22वें विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर विचार
- केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि भारत के 22वें विधि आयोग (22nd Law Commission of India) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।
- अवगत करा दें कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वां विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए ‘22वें विधि आयोग’ के गठन की मंजूरी 19 फरवरी, 2020 को दी गई थी। हालांकि, नियुक्तियों में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई।
- कानून मंत्रालय द्वारा अदालत में दायर किये गए हलफनामे में नियुक्ति में डेरी के कारणों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रमंडल देशों के लोक सभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
- 2 जलज आजीविका केंद्र
- 3 विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन
- 4 भारतीय थल सेना और IISc के बीच समझौता (MoU)
- 5 लंबाडी समुदाय
- 6 UIDAI ने जारी किया आधार शुभंकर: उदय
- 7 86वां अखिल भारतीय अधिष्ठान अधिकारियों का सम्मेलन
- 8 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)
- 9 भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस
- 10 “वूमनिया” पहल के 7 वर्ष
- 1 चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021
- 2 मध्यस्थता विधेयक, 2021
- 3 सीबीआई एवं ईडी प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार हेतु विधेयक
- 4 लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
- 5 सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत दी
- 6 सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम
- 7 जम्मू-कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिशें
- 8 भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतु प्लेटफॉर्म : लोकपालऑनलाइन

