फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं महत्व

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (Fast Track Special Courts) को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।
• इन 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में 389 विशेष पॉक्सो न्यायालय भी शामिल हैं। केंद्रीय हिस्से की 971.70 करोड़ रुपये की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी।

पृष्ठभूमि

• महिलाओं विशेषकर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं तथा लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए मामलों की त्वरित सुनवाई के ....