फ्रीबीज़ बनाम कल्याणकारी उपाय : समालोचनात्मक विश्लेषण
26 अगस्त, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं (Freebies) पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय का गठन करने का सुझाव दिया तथा इस मुद्दे को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया।
- तीन-न्यायाधीशों की यह पीठ 'एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य' मामले में शीर्ष अदालत के 2013 के फैसले की पुनर्समीक्षा करने की मांग पर विचार करेगी।
- निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके समक्ष तर्क रखा गया कि वर्ष 2013 के उक्त मामले में शीर्ष ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 EV क्रांति और ऊर्जा अवसंरचना की चुनौती
- 2 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और भारत के समक्ष चुनौतियाँ
- 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर बहस
- 4 बढ़ती गर्म रातें : भारत में उभरता नया हीट संकट
- 5 SIR प्रक्रिया से नागरिकता तक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उभरे नए प्रश्न
- 6 समुद्री चोक पॉइंट्स: व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति के निर्णायक द्वार
- 7 ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026: उभरते डिजिटल क्षेत्र का समग्र नियामक ढांचा
- 8 दल-बदल विरोधी कानून: प्रासंगिकता, खामियां और सुधार की आवश्यकता
- 9 औद्योगिक आपदाएं: कारण, लागत और समाधान
- 10 एआई के उद्भव का प्रभाव: असीम संभावनाओं की राह और जोखिमपूर्ण चुनौतियां
