राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति - (March 2023)

राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के

न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना - (March 2023)

11 नवंबर, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा ‘स्थानीय निवासियों’ की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई। हालांकि, ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद (caveat) के साथ आए हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की

राजभाषा (Official Language) - (March 2023)

संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, परन्तु संविधान सभा इसे लेकर एकमत नहीं थी। इसीलिए ‘मुंशी-आयंगर’ सूत्र नामक एक समझौता विकसित किया गया। मुंशी-आयंगर फॉर्मूले को भाग 17, अध्याय प् के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ (केंद्र

नागरिक चार्टर - (March 2023)

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एक ऐसा सार्वजनिक उपकरण है, जो अपने नागरिकों को निर्धारित मानकों को बनाए रखते हुए उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाताओं और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को सुनिश्चित करती है। 1992 में, यूके सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण

डिजिटल शासन (Digital Governance) - (March 2023)

डिजिटल शासन से तात्पर्य शासन संबंधी प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनुप्रयोग से है, जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न घटकों के बीच, सरकार एवं व्यवसायों के बीच तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच संचार तथा लेन-देन की दक्षता में सुधार किया जा सके। इसका

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण - (March 2023)

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralization) केंद्र से राज्य के कार्यों और संसाधनों को निचले स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ताकि शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य प्राधिकरण और विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार करना और लोगों को राजनीति और