राजनीति का अपराधीकरण : कारण, प्रभाव एवं सुझाव
- 10 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करने वाले एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया।
- न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित एक याचिका पर अपने फैसले में यह निर्देश जारी किया। याचिका में विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के निर्देशों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 धारणीय कृषि: रोजगार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला
- 2 राष्ट्रीय खेल नीति 2025
- 3 भारत की जैव अर्थव्यवस्था: सतत और समानतामूलक विकास की प्रेरक शक्ति
- 4 भारत में शहरी लचीलापन: सतत अस्तित्व की रूपरेखा
- 5 आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम: सीमाओं से परे एक अदृश्य ख़तरा
- 6 क्या भारत के शहर साइबर चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं?
- 7 परंपरागत चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सेतु
- 8 भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य का रूपांतरण
- 9 NISAR मिशन: भारत–अमेरिका की अंतरिक्ष साझेदारी का नया अध्याय
- 10 भारत की वर्तमान व्यापार वार्ताएं
