भारत का शहद निर्यात
5 जनवरी, 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और नए देशों में बाजार विस्तार सुनिश्चित करने के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) शहद निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्यः एपीडा की यह पहल मधुमक्खी पालन और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से शहद की निर्यात क्षमता का दोहन करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मीठी क्रांति’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- वर्तमान में, भारत का प्राकृतिक शहद निर्यात मुख्य रूप से एक बाजार ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ पर निर्भर है, जिसकी निर्यात में 80% से अधिक की हिस्सेदारी है।
- भारत ने 2020-21 के दौरान 716 करोड़ रुपए के 59,999 मीट्रिक टन (MT) प्राकृतिक शहद का निर्यात किया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को 44,881 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया गया है। भारतीय शहद के निर्यात के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और कनाडा अन्य शीर्ष देश थे।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशनः भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) के लिए तीन साल (2020-21 से 2022-23) के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। मिशन की घोषणा फरवरी 2021 में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में की गई थी। NBHM को ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड’ के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
जीके फ़ैक्ट
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आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे किए 75 साल
- 3 भारत- यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू
- 4 छः ‘एक जिला एक उत्पाद’ ब्रांड लॉन्च
- 5 महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा
- 6 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश
- 7 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निवेश
- 8 घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- 9 मणिपुर में विकास परियोजनाएं
- 10 डिजिटल भुगतान सूचकांक
- 11 चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान
- 12 आईसीई 360 सर्वेक्षण 2021
- 13 बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’रिपोर्ट
- 14 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
- 15 हरित ऊर्जा गलियारा का दूसरा चरण
- 16 ऑक्सफ़ैम रिपोर्ट ‘इनइक्वेलिटी किल्स’
- 17 भारत बना दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक
- 18 ब्रांड इंडिया अभियान
- 19 ऑफ़लाइन माध्यम में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को मंजूरी
- 20 केंद्रीय बजट 2022-23
- 21 आर्थिक समीक्षा 2021-22