लोकपाल की नियुक्ति
- केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सितंबर, 2018 में आठ सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है जिसका काम लोकपाल के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना है। जहाँ तक इस भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के काम करने के नियमों का प्रश्न है, तो इस प्राधिकरण के गठन के बाद स्वयं यह अपने नियमों को बनाएगी और लागू करेगी।
- उल्लेखनीय है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं।
पृष्ठभूमि
- अप्रैल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति करने का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री चोक पॉइंट्स: व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति के निर्णायक द्वार
- 2 ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026: उभरते डिजिटल क्षेत्र का समग्र नियामक ढांचा
- 3 दल-बदल विरोधी कानून: प्रासंगिकता, खामियां और सुधार की आवश्यकता
- 4 औद्योगिक आपदाएं: कारण, लागत और समाधान
- 5 एआई के उद्भव का प्रभाव: असीम संभावनाओं की राह और जोखिमपूर्ण चुनौतियां
- 6 जल-कुशल फसल नवाचार द्वारा भूजल दबाव का न्यूनीकरण
- 7 जलवायु परिवर्तनशीलता और निर्धनता का अंतर्संबंध: भारत में उभरती बहुआयामी चुनौती
- 8 भारत में खाद्य अपव्यय का विरोधाभास: भूख से जूझते भारत में संसाधनों की विडंबना
- 9 भारत में लुप्त होती झीलें: सामाजिक-पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एक खतरा
- 10 बाह्य अंतरिक्ष शासन: वैश्विक शक्ति-संतुलन का उभरता क्षेत्र

