सामान्य वर्ग के EWS को 10 % आरक्षण
- 12 जनवरी, 2019 को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा से पास किए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। उल्लेखनीय है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी को राज्यसभा और 8 जनवरी को लोक सभा में पास हुआ था।
- इस विधेयक में प्रस्ताव है कि संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों के प्रत्यक्ष भर्ती ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री चोक पॉइंट्स: व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति के निर्णायक द्वार
- 2 ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026: उभरते डिजिटल क्षेत्र का समग्र नियामक ढांचा
- 3 दल-बदल विरोधी कानून: प्रासंगिकता, खामियां और सुधार की आवश्यकता
- 4 औद्योगिक आपदाएं: कारण, लागत और समाधान
- 5 एआई के उद्भव का प्रभाव: असीम संभावनाओं की राह और जोखिमपूर्ण चुनौतियां
- 6 जल-कुशल फसल नवाचार द्वारा भूजल दबाव का न्यूनीकरण
- 7 जलवायु परिवर्तनशीलता और निर्धनता का अंतर्संबंध: भारत में उभरती बहुआयामी चुनौती
- 8 भारत में खाद्य अपव्यय का विरोधाभास: भूख से जूझते भारत में संसाधनों की विडंबना
- 9 भारत में लुप्त होती झीलें: सामाजिक-पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एक खतरा
- 10 बाह्य अंतरिक्ष शासन: वैश्विक शक्ति-संतुलन का उभरता क्षेत्र
