अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग हेतु नियमों का मसौदा
7 जून, 2021 को भारत के ‘सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति’ ने अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा जारी किया और सभी हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किया है।
- महत्वपूर्ण तथ्यः सर्वाेच्च न्यायालय की ई-समिति ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्य-योजना’ के तहत भारत सरकार के ‘न्याय विभाग’ के साथ मिलकर काम कर रही है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किए गए ‘न्याय तक पहुंच के अधिकार’ में ‘लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार’ भी शामिल है।
- नियमों के अनुसार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों और महिलाओं के िऽलाफ यौन अपराध और लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों को छोड़कर उच्च न्यायालयों तथा उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र वाली निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ‘सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति’ के अध्यक्ष हैं। |
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 नफ़ेड ने लॉन्च किया ‘पुष्टिकारक चावल भूसी तेल’
- 2 मॉडल किरायेदारी अधिनियम
- 3 देविका नदी परियोजना
- 4 स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति
- 5 दिव्यांग बच्चों के लिए ई-सामग्री विकसित करने संबंधित दिशा-निर्देश
- 6 2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों को पानी का नल कनेक्शन
- 7 बच्चों के लिए पार-दिव्यांगता शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र
- 8 2019 आम चुनावों पर एटलस
- 9 देश में सबसे कम बाल लिंगानुपात उत्तराखंड में
- 10 सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान
- 11 तुलु भाषा के लिए राजभाषा के दर्जे की मांग
- 12 जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य
- 13 अपतटीय गश्ती पोत ‘सजग’
- 14 युद्ध इतिहास को सार्वजनिक करने संबंधित नीति
- 15 युवा
- 16 प्रोजेक्ट O2 फ़ॉर इंडिया
- 17 परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20
- 18 मसौदा सिनेमेटोग्राफ़ (संशोधन) विधेयक 2021
- 19 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20
- 20 एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21