सातवीं अनुसूची में सुधार - (March 2023)

भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है। संविधान के अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों- संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। केंद्र संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद - (March 2023)

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।

अंतर-राज्य परिषद - (March 2023)

केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापित किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। सरकारिया की सिफारिश के अनुसरण में

राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा - (March 2023)

विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिये केंद्र द्वारा किया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। यह वर्गीकरण गाडगिल फार्मूले (1969) पर आधारित है, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिये निम्नलिखित आधार निर्धारित किये

शक्तियों का पृथक्करण - (March 2023)

भारत का संविधान अन्तर्निहित स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के विचार को स्वीकार करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निरपेक्ष रूप से मान्यता देने वाले कोई भी संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद, भारत का संविधान सरकार के तीन अंगों के बीच कार्यों और शक्तियों

राज्यपाल बनाम राज्य सरकार - (March 2023)

राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करता है। इसे सहकारी शासन का एक प्रमुख स्तम्भ माना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ‘दोहरी भूमिका’ के रूप में कार्य करता है। हाल के समय में तमिलनाडु सरकार

संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका - (March 2023)

वर्ष 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका, निचले सदन (केंद्रीय विधान सभा) और उच्च सदन (राज्य परिषद) की शुरुआत की।राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद - (March 2023)

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive federalism) एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच विकास, न्याय, कानून एवं प्रशासन जैसे लोगों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की जाती है। केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को ऊर्ध्वाधर प्रतिस्पर्धा तथा राज्यों के बीच आपसी

सहकारी संघवाद - (March 2023)

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) में केंद्र व राज्य एक-दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की अवधारणा के अनुसार केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं होती है। यह राष्ट्रीय

राज्यों का संघ - (March 2023)

भारत, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रत्मक गणराज्य है, जिसका संघीय स्वरूप अविभाज्य प्रकृति का है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को ‘राज्यों के संघ’ (Union of States) के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के साथ-साथ उनकी