ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलनः शिलांग घोषणा पत्र स्वीकार
8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग, मेघालय में ई-गवर्नेंस 2019 पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शिलांग घोषणा पत्र (Shillong Declaration) को स्वीकार किया गया। इस घोषणा पत्र में भविष्य के अनुमान को रेखांकित किया गया है, जो पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान देने के साथ ई-गवर्नेंस के संदर्भ में है।
सम्मेलन का विषय- "डिजिटल भारत: सफलता से उत्कृष्टता" है।
पृष्ठभूमि
- ई-गवर्नेंस पर सम्मेलन मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह सम्मेलन तकनीकी विभाजन को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीन नई पहलें
- 2 ‘सप्त धारा’ ढांचा: विकसित भारत 2047 का रोडमैप
- 3 सुजलम भारत डेटा नीति: ग्रामीण पेयजल शासन का सुदृढ़ीकरण
- 4 NSG ने शुरू किया भारत का पहला सर्व-महिला कमांडो कोर्स
- 5 प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में महिलाओं का डिजिटल वित्तीय समावेशन
- 6 आदि वाणी: जनजातीय भाषा संरक्षण हेतु AI-आधारित प्लेटफॉर्म
- 7 केंद्र सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने वाले नियमों को अधिसूचित किया
- 8 भारत का पहला मृदा बनावट (Soil Texture) मानचित्र
- 9 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 10 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 1 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- 2 अनुच्छेद 371: विशेष राज्य का दर्जा
- 3 राज्यों में विधान परिषद का गठन
- 4 सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
- 5 राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित
- 6 जन औषधि सुगम
- 7 भारत ने विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज लांच किया

