भारत में गर्भपात कानून

15 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 27 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार है।

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत, 24 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण में गंभीर असामान्यता की पहचान की गई हो या गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की सद्भावपूर्वक राय दी गई हो।
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