विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न

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विशेषाधिकार हनन के नाम पर गिरफ्तारी या कारावास का आदेश देते समय निष्पक्ष प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय और मनमानी के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी विशेषाधिकारों के दायरे से संबंधित एक लंबे समय से लंबित मामले की सुनवाई शुरू की है। विधायी विशेषाधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों को अपने स्वतंत्र एवं प्रभावी कामकाज के लिए प्राप्त विशेष शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत इन विशेषाधिकारों का उपयोग नागरिकों तथा पत्रकारों के विरुद्ध किया जा सकता है और क्या इनके आधार पर अनुच्छेद ....

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