बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा

सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंतःप्रचालनीय बैटरी ( interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।

• मसौदा नीति के अनुसार जीएसटी परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर 18% और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर 5% है।
• नीति का लक्ष्य बैटरी-अदला बदली को अपनाने का समर्थन करना है- मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए।
• इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की अग्रिम लागत को कम करने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान एक बैटरी अदला-बदला नीति की घोषणा की थी।

GK/GS तथ्यावलोकन ग्लासगो में कॉप-26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने, 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक ले जाने, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करने और अंत में 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।