दल-बदल विरोधी कानूनः आलोचनात्मक विश्लेषण
पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने दलबदल से जुड़े एक मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के आदेश में कहा था कि विधान सभा अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर एमएलए मुकुल रॉय की अयोग्यता से संबंधित मामले पर निर्णय लेना होगा।
- विधायक मुकुल रॉय भाजपा के टिकट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे तथा बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
दलबदल विरोधी कानून
52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं ....
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