ऑनलाइन शिक्षा जनित डिजिटल डिवाइड मौजूदा दशा तथा आवश्यक कदम
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर, 2021 को अपने एक आदेश में कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण डिजिटल विभाजन (Digital Divide) में वृद्धि होने से वंचित समूहों के बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है।
- पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से संबंधित बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से एक ‘‘यथार्थवादी और स्थायी समाधान” प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- शीर्ष अदालत के अनुसार कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के कारण जन्मे डिजिटल विभाजन ने “गंभीर परिणाम” उत्पन्न किए ....
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