मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन - (March 2023)

फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का पालन न

अपराध पीड़ितों के अधिकार - (March 2023)

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा को 29 नवंबर, 1985 को महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसे पीड़ितों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों से संबंधित है और इस प्रकार ये अनुच्छेद अभियुक्त के

निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार - (March 2023)

संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention) के तहत हिरासत में ले सकता है। इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है। निवारक निरोध

डिजिटल अधिकार - (March 2023)

डिजिटल अधिकार (Digital Rights) वे मानवाधिकार और कानूनी अधिकार हैं, जो व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया तक पहुंचने, उपयोग करने, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचने और उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य अपने सभी सदस्य देशों को सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना

राजद्रोह कानून (Sedition Law) - (March 2023)

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह को ऐसी किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व

फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच - (March 2023)

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(A) के माध्यम से सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।इसमें न केवल मुंह से बोलना शामिल है, बल्कि लेखन, चित्र,

पशुओं के अधिकार (Animal Rights) - (March 2023)

हाल ही में आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं के आलोक में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाये जाने संबंधी निर्देश दिए हैं। 2014 के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज और अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्देश दिया कि जानवरों

कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners) - (March 2023)

कैदियों के बुनियादी कानूनी अधिकार होते हैं, जिनमें भोजन और पानी का अधिकार, स्वयं का बचाव करने के लिए एक वकील रखने का अधिकार, यातना, हिंसा और नस्लीय उत्पीड़न से सुरक्षा आदि शामिल होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A ऐसे आरोपी कैदियों को जेल और बाहर दोनों जगह

निःशुल्क विधिक सहायता - (March 2023)

निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता है, जिसका उद्देश्य उन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा

यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel) - (March 2023)

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(D) नागरिकों को भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के अधिकार की गारंटी देता है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है।हालांकि राज्य आम जनता के हित तथा किसी

अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार - (March 2023)

मास मीडिया और संचार के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की प्रगति ने लाखों लोगों को लिखित, मौखिक और दृश्य मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान की है। भारत में प्रेस का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं।

निद्रा का अधिकार (Right to Sleep) - (March 2023)

नींद स्वस्थ मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए एक आवश्यक घटक है। किसी व्यक्ति को नींद से वंचित करना उसके स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार का उल्लंघन है। अन्य सभी अधिकारों की तरह, नींद का अधिकार भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उचित प्रतिबंध के अधीन है। मेनका

भुलाए जाने का अधिकार - (March 2023)

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और इस जानकारी को वह व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म से हटाना चाहता हो तो जिस अधिकार से वह व्यक्ति इन जानकारियों को हटवाना चाहता है, उसे ही भुलाए जाने का अधिकार (Right to

उपासना का अधिकार - (March 2023)

भारत का संविधान न केवल व्यक्तियों को, बल्कि धार्मिक समूहों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उपासना के अधिकार (Right of Worship) की गारंटी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है।अनुच्छेद 25

विवाह का अधिकार - (March 2023)

भारतीय संविधान में महिला और पुरुष दोनों को विवाह का समरूप अधिकार प्रदान किया है। किसी भी महिला और पुरुष दम्पत्ति का चुनाव तथा अपनी स्वंतत्र और पूर्ण सहमति से विवाह करने का अधिकार है। विवाह का अधिकार (Right to Marry) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के

अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार - (March 2023)

संविधान अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। निश्चितता की कमी के कारण अजन्मे बच्चे को एक सामान्य व्यक्ति माना जाए या नहीं, यह अत्यधिक बहस का विषय बना हुआ

गर्भपात का अधिकार - (March 2023)

हाल ही में देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत जो गर्भपात करने का अधिकार विवाहित महिलाओं को मिल रहा है, वह अधिकार अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त होगा।एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य महिला

स्वास्थ्य का अधिकार - (March 2023)

स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार से है, जिसमें हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त यौन और प्रजनन संबंधी जानकारी तथा सेवाओं तक पहुंच शामिल होती है। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत

राइट टू प्रोटेस्ट - (March 2023)

विरोध का अधिकार (Right to Protest) मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)( a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार की नीतियों पर स्वतंत्र रूप