वनाधिकार अधिनियम (FRA) सेल

  • ओडिशा सरकार द्वारा जिला और उप-जिला स्तर पर “वनाधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ” [Forest Rights Act (FRA) Cells] बंद करने के निर्णय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय का मत है कि इससे वनाधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  • FRA सेल प्रशासनिक सहायता इकाइयाँ हैं, जिन्हें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ताकि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में सहायता मिल सके।
  • इनका मुख्य उद्देश्य विशेषकर जनजातीय बहुल जिलों में जनजातीय दावेदारों और ग्राम सभाओं को वनाधिकार दावों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण में सहायता प्रदान करना है।
  • बेहतर ....
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