राजनीति का अपराधीकरण : कारण, प्रभाव एवं सुझाव

10 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करने वाले एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित एक याचिका पर अपने फैसले में यह निर्देश जारी किया। याचिका में विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के निर्देशों ....

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