राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पहला कंटेनर कार्गाे आवागमन
- 4 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से गुवाहाटी के पांडु में स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)टर्मिनल तक पहले कंटेनर कार्गाे के आवागमन की शुरुआत की गई।
- केंद्र सरकार पूर्वाेत्तर क्षेत्र साथ संपर्क में सुधार पर विशेष जोर दे रही है तथा यह नवीन कदम सरकार के इसी प्रयास के अनुरूप है।
- 1425 किलोमीटर लम्बे इस आवाजाही मार्ग के दौरान विविध जलमार्गों का भी उपयोग किया जायेगा जिससे इस राष्ट्रीय जलमार्ग की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित की जा सकेगी।
- इस कंटेनर कार्गाे का आवागमन एमवी माहेश्वरी पोत के जरिये किया गया, जो राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)
- 2 भारत में ₹100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या में चार गुना वृद्धि
- 3 NIPU-2026: उर्वरक आत्मनिर्भरता और कृषि सुरक्षा की दिशा में कदम
- 4 रुपये का अवमूल्यन: क्या भारत को निर्यात में मिलेगी बढ़त?
- 5 IIP में 23 महीने की ऊंचाई: औद्योगिक वृद्धि मजबूत, लेकिन मांग कमजोर
- 6 VB-G RAM G: MGNREGA का स्थान लेने वाली नई ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था
- 7 RBI मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर स्थिर
- 8 UPI पर MDR: डिजिटल भुगतान, सब्सिडी और अमेरिकी व्यापार दबाव
- 9 वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय बॉन्ड बाजार की मजबूती
- 10 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम : ऊर्जा सुरक्षा बनाम खाद्य सुरक्षा
- 1 आवासीय परियोजनाओं हेतु वैकल्पिक निवेश कोष
- 2 एनबीएफसी के लिए तरलता मानदंड
- 3 वित्तीय फर्मों को आईबीसी के तहत लाने से संबंधित नियम
- 4 दस्तावेज पहचान संख्याः डिन
- 5 निर्यात प्रोत्साहन हेतु खादी को मिला नया एचएस कोड
- 6 आर्थिक वृद्धि में गिरावट जारी
- 7 लद्दाख में वाहन पंजीयन हेतु एलए टैग
- 8 विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
- 9 औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019

