संपादकीय
'विकसित भारत@2047' का लक्ष्य केवल कल्याणकारी योजनाओं के वितरण तक सीमित न रहकर नागरिकों के लिए अवसरों का विस्तार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
- शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) तथा JAM संरचना ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को नई परिभाषा दी है।
- 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) सामूहिक प्रयास और महिला नेतृत्व के माध्यम से समावेशी विकास तथा सतत आजीविका की नींव को सुदृढ़ कर रहा है।
- साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 'स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन' तथा सतत विकास हेतु ऊर्जा दक्षता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

