कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि उपयोग नीति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अप्रैल, 2022 को कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दे दी है।
उद्देश्य: खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाना।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस नीति के तहत कोयला और ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना के विकास तथा स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है।
- कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत ये भूमि सरकारी कोयला कंपनियों, जैसे- कोल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में बनी रहेगी।
- जिस सरकारी कंपनी के पास भूमि है, वह ऐसी भूमि को नीति के तहत दी गई विशिष्ट अवधि के लिए पट्टे पर देगी।
- पट्टे के लिए संस्थाओं का चयन पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना
- 3 स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क
- 4 क्वार जल विद्युत परियोजना
- 5 स्टैंड अप इंडिया योजना की छठी वर्षगांठ
- 6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022
- 7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- 8 ओबीसी उद्यमी
- 9 बनारसी पश्मीना
- 10 राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
- 11 निधि (संशोधन) नियम 2022
- 12 उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020
- 13 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
- 14 बैड लोन में गिरावट से होगा बैंकों की लाभप्रदता में सुधार
- 15 व्यापार सुविधा केंद्र
- 16 भारत में ग्रामीण मंहगाई दर
- 17 दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना
- 18 तमिलनाडु में सीवीड पार्क
- 19 एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा
- 20 चालू वित्त वर्ष में भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान: विश्व बैंक
- 21 भारत में कोयले की कमी
- 22 ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना
- 23 दक्षिण-मध्य रेलवे ने लॉन्च की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' पहल
- 24 राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी 2022
- 25 भारत का कृषि निर्यात
- 26 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए डब्ल्यूटीओ की चेतावनी
- 27 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- 28 पैराबॉइल्ड राइस
- 29 'अवसर' योजना
- 30 भारत ने किया 'अत्यधिक गरीबी' को समाप्त: आईएमएफ शोध पत्र
- 31 प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में परियोजनाओं की शुरुआत
- 32 भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र
- 33 बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा
- 34 फिनक्लुवेशन
- 35 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक