जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण
- केन्द्र सरकार ने हाल ही में ‘जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019’ (Recycling of Ships Act, 2019) की धारा 3 के तहत नौवहन महानिदेशालय (DG Shipping) को ‘जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण’ (National Authority for Recycling of Ships) के रूप में अधिसूचित किया।
- ‘नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइक्लिंग’ की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। इस प्राधिकरण की अवस्थिति गुजरात के अलंग में स्थित जहाज पुनर्चक्रण यार्ड मालिकों को लाभ प्रदान करेगी। विदित हो कि गुजरात का अलंग जहाजों को तोड़ने तथा इनके पुनर्चक्रण उद्योग का एशिया का सबसे बड़ा स्थल है।
मुख्य बिंदु
- एक शीर्ष निकाय के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस
- 2 ऋण पुनर्गठन से संबंधित के.वी. कामथ समिति
- 3 बीमा लोकपाल कार्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- 4 मानक व्यक्तिगत टर्म इंश्योरेंस: सरल जीवन बीमा
- 5 फसलों की बायोफोर्टिफाइड किस्में
- 6 जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग हेतु मानदंडों का विस्तार
- 7 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का संचालन
- 8 राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं परियोजना प्रबंधन नीति की रूपरेखा
- 9 भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा जारी

