निर्वाचन प्रणाली
विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार - (March 2023)
कैदियों को भी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार दिया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा, यदि वह जेल में बंद है, चाहे कारावास या परिवहन की सजा के तहत या अन्यथा या
दल-बदल विरोधी कानून - (March 2023)
52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, इसे ही सामान्यतः दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल-बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि
गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां - (March 2023)
सितंबर 2022 में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त (Unrecognized Parties) राजनीतिक दलों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में भारत के चुनाव आयोग ने 86 गैर-मौजूद राजनीतिक दलों को गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है और अन्य 253 को ‘निष्क्रिय
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) - (March 2023)
हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए एक नई मतदान प्रणाली रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Remote Electronic Voting Machine) का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत लोगों को वोट डालने के लिए अपने गृह राज्य या जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। रिमोट
चुनावी बांड - (March 2023)
चुनाबी बॉन्ड (Electoral Bonds) राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) की तरह होता है, जिसे कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ
चुनाव चिन्ह - (March 2023)
लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। यह चुनाव चिन्ह पार्टियों की रीति-नीतियों को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर, 2021 को चिराग पासवान वाले गुट के लिए ‘लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)’ नाम तथा हेलीकॉप्टर का चुनाव चिह्न आवंटित किया।
आदर्श आचार संहिता - (March 2023)
आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है, जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया जाता है। उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उसका अनुपालन