ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2021
- वर्तमान में मौजूद 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करने वाले अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 (Tribunals Reforms Bill, 2021) को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी।
- यह विधेयक 3 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लेता है।
मुख्य बिंदु
- ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों (appellate bodies) को भंग करके उनके सभी कार्य अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।
- विधेयक में जिन न्यायाधिकरणों को समाप्त ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन

- 1 संसद सदस्यों का सदन से निलंबन
- 2 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं महत्व
- 3 भुलाए जाने का अधिकार
- 4 निवारक निरोध : एक आवश्यक बुराई
- 5 कहीं भी बसने तथा सर्वत्र अबाध संचरण का मौलिक अधिकार
- 6 व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू
- 7 गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम
- 8 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0