पीएम-पोषण
- फरवरी 2026 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष पीएम–पोषण योजना पर सुझाव आमंत्रित किए जाने के बाद प्रतिक्रिया देने वाले 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एकमत से केंद्र सरकार से रसोइयों और सहायकों के मानदेय में वृद्धि की मांग की।
- पूर्व में मिड-डे मील योजना के नाम से जानी जाने वाली पीएम–पोषण (Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nourishment) शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह योजना देशभर में लागू है और सभी पात्र बच्चों को बिना किसी लैंगिक या सामाजिक भेदभाव के लाभ प्रदान करती ....
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