल फोन में संग्रहीत एवं प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह प्रमाणपत्र अस्पतालों,

चर्चित व्यक्ति/नियुक्ति
भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस एन.वी. रमना भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिये सर्वाेच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस एन.वी. रमना 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे और वे 26 अगस्त, 2022 तक इस पद पर रहेंगे। उनका
निधन
वाल्टर एंथोनी गुस्तावो पिंटो भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में जीत के लिए इंफेंट्री डिविजन का नेतृत्व करने वाले सैन्य नायक लेफ्रिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) वाल्टर एंथोनी गुस्तावो (डब्ल्यूएजी) पिंटो का 25 मार्च, 2021 को पुणे में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। जनरल पिंटो ने बांग्लादेश के जन्म की निर्णायक कहानी लिखने वाले बसंतर युद्ध में 54 इंफेंट्री डिविजन
पुरस्कार/सम्मान
67वां राष्ट्रीय फि़ल्म पुरस्कार 2019 22 मार्च, 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म, ‘मरक्कर- अराबिक्काडालिन्ते-सिम्हम’(Marakkar Arabikkadalinte Simham) को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। गैर-फीचर फिल्म की श्रेणी में ‘एन इंजीनियर्ड ड्रीम’को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अन्य पुरस्कारः सर्वश्रेष्ठ अभिनेताः मनोज बाजपेयी
चर्चित पुस्तक
एडवांटेज इंडियाः द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस -अनिंद्य दत्ता सेविंग असः ए क्लाइमेट साइंटिस्ट्स केस फॉर होप एंड हीलिंग इन ए डिवाइडड वर्ल्ड -कैथरीन हेहो हैमनेटः विनर ऑफ द वीमेंस प्राइज फॉर फिक्सन 2020 -मैगी ओश्फेरेल एग्रीकल्चर ऐक्ट्स ऑफ 2020 -जस्टिस ए.के. राजन एस्केप्डः ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्युजिटिव्स इन लंदन -दानिश खान और रूही खान माई लाइफ इन फुलः
चर्चित दिवस
1 मार्चः शून्य भेदभाव दिवस (थीम- असमानताओं को समाप्त करें) (End Inequalities) 3 मार्चः विश्व श्रवण दिवस (थीम- हियरिंग केयर फॉर ऑल! स्क्रीन रिहैबिलिटेट कम्युनिकेट) (Hearing care for ALL! Screen. Rehabilitate. Communicate) 3 मार्चः विश्व वन्य जीव दिवस (थीम- फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुडः सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट) (Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet) 7 मार्चः तीसरा जन औषधि दिवस (थीम-
चर्चित स्थल
स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध मार्च 2021 में स्विट्जरलैंड में, लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है। मीडिया द्वारा इसे ‘बुर्का प्रतिबंध’के रूप में संदर्भित किया गया है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, 51.2 प्रतिशत मतदाताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसका मतलब
अभियान/सम्मेलन/आयोजन
11वां इंडिया केम-2021 रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी-वी सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च, 2021 को ‘11वें इंडिया केम-2021’ (11th edition of India Chem-2021) का उद्घाटन किया। विषयः ‘भारतः रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र’ (India: Global Manufacturing Hub for Chemicals and Petrochemicals)। उद्देश्यः भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने हेतु भारतीय रसायन और पेट्रो-केमिकल उद्योग में विशेष
युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान
आईएनएस शार्दुलभारतीय नौसेना के ‘पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन’(First Training Squadron) के एक जहाज, आईएनएस शार्दुल ने 12 मार्च, 2021 को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। पूर्ण रूप से स्वदेशी आईएनएस शार्दुल को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) कोलकाता में निर्मित किया गया है। इसे 2007 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस शार्दुल भारतीय
समझौते/संधि
एपीडा और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में समझौता कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 17 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा तैयार कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात संभावनाओं हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्यः
वेब पोर्टल/ऐप
ई-टेंडरिंग पोर्टल ‘प्रणीत’ विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिष्ठान पावरग्रिड कॉर्पाेरेशन इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) ने एक ई-टेंडरिंग पोर्टल ‘प्रणीत’(PRANIT) स्थापित किया है। इससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगम्यता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate - STQC)
विविध
जनजातीय टीबी पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ‘टीबी मुक्त भारत’का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 26 मार्च, 2021 को ‘जनजातीय टीबी पहल’लॉन्च की। भारत में 104 मिलियन से अधिक जनजातीय आबादी रहती है, जिनमें 705 जनजातियां शामिल हैं और यह देश की जनसंख्या का 8.6% हैं। 177 ऐसे जनजातीय जिलों की उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप

चर्चित खेल व्यक्तित्व
मिताली राज मिताली राज सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं। मिताली ने यह उपलब्धि लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई एकदिवसीय सीरीज के तीसरे मैच में हासिल की। मिताली अब सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड की चार्लाेट एडवर्ड्स ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं,
क्रिकेट
भारत ने इंग्लैंड से जीती टेस्ट शृंखला फरवरी - मार्च 2021 में भारत और इंग्लैंड के मध्य खेली गई 4 टेस्ट मैचों कीशृंखला भारत ने 3-1 से जीत ली। इस जीत पर भारत को एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी (Anthony de Mello Trophy) प्रदान की गई। यह भारत की घरेलू सरजमीं पर लगातार 13वीं टेस्टशृंखला जीत है। चौथे और अंतिम मैच में 101 रन
टेनिस
अर्जेंटीना ओपन 2021 1 से 7 मार्च, 2021 तक एटीपी टूर सत्र 2021 की पुरुष टेनिस प्रतियोगिता अर्जेंटीना ओपन 2021 ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में संपन्न हुई। एकल वर्गः विजेता- डिएगो श्वार्टजमैन (अर्जेंटीना); उपविजेता- फ्रांसिस्को सेरुनडोलो (अर्जेंटीना)। युगल वर्गः विजेता- टोमिस्लाव बरकिक (बोस्निया) और निकोला कासिक (सर्बिया); उपविजेता-एरियल बेहर (उरुग्वे) और गोंजालो एस्कोबार (इक्वाडोर)। फिलिप आइलैंड ट्रॉफी 2021 13 से 19 फरवरी, 2021 तक डब्ल्यूटीए
बैडमिंटन
स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 2 से 7 मार्च, 2021 तक स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 स्विट्जरलैंड के बेसल में सेंटजेकबशेल में संपन्न हुआ। भारत की पी. वी. सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया। महिला एकल फाइनल में सिंधू को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त िखलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-12, 21-5 से पराजित किया।
फ़ुटबॉल
हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 20 नवंबर, 2020 से 13 मार्च, 2021 तक भारत की फुटबॉल लीग हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण संपन्न हुआ। 13 मार्च, 2019 को गोवा के फटोर्दा स्टेडियम (Fatorda Stadium) में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-1 से पराजित कर िखताब जीता। प्रमुख पुरस्कार- हीरो ऑफ द फाइनल
विविध
खेल मंत्रालय द्वारा जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2021 तक तत्काल प्रभाव से जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (GFI) को राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता दे दी है। वर्ष 2011 में मंत्रालय ने

मध्य प्रदेश
मिशन ग्रामोदय मध्य प्रदेश में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मार्च, 2021 को राज्य में ‘मिशन ग्रामोदय’की शुरुआत की। ग्रामोदय मिशन के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण 26 फरवरी, 2021 को
उत्तर प्रदेश
काला नमक चावल महोत्सव राज्य सरकार ने ‘झाँसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव’और ‘लखनऊ में गुड़ महोत्सव’की शानदार सफलता के बाद 13 से 15 मार्च, 2021 तक सिद्धार्थनगर जिले में तीन दिवसीय ‘काला नमक चावल महोत्सव’ (Kalanamak Rice Festival) का आयोजन किया। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’और ‘लोकल फॉर वोकल’अभियान के तहत चयनित उत्पादों को ‘एक जिला एक उत्पाद’(ODOP) के
हरियाणा
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 2 मार्च, 2021 को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020’ को स्वीकृति दे दी। इसके तहत निजी क्षेत्र में 50000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। एक कंपनी
उत्तराखंड
देश का पहला फ़ॉरेस्ट हीलिंग सेंटर 7 मार्च, 2021 को लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर (Forest Healing centre) का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत के निकट कालिका में किया गया। मुख्य उद्देश्यः तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना। लगभग 13 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए
कर्नाटक
कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति 2021 2 मार्च, 2021 को कर्नाटक सरकार द्वारा ‘कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति 2021’ (Karnataka Engineering Research - Development-ER-D Policy 2021) जारी की गई। भारत में प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के शीर्ष निकाय नैस्कॉम (NASSCOM) के अनुसार, ER-D में आगामी पांच वर्षाे के भीतर देश में 100 अरब डॉलर का उद्योग बनने की क्षमता है। देश
झारखंड
निजी क्षेत्र उद्योग में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा मार्च 2021 में झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन वाली निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित विधेयक में, दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उद्यमों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, तथा दस
बिहार
एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बिहार सरकार ने 17 मार्च, 2021 को एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 (Ethanol Production Promotion Policy 2021) को मंजूरी प्रदान की। बिहार ‘एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति’लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो निवेशकों को मक्का, शीरे, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देता है। नई नीति बिहार
दिल्ली
दिल्ली बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन 16 मार्च, 2021 को दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’(Delhi Board of School Education-DBSE) पंजीकृत हो गया है, जिसे कैबिनेट ने 6 मार्च को मंजूरी दी थी। शुरुआत में, 2021-22 शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के 20 से 25 सरकारी स्कूल DBSE से संबद्ध होंगे। पहले चरण में बोर्ड के साथ कौन से
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल को मिला पहला औपचारिक देशज ज्ञान प्रणाली स्कूल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 20 मार्च, 2021 को पूर्वी कामेंग जिले में राज्य के पहले औपचारिक ‘देशज भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल’(Indigenous language and knowledge system school) का उद्घाटन किया। सेप्पा के पास रंग गांव में ‘न्यूबू न्यवगम येरको’(Nyubu Nyvgam Yerko) नाम के अपनी तरह के पहले स्कूल का उद्घाटन
संसद प्रश्नोत्तरी
गरीबी उन्मूलन योजना
प्रश्नः क्या सरकार ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? देश में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?(डी.के. सुरेश एवं हाजी फजलुर रहमान द्वारा 9 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र
फ़ेक न्यूज के विरुद्ध कानून
प्रश्नः क्या सरकार को विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से चारों ओर फैलाई जा रही अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं, फेक न्यूज एवं झूठी कहानियों से संबंधित घटनाओं की जानकारी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?(उदय प्रताप सिंह द्वारा 10 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
शेल तेल और गैस
प्रश्नः क्या भारत में किसी स्थान पर शेल तेल या गैस का पता लगा है? क्या सरकार ने तेल और गैस के आयात पर निर्भरता समाप्त करने की कोई योजना बनाई है? (मनीष तिवारी द्वारा 8 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया तारांकित प्रश्न) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा दिया गया उत्तरः भारत सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों
मंदबुद्धि वाले बच्चों हेतु कल्याण और पुनर्वास योजनाएं
प्रश्नः देश में मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है? (कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा 9 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न) सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा दिया गया उत्तरः दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित (बौद्धिक दिव्यांग बच्चों) दिव्यांगजनों
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम
प्रश्नः ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?(डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, कृपानाथ मल्लाह एवं अन्य द्वारा 9 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा दिया गया उत्तरः वर्ष 2018-19 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में मंत्रालय ने नवंबर 2018 में 500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ टमाटर, प्याज
जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यय योजना
प्रश्नः क्या आदिवासी उप-योजना के लिए वित्तीय व्यय की राज्य/क्षेत्र-वार कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?(कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा 8 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता द्वारा दिया गया उत्तरः जनजातीय उप-योजना जिसे अब अनुसूचित जनजाति घटक (Scheduled Tribe Component - STC) कहा
विशेष
केस स्टडी
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1)
केस स्टडी-1 1.आप एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में संपादक के पद पर कार्यरत हैं। इस समय एक वर्तमान मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को राजनैतिक लाभ के लिए सड़क से लेकर सदन तक जोर-शोर से उछाल रही है और सामान्य जनता
केस स्टडी
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2)
केस स्टडी-2 1.आप एक मध्यवर्गीय एवं परम्परावादी परिवार के होनहार पुत्र हैं। आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण एवं लगन को देखते हुए आपके परिवार ने आपकी इच्छानुसार सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिल्ली में कोचिंग करने के दौरान आपकी दोस्ती
क्लास नोट्स स्पेशल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Day-1)
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर ही यह विषय सामग्री प्रस्तुत की गई है। यह विषय वस्तु नवीनतम घटनाक्रमों, संकल्पनाओं पर आधारित होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाओं को समझाने में भी महत्वपूर्ण
क्लास नोट्स स्पेशल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Day-31)
जैव प्रौद्योगिकी डिजाइनर बायोसेंसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मान्ट्रियल- कनाडा और इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे सिंथेटिक एंटीबॉडी की खोज की गई है जो बायोसेंसर की तरह कार्य करते हैं। मानव शरीर में कोशिकाएं एक लिपिड झिल्ली से घिरी रहती हैं। इस झिल्ली में पाए जाने
भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक
पिछले 10 वर्षों के संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत सरकार के द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांकों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न की मांग के अनुरूप, इन
बीपीएससी मेंस मॉडल प्रश्न सामान्य अध्ययन
1.भारत का पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा-विवाद पर प्रकाश डालिए। इन सीमा-विवादों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा कीजिए? उत्तरः भारत की भूमि-आधारित सीमाएं इसके 6 पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ साझा होती हैं। हाल के समय में भारत का पाकिस्तान, चीन,
झारखंड विशेष जनजातीय समाज एवं संस्कृति
झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की जनजातीय संस्कृति, सामाजिक प्रणाली, पर्व-त्योहार तथा मेलों से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना तथा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु इसकी महत्ता को देखते हुए इस विषय वस्तु को सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। झारखंड की
राज्य बजट विशेष ( झारखंड बजट 2021-22 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 )
झारखण्ड बजट 2021-22 : मुख्य बिन्दु 3 मार्च, 2021 को झारखण्ड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का सकल बजट 91,277.00 करोड़ रु. का प्रस्तुत किया। इस बजट में सरकार द्वारा किसानों, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने का संकल्प प्रस्तुत किया। राजस्व
राज्य बजट विशेष (मध्य प्रदेश बजट 2021-22)
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा 2 मार्च, 2021 को राज्य का बजट पेश किया गया, जिसमें 2021-22 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) रु.10 ट्रिलियन पहुंचाने की संभावना व्यक्त की गई। वर्ष के दौरान सरकार का राजस्व घाटा 8,294 करोड़ रु. तथा राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रु. अनुमानित
विशेषज्ञ सलाह
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या उत्तर लेखन शैली को लेकर प्रकट होती है। पहले के कुछ दशकों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री न मिलने की समस्या थी, किन्तु इंटरनेट क्रांति के पश्चात अब समस्या अध्ययन सामग्री की नहीं, बल्कि पूछे
मॉडल टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा
यूपीपीसीएस मॉडल प्रश्न-पत्र प्रारंभिक परीक्षा, 2021
उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली आगामी प्रारभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 की प्रकृति के अनुकूल मॉडल प्रश्न-पत्र प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा की मूल प्रकृति से अवगत कराना, साथ ही उन्हें अपना स्वमूल्यांकन करने में समर्थन प्रदान करना