सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
6 अगस्त, 2019 को राज्यसभा से ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ को पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लोक सभा से 31 जुलाई, 2019 को ही पारित किया जा चुका है।
विधेयक का उद्देश्यः सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों की बेदखली के लिए बिना विलंब किए कार्यवाही करने के लिए ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ को संसद से पारित किया गया है।
पृष्ठभूमि
- भारत सरकार को पीपीई अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बेदखल करना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 2 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 3 एआई (AI) ने हल की 87 साल पुरानी 'जैकोबियन अनुमान' की समस्या
- 4 बेंगलुरु में स्टार्टअप और नवाचार संग्रहालय (MIST) की स्थापना
- 5 केरल का लक्ष्य: 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)
- 6 नर्मदा नदी परियोजनाओं पर ऐतिहासिक अंतर-राज्यीय वित्तीय समझौता
- 7 एनकैश (EnKash) ने लॉन्च किया भारत का पहला UPI-सक्षम 'मील कार्ड'
- 8 भारत का 'परमाणु ऊर्जा मिशन': 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)
- 9 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 10 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 1 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- 2 अनुच्छेद 371: विशेष राज्य का दर्जा
- 3 राज्यों में विधान परिषद का गठन
- 4 राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित
- 5 ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलनः शिलांग घोषणा पत्र स्वीकार
- 6 जन औषधि सुगम
- 7 भारत ने विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज लांच किया

