हरित ऊर्जा गलियारा का दूसरा चरण
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 जनवरी, 2021 को इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम - हरित ऊर्जा गलियारा चरण- II को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना में लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और सबस्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर परिवर्तन क्षमता शामिल होगी।
- यह योजना सात राज्यों में लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी।
- ये राज्य हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
- योजना (द्वितीय चरण) की कुल अनुमानित लागत 12,031-33 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 33% होगी, जो कि 3,970-34 करोड़ रुपए है।
- ट्रांसमिशन सिस्टम वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में तैयार किए जाएंगे। यह योजना 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे किए 75 साल
- 3 भारत- यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू
- 4 छः ‘एक जिला एक उत्पाद’ ब्रांड लॉन्च
- 5 भारत का शहद निर्यात
- 6 महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा
- 7 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश
- 8 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निवेश
- 9 घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- 10 मणिपुर में विकास परियोजनाएं
- 11 डिजिटल भुगतान सूचकांक
- 12 चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान
- 13 आईसीई 360 सर्वेक्षण 2021
- 14 बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’रिपोर्ट
- 15 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
- 16 ऑक्सफ़ैम रिपोर्ट ‘इनइक्वेलिटी किल्स’
- 17 भारत बना दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक
- 18 ब्रांड इंडिया अभियान
- 19 ऑफ़लाइन माध्यम में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को मंजूरी
- 20 केंद्रीय बजट 2022-23
- 21 आर्थिक समीक्षा 2021-22