ऋण पुनर्गठन से संबंधित के.वी. कामथ समिति

• 5 अक्टूबर, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से के.वी. कामथ समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।
• के.वी. कामथ समिति का गठन कोविड-19 महामारी से प्रभावित ‘ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन’ (one-time restructuring of loans) के वित्तीय मापदंडों पर सुझाव प्रदान करने के लिए किया गया था|

प्रमुख बिन्दु

• कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से 31 अगस्त, 2020 तक लोगों को 6 महीने की अवधि के लिए एक ऋण ....