चकमा और हाजोंग समुदायों के समक्ष मानवाधिाकार संबंधी चुनौतियां

जनवरी 2022 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने एक आदेश में गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों की कथित नस्लीय प्रोफाइलिंग और स्थानांतरण के खिलाफ 6 सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

• साथ ही, आयोग ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों को “यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है कि चकमा एवं हाजोंग लोगों के मानवाधिकार सभी तरीकों से सुरक्षित हों।”

पृष्ठभूमि

वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को चकमा और हाजोंग लोगों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे अभी तक ....