दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर वन महानिदेशक, पर्यावरण मंत्रालय सी.पी. गोयल इस पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगे।
- अदालत ने हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद् विजय धस्माना को भी पैनल के सदस्यों के रूप में शामिल किया है।
- यह आदेश एक एनजीओ 'सिटीजन फॉर ग्रीन दून' की एक याचिका पर आया है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
- एनजीटी ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य के नामांकित व्यक्तियों के साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना
- 3 स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क
- 4 क्वार जल विद्युत परियोजना
- 5 स्टैंड अप इंडिया योजना की छठी वर्षगांठ
- 6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022
- 7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- 8 ओबीसी उद्यमी
- 9 बनारसी पश्मीना
- 10 राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
- 11 कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि उपयोग नीति
- 12 निधि (संशोधन) नियम 2022
- 13 उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020
- 14 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
- 15 बैड लोन में गिरावट से होगा बैंकों की लाभप्रदता में सुधार
- 16 व्यापार सुविधा केंद्र
- 17 भारत में ग्रामीण मंहगाई दर
- 18 तमिलनाडु में सीवीड पार्क
- 19 एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा
- 20 चालू वित्त वर्ष में भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान: विश्व बैंक
- 21 भारत में कोयले की कमी
- 22 ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना
- 23 दक्षिण-मध्य रेलवे ने लॉन्च की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' पहल
- 24 राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी 2022
- 25 भारत का कृषि निर्यात
- 26 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए डब्ल्यूटीओ की चेतावनी
- 27 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- 28 पैराबॉइल्ड राइस
- 29 'अवसर' योजना
- 30 भारत ने किया 'अत्यधिक गरीबी' को समाप्त: आईएमएफ शोध पत्र
- 31 प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में परियोजनाओं की शुरुआत
- 32 भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र
- 33 बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा
- 34 फिनक्लुवेशन
- 35 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक