महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
दिल्ली सरकार के ‘दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण’ (Delhi State Legal Services Authority – DSLSA) ने 29 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक आरंभ किया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- इस कानूनी सहायता क्लीनिक का उद्देश्य महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करना है।
- इसका शुभारंभ दिल्ली की महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाना है।
- नई दिल्ली में इस कानूनी सहायता क्लिनिक का संचालन राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से किया जाएगा।
- कार्यालय में संपर्क ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी