मध्यस्थता विधेयक, 2021

• मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा में 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' (Mediation Bill, 2021) पेश किया।
• विपक्षी दलों की मांग पर सरकार ने इस विधेयक को कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेज दिया।

मुख्य बिंदु

• यह विधेयक मध्यस्थता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तथा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप निपटान समझौतों को लागू करने का प्रावधान करता है।
• विधेयक का उद्देश्य सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना तथा ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया के रूप में ....