जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019
- ‘जहाज पुनर्चक्रण विधेयक, 2019’ को राष्ट्रपति द्वारा 13 दिसंबर, 2019 को हस्ताक्षरित किये जाने के बाद इसने अधिनियम (The Recycling of Ships Act, 2019) का रूप ले लिया। इसे 3 दिसंबर, 2019 को लोक सभा द्वारा तथा 9 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह अधिनियम भारत में जहाजों की सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल रिसाइक्लिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही यार्ड में कार्यरत कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराएगा।
- अधिनियम का उद्देश्य पोतों के पुनर्चक्रण का नियमन करना है। इसके लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक तय किए गए हैं तथा इन मानकों को लागू करने ....
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