नई शिक्षा नीति 2020: समीक्षा एवं विश्लेषण
वीरेंद्र अलावदा
|
न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास,मानव की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच,सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। इसी परिप्रेक्ष्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020लाई गई है। |
29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में कई बड़े बदलावों के साथ यह 21वीं सदी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारतीय एआई नीति: हार्डवेयर से आगे बढ़ने की आवश्यकता
- 2 विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न
- 3 भारत के लिए वैश्विक कार्बन गठबंधन में शामिल होने का रणनीतिक औचित्य
- 4 भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार: संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सीमाएँ
- 5 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: विकास की नई उड़ान
- 6 भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिरता में भूमिका
- 7 इन्फोडेमिक और जनता का विश्वास
- 8 भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की चुनौती
- 9 COP31: वैश्विक जलवायु कूटनीति की अग्निपरीक्षा
- 10 डिजिटल हवाला: तकनीक के साथ बदलता भूमिगत बैंकिंग तंत्र

