भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा जारी

• हाल ही में, नीति आयोग ने राज्यों के लिए मॉडल अधिनियम का एक मसौदा जारी किया| यह मॉडल अधिनियम देश में भूमि के स्वामित्व में मुकदमेबाजी को कम से कम करने के साथ ही आधारभूत परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान बनाएगा|

मुख्य बिन्दु

• इस मसौदा मॉडल अधिनियम और इसके नियमों से राज्य सरकारों को अचल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रणाली की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन की शक्ति प्राप्त होगी।
• इस मसौदे का उद्देश्य बड़ी संख्या में जमीन से संबंधित मुकदमों में कमी लाना और आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूमि-अधिग्रहण में सुधार लाना है।
• भू-स्वामित्व मॉडल ....