राज्यों में विधान परिषद का गठन
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि वह एक विधान परिषद के निर्माण की दिशा में कदम उठाने की योजना बना रही है।
पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा मध्य प्रदेश में विधानपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु अभी तक राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं मिलने के कारण मध्य प्रदेश में विधानपरिषद का गठन नहीं हो सका है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधानपरिषद की व्यवस्था है।
|
विधान परिषदें क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है?
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक
- 2 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 3 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 4 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 5 बिलों पर अनुमोदन समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 6 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 7 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 8 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 9 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 10 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 1 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- 2 अनुच्छेद 371: विशेष राज्य का दर्जा
- 3 सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
- 4 राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित
- 5 ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलनः शिलांग घोषणा पत्र स्वीकार
- 6 जन औषधि सुगम
- 7 भारत ने विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज लांच किया

