जन औषधि सुगम
27 अगस्त, 2019 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन ‘जन औषधि सुगम’ लांच किया है।
उल्लेखनीय है कि ‘जन औषधि सुगम’ मोबाइल एप्लीकेशन में नजदीक के जन औषधि केन्द्रों, गूगल मैप के जरिए उन केन्द्रों तक पहुंचने का मार्ग, जन औषधि जैविक दवाओं का पता लगाने, दवाओं के मूल्य के आधार पर जैविक तथा ब्रांडेड दवाओं की तुलना, खर्च में होने वाली बचत की जानकारी मिलेगी।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
- ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र’ के माध्यम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी
- 1 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- 2 अनुच्छेद 371: विशेष राज्य का दर्जा
- 3 राज्यों में विधान परिषद का गठन
- 4 सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
- 5 राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित
- 6 ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलनः शिलांग घोषणा पत्र स्वीकार
- 7 भारत ने विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज लांच किया

