लोकपाल की नियुक्ति
- केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सितंबर, 2018 में आठ सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है जिसका काम लोकपाल के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना है। जहाँ तक इस भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के काम करने के नियमों का प्रश्न है, तो इस प्राधिकरण के गठन के बाद स्वयं यह अपने नियमों को बनाएगी और लागू करेगी।
- उल्लेखनीय है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं।
पृष्ठभूमि
- अप्रैल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति करने का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री शैवाल: भारत की तटीय समृद्धि का नया आधार
- 2 भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
- 3 भारतीय न्याय प्रणाली में पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण का विकास
- 4 भारतीय जेलों में महिला कैदी: संवैधानिक अधिकार बनाम ज़मीनी हकीकत
- 5 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 6 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 7 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 8 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 9 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 10 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
