अनुच्छेद 371: विशेष राज्य का दर्जा
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों ने आशंका व्यक्त की है कि सरकार एकतरफा निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 371 को निरस्त या संशोधित कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 371 को हटाने का उनका कोई इरादा नहीं है।
उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 371 के तहत जिन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनमें से अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर के हैं और विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।
पृष्ठभूमि
- भारत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन

- 1 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- 2 राज्यों में विधान परिषद का गठन
- 3 सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
- 4 राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित
- 5 ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलनः शिलांग घोषणा पत्र स्वीकार
- 6 जन औषधि सुगम
- 7 भारत ने विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज लांच किया