सोशल मीडिया का विनियमन एवं चुनौतियां

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने 25 फरवरी, 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेयर्स और डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 की घोषणा की। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किये गए। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र हो। इसीलिये सरकार ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों सहित मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीडि़तों से मिली शिकायतों के समाधान के लिए एक

क्या इंदिरा साहनी वाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मार्च, 2021 को इस मामले की सुनवाई शुरू की गई कि क्या 50% की आरक्षण सीमा निर्धारित करने वाले वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी वाद के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने सभी राज्यों को इस मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया था कि वह इंद्रा साहनी मामले (1992) में न्यायालय

फर्जी अभियोजन के पीडि़तों हेतु न्याय की मांग

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें गलत या फर्जी अभियोजन (Wrongful Prosecution) के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि ‘न्याय के (Miscarriage of Justice) पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट संख्या-277 की सिफारिशों को भी लागू किया जाए। मुख्य बिंदु न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी प्रकार के निर्देशों की मांग करने वाली भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी इस याचिका के साथ जोड़

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 6 मार्च, 2021 को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act] के तहत गिरफ्तार किये गए 122 लोगों को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) नामक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने के आरोप से बरी कर दिया। इन सभी लोगों के ऊपर दिसंबर 2001 में सिमी की एक बैठक में शामिल होने का आरोप लगाया गया था तथा इस मामले के लंबित रहने के दौरान 5 अन्य आरोपियों की मौत हो गई थी। सूरत की अदालत ने इन सभी लोगों को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

25 मार्च, 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गर्भ के चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021] को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधेयक के रूप में इसे 16 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम ‘चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971’ में संशोधन करता है। चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2020 का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक (eugenic), मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना है। अधिनियम के उद्देश्य महिलाओं तक सुरक्षित गर्भपात सेवा की पहुंच स्थापित करना; असुरक्षित

एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च, 2021 को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021] को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। विधेयक के रूप में इसे लोकसभा में 22 मार्च, 2021 को जबकि राज्यसभा में 24 मार्च, 2021 को पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान यह कानून ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991’ में संशोधन करता है तथा दिल्ली विधान सभा और एनसीटी दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991

सर्वाेच्च न्यायालय ने 12 मार्च, 2021 को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 [Places of Worship (Special Provisions) Act of 1991] की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मामला क्या था? याचिका में कहा गया है कि 1991 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ने पूजा स्थलों व तीर्थस्थलों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ न्यायिक उपचार पर रोक लगा दी तथा इसकी वजह से हिंदू, जैन, बौद्ध व सिख इन अतिक्रमणों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इस याचिका

संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Rural Development) ने 9 मार्च, 2021 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। समिति के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) के विभिन्न घटकों के तहत प्रदान की जाने वाली 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह तक की पेंशन सहायता काफी कम है। पैनल ने कहा कि उसने वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) की अनुदान

कोणार्क का सूर्य मंदिर एवं इसका संरक्षण

कोणार्क के सूर्य मंदिर का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा नियमित देखभाल किये जाने के कारण यह स्मारक, संरक्षण की अच्छी स्थिति में है। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा राज्यसभा में 9 मार्च, 2021 को एक लिखित उत्तर में दी गई। अवगत करा दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के संरक्षण का कार्य कर रहा है। एएसआई द्वारा फरवरी 2020 में कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के जगमोहन मंडप से रेत हटाने का फैसला किया गया था। दरअसल 13वीं शताब्दी के इस स्मारक को स्थायित्व प्रदान करने के

आजादी का अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ करने के 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से ‘आजादी का अमृत महोत्सव’(Azadi ka Amrut Mahotsav) का शुभारंभ किया। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक शृंखला है। इस महोत्सव को पूरे देश में जनांदोलन के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य बिंदु ‘आजादी के अमृत महोत्सव’के तहत शुरुआती कार्यक्रमों का आयोजन 12 मार्च, 2021 से यानी 15 अगस्त, 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने से 75 सप्ताह पहले प्रारंभ किया जा रहा

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021

यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (UN SDSN) द्वारा 19 मार्च, 2021 को जारी ‘विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021’ (World Happiness Report 2021) में भारत ने 149 देशों की सूची में 139वां स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट के अंतर्गत जारी विश्व प्रसन्नता रैंकिंग में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे, आइसलैंड चौथे तथा नीदरलैंड्स पांचवें स्थान पर रहा। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 10 देशों में से 9 देश यूरोप के हैं। भारत और पड़ोसी देशइस बार की हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने वर्ष 2020 के सूचकांक में प्राप्त रैंक (144वीं

विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021

4 मार्च, 2021 को जारी ‘विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021’ (QS World University Rankings by Subject 2021) में 12 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया। शीर्ष 100 में 12 भारतीय संस्थानः आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरू, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बेंगलुरू, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिन्दल विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की श्रेणी में 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) ने शीर्ष-100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है, जिनमें आईआईटी बॉम्बे ने शीर्ष स्थान (49वां) हासिल किया है। रैंकिंग परिचय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वैश्विक उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी संस्था

एलाइड एवं हेल्थकेयर प्राफ़ेशनल्स हेतु राष्ट्रीय आयोग

एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित तथा मानकीकृत करने वाले ‘राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020’ (National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020) को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा में यह विधेयक 24 मार्च, 2021 को तथा राज्य सभा में यह विधेयक 16 मार्च, 2021 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। यह विधेयक 56 से अधिक प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवरों के विशिष्ट कौशल व योगदान को पहचान कर स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्र में व्यापक

स्वतंत्र व्यक्ति हों राज्य चुनाव आयुक्त

12 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की सेवा के अधीन कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 142 एवं अनुच्छेद 144 के तहत भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किए। मुख्य बिंदु बेंच ने निर्देश दिया कि भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi - PMSSN) के गठन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आएगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। मुख्य विशेषताएं यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सार्वजनिक खाते का एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’(non-lapsable reserve fund) है; यानी इस कोष की राशि वित्त वर्ष के

वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल

चुनाव आयोग ने आगामी चार राज्य विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के साथ ‘वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’(VVPAT) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी, ईवीएम का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक प्रदान करने का एक तरीका है। वीवीपीएटी का प्रयोग वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में किया जाता है तथा यह मतदाताओं को यह जांचने का अवसर देता है कि उनके वोट सही ढंग से डाले गए हैं या नहीं। इसमें उस उम्मीदवार का नाम तथा उस दल/व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होता है, जिसके लिए

ओवरसीज सिटिजन ऑफ़ इंडिया

हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार ओसीआई (OCI) कार्डधारक भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय डायस्पोरा को अब भारत की यात्रा के लिए पहले की तरह अपने पुराने, समाप्त हो चुके पासपोर्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भारत यात्रा पर आए ऐसे लोगों को अपने साथ नया पासपोर्ट रखना अनिवार्य है। सरकार के इस कदम का दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। ओसीआई कौन हैं? ओसीआई, प्रवासी भारतीयों की एक श्रेणी है; इस श्रेणी की शुरुआत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। नागरिकता अधिनियम, 1955 में निर्दिष्ट कुछ श्रेणियों के ‘भारतीय

चुनावी बॉन्ड

26 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये बांड 2018 और 2019 में बिना किसी रुकावट के जारी किए गए थे तथा इससे संबंधित पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, इसलिए वर्तमान में चुनावी बॉन्ड को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। चुनावी बॉन्ड क्या है? भारत सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी

मेरा राशन मोबाइल ऐप

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ‘मेरा राशन मोबाइल ऐप’का शुभारम्भ किया गया। यह ऐप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने घरों से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के पूरी तरह से तरह से लागू हो जाने के बाद लाभार्थी पूरे भारत में किसी भी राशन की दुकान पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा,

पीआईबी कॉर्नर

सिंगोरगढ़ का किलाः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च, 2021 को मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में सिंगोरगढ़ किले (Singorgarh Fort) के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। जबलपुर शहर से लगभग 50 किमी. दूर दामोह जिले में सिंगोरगढ़ किला स्थित है। यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से चौथा है। यह किला गोंडवाना की रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगोरगढ़ किला एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकः डीआरडीओ ने 5 मार्च, 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से

सर्कुलर इकोनॉमी की ओर भारत: चुनौतियां एवं अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था के रैिखक से चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए सरकार द्वारा 11 फोकस क्षेत्रों के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। समितियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा तथा इनमें पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी तथा विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां रैिखक से चक्रीय अर्थव्यवस्था के संक्रमण के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने हेतु व्यापक कार्य योजनाएं तैयार करेंगी। इन समितियों द्वारा अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके भी अपनाए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी या

प्रॉम्ट करेक्टिव ऐक्शन फ्रेमवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 मार्च, 2021 को कहा कि इसने आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action - PCA) ढांचे से बाहर कर दिया है। आईडीबीआई बैंक को उसके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के परिणामस्वरूप 4 साल के बाद इस ढांचे से हटाया गया है। आरबीआई के अनुसार 31 दिसंबर, 2020 के अंत तक यह पाया गया कि आईडीबीआई बैंक नियामक पूंजी, लीवरेज रेशियो और शुद्ध एनपीए पर PCA मापदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा था। इसने दिसंबर तिमाही में 378 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। आईडीबीआई बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy), लीवरेज रेशियो (leverage

बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर सम्मेलन

राष्ट्रीय बांस मिशन ने नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से 25-26 फरवरी, 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श’ पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बांस क्षेत्र के लिए अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा विचार विमर्श के दौरान बांस का उत्पादन व उपयोग बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बांस की उपज व उपयोग हेतु प्रमुख सुझाव उपज बढ़ाने के लिए अच्छी विश्वसनीय रोपण सामग्री तथा उन्नत कृषि पद्धतियों के उपयोग को इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु समझौता

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 7 मार्च, 2021 को ‘कृषि वानिकी योजना पर उप-मिशन’ (Sub-Mission on Agroforestry) नामक योजना के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board) के साथ कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया एवं मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण में योगदान हो। यह लिंकेज उत्पादकों को बेहतर रिटर्न के लिए कृषि वानिकी में एक और आयाम जोड़ेगा तथा साथ ही अनेक प्रकार का रेशम, जिसके

विनियोग विधेयक

17 मार्च, 2021 को लोकसभा द्वारा विनियोग विधेयक 2021-22 (Appropriation Bill 2021-22) पारित किया गया। यह सरकार को अपने काम-काज तथा अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने का अधिकार देता है। यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा ‘गिलोटिन’(Guillotine) प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत करने के पश्चात पारित किया गया। ‘गिलोटिन’सदन में बगैर चर्चा के बकाया अनुदानों संबंधी मांगों को तत्काल पारित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है। विनियोग विधेयक क्या है? यह एक धन विधेयक है जो सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण हेतु विकास वित्त संस्थान

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 (National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021) को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। 23 मार्च, 2021 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 23 मार्च, 2021 को इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण (infrastructure financing) के लिए एक प्रमुख ‘विकास वित्तीय संस्थान’(Development Finance Institution) के रूप में ‘नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’(NBFID) की स्थापना का प्रावधान करता है। अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु डीएफआई स्थापित करने की योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। बुनियादी

दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 10 मार्च, 2021 को दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया। ‘दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए एकीकृत लाइसेंस’में किये गए इस संशोधन के तहत विश्वसनीय स्रोतों से दूरसंचार उपकरणों की खरीद में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारक को मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। निहितार्थः अब नामित प्राधिकरण इन दोनों पहलुओं का हवाला देते हुए दूरसंचार कंपनियों को उन उत्पादों का उपयोग न करने का आदेश दे सकते हैं, जिन्हें वे असुरक्षित मानते हैं। लाइसेंस की संशोधित शर्तें नए मानदंड ऐसे किसी भी उत्पाद के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं जो विश्वसनीय दूरसंचार उपकरण

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

हाल ही में प्रताप सिंह बाजवा की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 [Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020] में संशोधन पर एक रिपोर्ट पेश की। अवगत करा दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 जारी किये गए थे। ई-कॉमर्स से संबंधित प्रमुख मुद्दे प्रिडेटरी प्राइसिंगः रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्रिडेटरी प्राइसिंग को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। ताकि प्रतिस्पर्धा से अन्य प्रतिद्वंद्वियों को बाहर किया जा सके। लंबे समय में यह

ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स 2020

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च, 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 (Ease of Living Index 2020) की अंतिम रैंकिंग जारी की। इसी के साथ नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 भी जारी किया गया। दोनों सूचकांक शहरी जीवन के विभिन्न मापदंडों के बारे में पूरे देश के शहरों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स परिणामी संकेतकों की पुष्टि करता है, जबकि नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक सक्षम इनपुट मापदंडों को ग्रहण करता है। ये सूचकांक जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे का निर्माण, शहरीकरण की

नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च, 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 (Municipal Performance Index 2020) की अंतिम रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में मुख्य बिंदु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरह, एमपीआई 2020 में जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका और 10 लाख से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है, इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा है। दस लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में, नई दिल्ली

बीमा लोकपाल नियमावली में संशोधन

2 मार्च, 2021 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। उद्देश्यः बीमा लोकपाल से सम्बद्ध तंत्र एवं इसकी कार्यविधि को बेहतर बनाना। लाभः बीमा सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समय पर, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से समाधान उपलब्ध हो सकेगा। संशोधन के मुख्य बिंदु बीमा कर्मचारियों, एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। इससे इनकी सेवा से संबंधित शिकायतों को लोकपाल के पास दर्ज किया जा सकेगा। अब पॉलिसीधारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम हो जाएंगे। शिकायत प्रबंधन प्रणाली

बीमा संशोधान विधोयक 2021

बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने से संबंधित ‘बीमा (संशोधन) विधेयक 2021’ [Insurance (Amendment) Bill, 2021] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। 18 मार्च, 2021 को यह लोक सभा द्वारा तथा 22 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान है। बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है। पीटी फैक्ट्स बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) आईआरडीएआई, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा

भारतपे की ‘डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फ़ाइनेंस’पहल

छोटे और मध्यम उद्यमों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतपे (BharatPe) ने 26 मार्च, 2021 को एक नया ऋण उत्पाद ‘डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर (D2R) फाइनेंस’लॉन्च करने की घोषणा की। यह वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को सात दिनों से 30 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक के कोलेटरल-फ्री लोन (collateral-free loans) की पेशकश करेगा। भारतपे ने इस उत्पाद के लॉन्च के पहले महीने में ही 50 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर ऋण वितरित किया है और वित्त वर्ष 2021-22 में इस नए उत्पाद के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का

पीआईबी कॉर्नर

पारादीप प्लास्टिक पार्कः इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IDCO) ने पारादीप प्लास्टिक पार्क (Paradip Plastic Park) को विकसित करने के लिए 9 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। प्लास्टिक क्षेत्र की उद्यम और रोजगार सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने प्लास्टिक पार्क योजना के माध्यम से इस उद्योग के क्लस्टर विकास की शुरुआत की है। वर्तमान में, भारत सरकार ने ऐसे 6 पार्कों को मंजूरी दी है और पारादीप प्लास्टिक पार्क उनमें से ही एक है। जबलपुर-चांदफ़ोर्ट विशेष रेलगाड़ीः केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 8 मार्च, 2021

चीन की बांध निर्माण परियोजना एवं भारत की चिंताएं

हाल ही में चीन की सरकार ने नई पंचवर्षीय योजना (2021-2025) को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से (चीन में यारलुंग जंगबो) पर बांधों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। चीन का यह कदम भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चीन की पंचवर्षीय योजना (2021-25) में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्र में जल विद्युत केंद्रों हेतु अगले 5 वर्षों में बांध निर्माण का उल्लेख किया है। चीन ने इससे पहले वर्ष 2015 में जांगमू (Zangmu) बांध सहित नदी के ऊपरी हिस्सों पर बांधों का निर्माण किया था। वर्तमान में डागू (Dagu), जियाचा (Jiacha)

अफ़गानिस्तान शांति प्रक्रियाः भारत की भूमिका एवं महत्त्व

हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित ‘हार्ट ऑफ एशिया’ (Heart of Asia Conference) के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता का समर्थन करता है। अफगान शांति प्रक्रिया का उद्देश्य तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के मध्य चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करना है। ताकि अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने और स्थायी शांति की स्थापना की जा सके। अफ़गान शांति प्रक्रिया में भारत की स्थिति अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है तथा वर्तमान में अफगान

श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव एवं भारत

हाल ही में भारत ने श्रीलंका में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है। भारत ने इस निर्णय के माध्यम से श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों और देश में श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यक लोगों के समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखा। वर्ष 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था तथा वर्ष 2009 में लिट्टे के विरुद्ध युद्ध की समाप्ति के बाद पीडि़तों को न्याय दिलाने और मानवाधिकारों का हनन करने वालों को पकड़ने के लिये श्रीलंका नए प्रस्ताव का सामना कर रहा है। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव लाने

श्रीलंका द्वारा वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रस्ताव

हाल ही में श्रीलंका मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के साथ संयुक्त उद्यम के तहत कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (West Container Terminal) को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वेस्ट कंटेनर टर्मिनल अवस्थितिः वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT) रणनीतिक रूप से चीन द्वारा संचालित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (CSTT) के समीप स्थित है। (Build, Operate and Transfer-BOT) टर्मिनल का निर्माण 35 वर्ष की अवधि के लिए ‘बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर’(Build, Operate and Transfer-BOT) मॉडल पर किया जाएगा। निवेशकः परियोजना के लिए श्रीलंका द्वारा भारत और जापान को निवेशकों के रूप नामित किया गया है तथा अडानी समूह की एक फर्म

प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा एवं भारत-बांग्लादेश संबंध

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मजीबुर्रहमान को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) से भी सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने तुंगीपारा में बंगबंधु (मुजीब) स्मारक का दौरा किया। ढाका में बंगबंधु-बापू डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। भारत-बांग्लादेश मित्रता की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करते हुए दोनों पक्षों ने संबंधित स्मारक डाक टिकट जारी किये। भारत-बांग्लादेश के बीच सहयोग जल समझौताः भारत और बांग्लादेश दोनों देश 54 नदियों के जल को साझा करते

प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन

हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ने चतुर्भुज फ्रेमवर्क (क्वाड) के प्रथम आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच, प्रौद्योगिकी पर सहयोग और जलवायु परिवर्तन संबंधी एजेंडे को प्राथमिकता में रखा गया। शिखर सम्मेलन के प्रमुख निर्णय इस सम्मेलन में नेताओं ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। साथ ही, इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शासित करने, सार्वभौमिक मूल्यों को

भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातकः SIPRI

हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीटड्ढूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों के आयात और निर्यात संबंधी रुझानों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातकः भारत, सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। हथियार आयातक देशः भारत के लिए वर्ष 2016-20 के दौरान रूस (49%), फ्रांस (18%) और इजराइल (13%) शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ता देश थे। अमेरिका, भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। वर्ष 2016-20 के बीच भारत द्वारा अमेरिका से किए जाने वाले आयात में 46% तक की कमी आयी है।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021

हाल ही में ‘विश्व आर्थिक मंच’ (World Economic Forum- WEF) द्वारा जारी की गयी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 (Global Gender Gap Report 2021) में भारत 156 देशों की सूची में 28 स्थानों की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर पहुंच गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में इसे पहली बार जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में निम्नलििखत चार बिंदुओं पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and survival) राजनीतिक सशक्तीकरण (Political empowerment) शिक्षा प्राप्ति (Educational attainment) आर्थिक

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: फ्रीडम हाउस रिपोर्ट

हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक ‘फ्रीडम हाउस’द्वारा ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021ः डेमोक्रेसी अंडर सीज’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर फ्आंशिक रूप से स्वतंत्रय् रह गया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। रिपोर्ट के बारे में फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट है, जिसमें दुनियाभर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में 195 देशों और 15 क्षेत्रों के 1 जनवरी 2020 से लेकर

यूएनईपी की फ़ूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) ने ‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट’(Food Waste Index Report), 2021 जारी की। उद्देश्यः रिपोर्ट का लक्ष्य एसडीजी 12-3 के लक्ष्यों का समर्थन करना है। यह रिपोर्ट खाद्य अपशिष्ट के व्यापक डेटा का संग्रह और विश्लेषण कर जारी किया गया है। एसडीजी लक्ष्य 12.3ः इसका लक्ष्य 2030 तक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ-साथ खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और भोजन के नुकसान को कम करना है। रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु खाद्य अपशिष्टः वर्ष 2019 में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का अनुमानित 17% (घरों में 11%, खाद्य सेवा में

दस्तलिक II

10 मार्च से 19 मार्च, 2021 तक उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र, चौबटिया, रानीखेत में भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘दस्तलिक II’(DUSTLIK II) का आयोजन किया गया। उद्देश्यः संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत पर्वतीय/ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करने में अपने-अपने कौशल और विशेषज्ञता को साझा करना। यह दोनों देशों की सेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्रिया का दूसरा संस्करण है। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। भारत के लिये उज्बेकिस्तान का महत्त्व उज्बेकिस्तान भारत के लिये मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से

युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI

3 से 27 मार्च, 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मेजबानी में ‘युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI’(Ex Desert Flag-VI) का आयोजन अल-दाफरा एयरबेस पर किया गया। प्रमुख बिंदुयह यूएई की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय वायु सेना ने पहली बार भाग लिया। उद्देश्यः प्रतिभागी बलों को बड़ी संख्या में सैन्य बलों को शामिल करने के प्रति अभ्यस्त बनाना, सामरिक क्षमताओं को तेज करना और प्रतिभागी सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना। भारत के अलावा, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेनाओं ने

स्वेज नहर में परिवहन पुनः प्रारम्भ

हाल ही में स्वेज नहर (Suez Canal) के बीच में 6 दिन से फंसे 400 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े ‘एवर गिवेन पोत’(Ever Given vessel) को परिवहन मार्ग से हटा दिया गया है। जहाज ने खराब मौसम और रेत के तूफान के कारण दृश्यता में आई कमी के कारण नहर को अवरुद्ध कर दिया था। स्वेज नहर के बारे में मिस्र में स्थित स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ती है। यह नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से पृथक करती है। इसे नवंबर 1869 में नौपरिवहन के लिये खोला गया

ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान सम्मेलन

हाल ही में रूस की राजधानी मास्को में अफगानिस्तान हेतु ‘ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान सम्मेलन’ (Troika-plus-Pakistan Conference) का आयोजन किया गया। सम्मेलन के बारे में ट्रोइका-प्लस-पाकिस्तान की बैठक में अफगानिस्तान सरकार, तालिबान और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच परामर्श किया गया। इस सम्मेलन में दोहा में अंतर-अफगान वार्ता को आगे बढ़ाने में सहायता करने के उपायों पर चर्चा की गयी। इसका उद्देश्य हिंसा के स्तर को कम करना और अफगानिस्तान में सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करना है। रूस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। भारत को सम्मेलन सेबाहर रखने का कारण रणनीतिक

भारत- फिलीपींस ब्रह्मोस सौदा

हाल ही में भारत और फिलीपींस ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बिक्री दोनों देशों की सरकारों के मध्य सरकार-से-सरकार मार्ग (Government-To-Government Route) के माध्यम से होगी। भारत के लिये सौदे के निहितार्थ इसके निर्यात से रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और विश्व पटल पर भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी स्थापित होगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे

स्थायी सिंधु आयोग की बैठक

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल बंटवारे को लेकर गठित ‘स्थायी सिंधु आयोग’ (Permanent Indus Commission - PIC) की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले के बाद से भारत-पाक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके चलते दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत एकदम बंद हो गई थी। स्थायी सिंधु आयोग वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1960 में संधि के लक्ष्यों को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। सिंधु जल संधि

पीआईबी कॉर्नर

हूती विद्रोहीः हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किये गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा विफल कर दिया गया। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है क्योंकि वह सऊदी अरब को यमन की अराजकता में उलझाए रखना चाहता है। सामरिक रूप से यमन काफी महत्त्व रखता है, क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले एक जलडमरूमध्य पर स्थित है, जहाँ से विश्व के अधिकांश तेलवाहक पोत गुजरते हैं।गांधी शांति पुरस्कारः बांग्लादेश के राष्ट्रपिता ‘शेख मुजीबुर रहमान’और ओमान के पूर्व

अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के खतरे एवं इसे रोकने के प्रयास

हाल के समय में अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण या सैन्य तैयारियों में बढ़ोत्तरी देखी गई है। 8-12 मार्च 2021 के दौरान फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया गया। यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी फ्रांस के टूलूज नामक स्थल से संचालित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का नाम एस्टरएक्स-2021 (AsterX 2021) था, जिसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा क्षमता का आकलन करना था। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से तात्पर्य, बाह्य अंतरिक्ष में युद्ध के लिए हथियार और सैन्य प्रौद्योगिकी को विकसित करना एवं युद्ध की स्थिति में प्रयोग करने के लिए तैयार रहना

स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ़

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), नैनीताल के द्वारा हाल ही में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ (optical spectrograph) को विकसित किया गया, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में मौजूद दूरस्थ तारों और आकाशगंगा से आने वाले मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। मुख्य बिंदु इस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण को ‘एरीज-देवस्थल फैंट ऑब्जैक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ ऐंड कैमरा’ (Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera - एडीएफओएससी) नाम दिया गया है। इस स्पेक्ट्रोस्कोप को उत्तराखंड में नैनीताल के पास ‘3.6-एम देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप’ (डीओटी) पर लगाया गया है। अन्तरिक्ष में शोध के लिए कई प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसमें टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि

इसरो द्वारा अमेजोनिया-1 सहित 19 उपग्रहों का प्रमोचन

28 फरवरी, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पीएसएलवी-सी 51 (PSLV-C 51)यान के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया-1 मिशन को प्रमोचित किया गया। मुख्य बिंदु PSLV-C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से प्रमोचित किया गया है। यह इसरो का 53वां ध्रुवीय प्रक्षेपण यान मिशन है। PSLV-C51 मिशन द्वारा ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया-1 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जाया गया है। ब्राजील के उपग्रह के साथ, 18 (भारत के 5 और यूएसए के 13) अन्य उपग्रहों को भी प्रमोचित किया गया है। यह मिशन "न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)" का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है। अमेजोनिया-1अमेजोनिया-1, ब्राजील के राष्ट्रीय

हिंद महासागर की जीनोम मैपिंग

हाल ही में वैज्ञानिकों तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने हिंद महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की जीनोम मैपिंग के लिए एक अभियान शुरू किया है। उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीकेंः हिंद महासागर के पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए आधुनिक आणविक बायोमेडिकल तकनीकों, जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing) और जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया जाएगा। मुख्य बिंदु विशाखापट्टनम पोर्ट से 14 मार्च, 2021 को शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत लगभग 10 हजार समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान 90 दिनों तक हिंद महासागर के रहस्यों को उजागर करने के लिए बड़ी मात्र में

रोगाणुरोधी प्रतिरोधा से लड़ने के लिए नया उपकरण

हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NIAB) के शोधकर्ताओं की टीम ने हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है, जो दूध में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन (Oxytetracycline - OTC) नामक प्रतिजैविक (antibiotic) की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। वर्तमान स्थितिः वर्तमान में प्रतिजैविक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किट का आयात किया जाता है और इसकी उपलब्धता सीमित है। इसका आयात महंगा भी होता है। मुख्य बिंदु यह नया उपकरण काफी संवेदनशील है और मात्र 10 मिनट में गाय, भैंस और बकरी के दूध में 5 एनजी/एमएल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तक का पता लगाने में सक्षम है। खाद्य सुरक्षा और

पानी से भारी धातुओं के कुशल निष्कासन की नई विधि

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मंडी की एक शोध टीम ने एक बायोपॉलिमर-आधारित सामग्री का उपयोग करके एक रेशेदार झिल्ली का फिल्टर विकसित किया है, जो भारी धातुओं को पानी के नमूनों से अलग करने में मदद करता है। अध्ययन को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रभावः पानी में भारी धातुओं से अल्जाइमर, पार्किंसंस और मल्टीपल स्केलेरोसिस सहित मनुष्यों में कई तंत्रिका संबंधी रोग हो सकते हैं। मुख्य बिंदु यह झिल्ली ऐसे अवशोषक (absorbents) पदार्थ की बनी होती है जो धातुओं को आकर्षित करती है। इसके साथ ही इन्हें अपने में समाहित कर लेती है। इन अवशोषक पदार्थ एवं

एआई गेमचेंजर्स कार्यक्रम

नेशनल एसोसिएशन ऑफ साॅफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई गेमचेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्रट ‘इनोवेशन पार्टनर’ के रूप में संलग्न होगा। यह कार्यक्रम स्टार्टअप, उद्यम, शिक्षा, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जो अपने एआई आधारित उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन कर सकेंगे। नैसकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरिएंस एआई शिखर सम्मेलन (Xperience AI Summit) में नवप्रवर्तनकर्ताओं को उनके सफल एआई कार्यान्वयन के लिए पुरष्कृत भी किया जाएगा। मानदंडः प्रविष्टियों को तीन

स्तन कैंसर की पहचान के लिए नई तकनीक

गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) को शोधकर्ताओं ने आईएचसी-नेट नाम की पद्धति को विकसित किया है, जो स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने में सहायक है। मुख्य बिंदु शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एल्गोरिद्म विकसित किया है, जो कैंसर कोशिकाओं और स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार हार्माेन के बीच अनुक्रिया का पता लगाता है। इस डीप लर्निंग आधारित तकनीक का उपयोग कर एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोन के स्तर का आकलन भी किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार हार्माेन्स का आकलन किया जाता है। इस तकनीक को डीप लर्निंग नेटवर्क के आधार पर

डिप्थीरिया: वैश्विक खतरा बनने की संभावना

भारत, यूके और रूस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने डिप्थीरिया के कारक जीवाणु (कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया) में प्रतिजैविक (antibiotic) दवाओं के प्रति प्रतिरोधक गुण का पता लगाया है। वर्तमान में डिप्थीरिया अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, परन्तु भविष्य में इसके वैश्विक महामारी बनने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसके विरुद्ध टीकाकरण प्रभावित हुआ है। इसके कारण संक्रमण की संख्या बढ़ने का खतरा बन गया है। शोध के मुख्य बिंदु शोधकर्ताओं ने जीनोमिक्स का उपयोग करके भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में संक्रमण का मानचित्रण तैयार किया

हार्ट रडार

इंस्टीट्यूट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी (जर्मनी) में शोधकर्ताओं की टीम ने एक संवेदनशील सेंसर सिस्टम को विकसित किया है, जिसकी मदद से बिना किसी संपर्क के और रिमोट की मदद से, रोगी की निगरानी की जा जाती है। इसकी मदद से दिल की धड़कन और सांस दोनों का लगातार विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के द्वारा इसे ‘हार्ट रडार’की संज्ञा दी गई है। क्लासिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से दिल की धड़कन का पता इलेक्ट्रोड और केबल के जरिए लगाया जाता है। यह रोगी के शरीर और मशीन से जुड़े रहते हैं। मुख्य बिंदु हार्ट रडार सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब छोड़ते हैं जो शरीर

तकनीक की मदद से उर्वरक चयन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर ने डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (डीजीपीएस) की सहायता से मृदा मानचित्र (सॉइल मैप) तैयार किया है, जो कृषि भूमि के लिए उपयुक्त उर्वरक के उपयोग का खाका तैयार करने में सहायक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानचित्रण के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन के साथ देश में भू-स्थानिक मानचित्रण की गतिविधियां तेज की गई हैं। उद्देश्यः इस तकनीक का उद्देश्य नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश (एनपीके) की उचित मात्रा मृदा में डालना है, ताकि फसल एवं मृदा की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक दिया जा सके। मुख्य बिंदु प्रत्येक प्रकार की मृदा की प्रकृति अलग होती है। मृदा की प्रकृति

फ़ुगाकू: विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर

जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन (RIKEN) और फुजित्सु (Fujitsu) ने फुगाकू (Fugaku) नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के लिए एक वैकल्पिक नाम के नाम पर रखा गया है। उद्देश्यः जापान को अल्ट्रा-स्मार्ट समाज 5.0 (Society 5.0) के रूप में स्थापित करना। मुख्य बिंदु ‘फुगाकू’ सुपर कंप्यूटर,जापान के ही ‘के सुपर कंप्यूटर’(K supercomputer) की तुलना में 100 गुना अधिक गणना करने की क्षमता से युक्त है। इसमें A64FX माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, जिसका उत्पादन जापान की ही फुजित्सु द्वारा किया गया है। जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू के प्रसंस्करण की गति 70,980 gigaTEPS है,

निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित एमआरसैम मिसाइल

कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स (KRAS) और इजरायल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स (Rafael Advanced Defence Systems) के संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित मध्यम दूरी की सतह से वायु मिसाइल (एमआरसैम) के किट को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए जारी कर दिया गया है। मुख्य बिंदु कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा भारतीय सैन्य बलों को 1000 से अधिक एमआरसैम मिसाइल किट वितरित किया जाना है।भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा इन मिसाइल किट को सेना के अन्य युद्धक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए भेज दिया गया है। मध्यम श्रेणी की सतह से वायु मिसाइल (एमआरसैम) किट, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उदाहरण

डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली

8 मार्च, 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा "एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (Air Independent Propulsion - AIP)"का अंतिम विकास परीक्षण किया गया। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है? यह समुद्री प्रणोदन तकनीक है जो गैर-परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना ही लम्बे समय तक संचालित करने में सहयोग करती है। यह प्रणोदन प्रणाली डीजल-विद्युत प्रणोदन प्रणाली की क्षमता को बढ़ा देती है। यह तकनीक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है, जो पनडुब्बी को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में सक्षम बनाती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से युक्त पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह

स्पेस हरिकेन की खोज

वैज्ञानिकों ने पहली बार एक "स्पेस हरिकेन" की खोज की है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर 8 घंटे तक यह तूफान चला। महत्वः स्पेस हरिकेन के अध्ययन से वैज्ञानिकों को उच्च आवृत्ति रेडियो संचार में गड़बड़ी, सैटेलाइट ड्रैग, उपग्रह नेविगेशन, ओवर-द-होराइजन रडार लोकेशन और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मौसम प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। स्पेस हरिकेन क्या है? प्लाज्मा का घूमता द्रव्यमान जो पानी के बजाय आयनमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है, उसे "स्पेस हरिकेन" कहा जाता है। इस तूफान के परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जो एक विशाल, चक्रवात के आकार का चमकता हुआ

पीआईबी कॉर्नर

सार्स-कोव-2 का जीनोमिक्स कंसोर्टियमः केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लोकसभा में एक लििखत उत्तर में बताया कि सरकार ने सार्स-कोव-2 विषाणु की जीनोम संरचना में हो रहे उत्परिवर्तन की निगरानी के लिए "भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG)" की स्थापना की है। इस कंसोर्टियम में जीवन विज्ञान संस्थान (ILS भुवनेश्वर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG कल्याणी), राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (NCCS पुणे), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र (CDFD हैदराबाद), CSIR-CCMB हैदराबाद, NIMHANS बेंगलुरू, InStem / NCBS बेंगलुरू, CSIR&IGIB दिल्ली, और NCDC दिल्ली शामिल हैं। इसरो एवं आईआईएसटी के बीच समझौताः

केन-बेतवा लिंक परियोजनाः लाभ एवं चिंताएं

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर केंद्र सरकार के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project - KBLP) को लागू करने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते से नदियों को आपस में जोड़ने वाली इस परियोजना को गति मिलेगी। इस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच जल को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाप्त होने की सम्भावना बढ़ गई है। लोगों को सिंचाई से लेकर जल विद्युत का लाभ मिलेगा। पेयजल और सूखे के संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा। यह परियोजना

अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा अफ्रीकी वन हाथियों को गंभीर संकटग्रस्त’(Critically Endangered) और अफ्रीकी सवाना (या बुश) हाथियों को ‘संकटग्रस्त’ (Endangered) घोषित किया गया। आईयूसीएन (IUCN) ने दोनों अफ्रीकी हाथियों को ‘सुभेद्य’(Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया था। पूर्व में दोनों अफ्रीकी हाथियों को एक ही प्रजाति के रूप में माना जाता था, किन्तु अब आनुवांशिक प्रमाण के साबित होने के बाद दोनों प्रजातियों को अलग-अलग प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अफ्रीकी हाथियों के बारे मेंअफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर पाये जाने वाले जानवरों में से सबसे बड़ा ‘भू-जानवर’(Land Animals) हैं। यह

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से 6 बाघ लापता

हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से दो शावक व चार बाघ पिछले लगभग एक साल से लापता होने के कारण चर्चा में हैं। इनको मार्च 2020 में कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया था। चूंकि प्राकृतिक मौत या अवैध शिकार का कोई सबूत नहीं है इसलिए अधिक संभावना यही है कि यह बाघ किसी दूसरे वन क्षेत्रों में चले गए होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों के लापता होने का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली तथा विंध्य पर्वतशृंखलाओं के संगम पर स्थित

अंतर-राज्य बाघ पुनर्वास परियोजना

हाल ही में ‘अंतर-राज्यीय बाघ पुनर्वास परियोजना’(Inter-State Tiger Relocation Project) के तहत वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश से ओडिशा के ‘सतकोसिया बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित की गई एक मादा (सुंदरी) बाघिन को पुनः मध्य प्रदेश स्थानांतरित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी तथा अंतर-राज्य बाघ पुनर्वास परियोजना को स्थगित कर दिया है। परियोजना को स्थगित करने का कारण बाघों के आगमन के बाद अभयारण्य की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। आदिवासियों को विस्थापित करने के परिणामस्वरूप वन विभाग के अधिकारियों पर हमला किया गया और उनके

अरावली पहाडि़यों में खनन को वैधा बनाने संबंधी अपील

हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय (Supreme Court) से अपील की है कि उसे गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र की अरावली पहाडि़यों पर उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने खनन को वैध बनाने का विरोध किया है। पर्यावरणविदों द्वारा एक ईमेल अभियान के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है कि अरावली में किसी भी खनन और अचल संपत्ति के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बजाय सरकार को हरियाणा वन विभाग के नीतिगत लक्ष्य और अिखल भारतीय औसत के अनुरूप राज्य में वन कवर को 20% तक बढ़ाए

अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस

21 मार्च, 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष हरित आवरण को महत्व देते हुए अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस (International Day of Forests) का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम है- "वनों का पुनर्नवीकरणः बहाली एवं कल्याण का मार्ग" (Forest restoration: A path to recovery and well-being)। इस आयोजन का उद्देश्य वनों के पुनर्नवीकरण तथा वनों के संवहनीय या टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के समाधान हेतु नवीन उपायों को तलाशना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र वन फोरम (United Nations Forum on Forests - UNFF) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि

हाथी-मानव संघर्ष कम करने हेतु प्रोजेक्ट री-हैब

हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने ‘मधुमकि्खयों के उपयोग द्वारा मानव-हाथी संघर्ष को कम करना’(Reducing Elephant-Human Attacks using Bees - RE-HAB) नामक पहल प्रारम्भ की। इस पायलट प्रोजेक्ट को कर्नाटक के कोडागु में शुरू किया गया है। यह नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की परिधि पर स्थित है। प्रोजेक्ट री-हैब का उद्देश्य शहद वाली मधुमकि्खयों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल कर मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। महत्त्व प्रोजेक्ट री-हैब केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप-मिशन है। राष्ट्रीय शहद मिशन मधुमकि्खयों

विश्व वन्यजीव दिवस

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए उनकी प्रशंसा की। प्रतिवर्ष 3 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2013 में बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित अपने 68वें सत्र में एक संकल्प के माध्यम से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। 3 मार्च, 1973 को ही ‘वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन’ (CITES) को

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2020

हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक संगठन आईक्यू एयर (IQ Air) द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (World Air Quality Report) जारी की गई। यह रिपोर्ट विश्व के 106 देशों के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM2.5) प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित है। भारतीय शहरों की स्थिति दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, हालांकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 15% का सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 शहर तथा 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से

एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-use plastic) को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के समक्ष कोविड-19 महामारी ने विराम लगा दिया है। पृष्ठभूमि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई थी। कोरोनोवायरस महामारी के प्रारम्भ होने से पूर्व भारत प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब था। एकल-उपयोग प्लास्टिक में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित किया गया हैं

पीआईबी कॉर्नर

सिमलीपाल बायोस्फ़ीयर रिजर्वः हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व (Similipal Biosphere Reserve) में आग की घटना देखी गई। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्ष 1956 में सिमलीपाल को टाइगर रिजर्व तथा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया। जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया। वर्ष 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का भाग है। नाग नदीः हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना’को मंजूरी दी। इस परियोजना को राष्ट्रीय

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के साथ आर्थिक विकास

हाल ही में भारत द्वारा शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) लक्ष्य को अपनाने पर तेजी से बल दिया जा रहा है। ताकि शून्य उत्सर्जन के साथ-साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को भी तेजी से प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में 58 देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये देश 50% से अधिक ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य अपनाने की भी आवश्यकता है। नेट-जीरो इमिशन क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी देश द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों को उन्नत तकनीकों

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा देश में चक्रवात जोखिमों से निपटने हेतु राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project) नामक एक परियोजना प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में लोकसभा को राष्ट्रीय चक्रवात जोिखम शमन परियोजना (NCRMP) के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया है। परियोजना के बारे मेंइसे विश्व बैंक के समर्थन से गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। यह देश में चक्रवात के खतरों को संबोधित करती है। उद्देश्यःभारत के तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करना। परियोजना के घटकआपदाओं के समय

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पर सर्वाेच्च न्यायालय का निर्णय

हाल ही में सर्वाेच्च न्यायालय ने ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ के संरक्षण हेतु राजस्थान और गुजरात में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों में बर्ड डायवर्टर लगाने पर विचार किये जाने का सुझाव दिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, आवास क्षेत्र में कमी और प्राकृतिक आवासों से गुजरने वाली उच्च-वोल्टेज संचरण लाइनों से टकराकर मर रहे हैं। संरक्षण की स्थिति आईयूसीएन (IUCN) की लाल सूची में इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय(Critically threatened) तथा CITES के परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध किया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972): अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। पर्यावरण, वन और

बेंजीन उत्सर्जन में कमी लाए केरलः समिति

हाल ही में केरल में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने केरल में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सिफारिशें कीं। पैनल की प्रमुख सिफारिशें ईंधन स्टेशनों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम (Vapour recovery system) की स्थापना करना। कारणः पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशन बेंजीन उत्सर्जन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एक प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाष्प रिकवरी सिस्टम की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देना और पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करना। खुले क्षेत्रों की

यूरोपीय आयोग का डिजिटल हरित प्रमाणपत्र

17 मार्च, 2021 को यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच यूरोपीय संघ (EU) के अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षित और मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ‘डिजिटल हरित प्रमाणपत्र’(Digital Green Certificate) बनाने का प्रस्ताव रखा। डिजिटल हरित प्रमाणपत्र डिजिटल हरित प्रमाणपत्र के माध्यम से कोविड-19 का टीका लगा चुके, नकारात्मक परीक्षण वाले अथवा कोविड-19 से ठीक हो चुके यूरोपीय संघ के नागरिकों को यूनियन के सभी देशों में निर्बाध रूप से यात्र करने की अनुमति दी जाएगी। यह एक QR कोड से युक्त डिजिटल दस्तावेज है जिसे मोबाइल फोन में संग्रहीत एवं प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह प्रमाणपत्र अस्पतालों,