राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक पारित होने के तीन महीने से अधिक समय बाद, जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority: NDSA) की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: NDSA का नेतृत्व सदस्य (डिजाइन एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग करेंगे।
- दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 देश भर में कुछ निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
- अधिनियम में इसके तहत अपराध के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- यह अधिनियम उन सभी बांधों पर लागू होता है, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, या जिनकी ऊंचाई कुछ निश्चित डिजाइन और संरचनात्मक स्थितियों के साथ 10 मीटर और 15 मीटर के बीच है और इसमें अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर नदियों पर बने बांध शामिल हैं।
- अध्यक्ष के अलावा, NDSA में नीति और अनुसंधान, तकनीकी, विनियमन, आपदा लचीलापन और वित्त एवं प्रशासन प्रत्येक के लिए एक-एक सदस्य होगा।
GK/GS तथ्यावलोकन
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आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना
- 3 स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क
- 4 क्वार जल विद्युत परियोजना
- 5 स्टैंड अप इंडिया योजना की छठी वर्षगांठ
- 6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022
- 7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- 8 ओबीसी उद्यमी
- 9 बनारसी पश्मीना
- 10 राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
- 11 कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि उपयोग नीति
- 12 निधि (संशोधन) नियम 2022
- 13 उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020
- 14 बैड लोन में गिरावट से होगा बैंकों की लाभप्रदता में सुधार
- 15 व्यापार सुविधा केंद्र
- 16 भारत में ग्रामीण मंहगाई दर
- 17 दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना
- 18 तमिलनाडु में सीवीड पार्क
- 19 एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा
- 20 चालू वित्त वर्ष में भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान: विश्व बैंक
- 21 भारत में कोयले की कमी
- 22 ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना
- 23 दक्षिण-मध्य रेलवे ने लॉन्च की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' पहल
- 24 राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी 2022
- 25 भारत का कृषि निर्यात
- 26 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए डब्ल्यूटीओ की चेतावनी
- 27 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- 28 पैराबॉइल्ड राइस
- 29 'अवसर' योजना
- 30 भारत ने किया 'अत्यधिक गरीबी' को समाप्त: आईएमएफ शोध पत्र
- 31 प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में परियोजनाओं की शुरुआत
- 32 भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र
- 33 बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा
- 34 फिनक्लुवेशन
- 35 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक