सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST उप वर्गीकरण निर्णय पर केंद्र से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

10 फरवरी, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से वर्ष 2024 में संविधान पीठ द्वारा पंजाब बनाम दविंदर सिंह वाद में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करने को कहा।

• उक्त निर्णय में अनुसूचित जातियों (SCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई तथा ‘क्रीमी लेयर’ सिद्धांत को अनुसूचित जातियों (SCs) एवं अनुसूचित जनजातियों (STs) पर भी लागू करने का समर्थन किया गया।

पंजाब बनाम दविंदर सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

• न्यायालय ने इस वाद में प्रतिपादित किया कि अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं ....